काठमाडौँ, १५ फागुन । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुशासनसम्बन्धी कानुनको तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले ‘सुशासनका लागि विधिको शासन र संसद्को भूमिका’ विषयमा भएको छलफलमा सुशासनसँग सम्बन्धित सङ्घीय संसद्मा रोकिएर रहेका विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले बताएका हुन् ।
“सुशासनको लागि विधिको शासन आवश्यक छ भन्ने आजको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ”, उनले भने, “सुशासनसँग सम्बन्धित ऐन-कानुन अध्ययन गर्ने र पुनरावलोकनका लागि सरकारलाई सुझावसहित निर्णय पठाउनेछौँ ।”
बैठकमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार जरुरी भएको उल्लेख गरेकी हुन् । उनले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी कानुन बनाएर पीडितलाई चाँडो न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद वामदेव गौतमले सदनभित्र बोल्ने र जवाफ दिनेबीच होहल्ला हुने गरेको भन्दै सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सर्वप्रथम सदनभित्रै सुशासन कायम हुन जरुरी भएको बताए । सांसद भुवनबहादुर सुनार, सारदादेवी भट्टलगायत सांसदले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि बनाउनुपर्ने कानुन शीघ्र टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
