सरकारले तर्जुमा गरेको समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका आधारमा सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । नयाँ संविधानपछि शिक्षामा सङ्घीयताको व्यवस्थापनका लागि बन्नुपर्ने ऐन हालसम्म निर्माण नहुँदा स्थानीय तह अन्योलमा रहे पनि यसबीचमा जारी भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले नीतिगतरुपमा स्पष्टता कायम गरेको छ ।
संविधानतः विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा परेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समग्र नीति, बजेट, अनुगमन र मूल्याङ्कनका साथै उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारका काममा लागेको छ । यसै सन्दर्भमा समृद्ध नेपालको एक प्रमुख आधार शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ शिक्षामा रुपान्तरणका लागि अग्रसर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग राससका प्रकाश सिलवाल, शरद शर्मा र अशोक घिमिरेले गरेको संवादः
सरकारको दुईवर्षे अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका मुख्य उपलब्धि के के हुन् ?
हामीले मूलतः संविधानको कार्यान्वनका सन्दर्भमा शिक्षालाई समाजवादोन्मुख नीतिको आवश्यकता बोध गरी उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिससमेतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ जारी गरेका छौँ । यो नीति सबै सरोकार भएकाको पर्याप्त छलफलका आधारमा विज्ञको सुझावलाई ध्यान दिएर ल्याएको हो ।
निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७४ जारी भएको छ । यस ऐनअनुसार नियमावली आउँदैछ । यही अवधिमा हामीले पहिलो पटक राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ जारी गरेका छौँ । विद्यालय शिक्षाको एकीकृत पाठ्यक्रमको प्रारुप निर्माण गरेका छौँ । लामो समयदेखि समस्याका रुपमा रहेको अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र खुला परीक्षा सञ्चालन गरेका छौँ ।
अब शिक्षक सेवा आयोगका परीक्षा आफ्नो नियमित कोर्समा गएको छ । राष्ट्रियस्तरमा जनशक्ति प्रक्षेपणसम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने काम पनि यही बीचमा भएको छ । शिक्षक दरबन्दीको पुनःवितरणको निर्णय गरिएको छ । यस्ता धेरै राम्रा काम भएका छन्, जसको बाहिर पर्याप्त चर्चा हुँदैन केवल सानासाना नराम्रा कुरालाई ठूलो वा भ्रमित बनाएर प्रस्तुत गरिन्छ ।
हामीले सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणका लागि सबै प्रयास थालेका छौँ । गुणस्तरीय शिक्षाको प्रमुख हिस्सेदार शिक्षक समुदाय हो भन्ने पक्षलाई आत्मसात् गरी उनीहरुलाई प्रोत्साहन र जिम्मेबार बनाउँदै ‘सिकाइ कार्ड’ को प्रबन्ध पनि गर्दैछौँ । आगामी दिनमा शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र र शिक्षकलाई नियुक्ति दिनुपूर्व कक्षाकोठामा उसले पढाएर सक्षमता देखाउनुपर्ने विषयलाई कसरी विधिमा समावेश गर्न सकिन्छ भनेर पुनःमूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ ।
विगतमा ८० प्रतिशत साधारण शिक्षा रहेको थियो । प्राविधिक, व्यावसायिक र विज्ञानपरक शिक्षालाई जोड दिन गइरहेका छौँ । त्यो दिशामा काम अघि बढेको छ । शिक्षण सिकाइ अनुदान पनि दिँदैछौँ । विद्यालय शिक्षाका लागि स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्दैछौँ । माटो चिनौँ देश चिनौँ भन्ने अभियानसहित स्वयंसेवक शिक्षक उत्साहित भएर आवेदन दिइरहेका छन् ।
शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरणको श्वेतपत्र जारी गरिसक्यौँ । अहिले १२३ पालिकामा मात्र विद्यमान शिक्षक र विद्यार्थी अनुपातभन्दा बढी शिक्षक छन् । दरबन्दीको अभावलाई परिपूर्ति गर्न विद्यालय मर्ज गर्ने प्रणालीलाई प्रत्साहित गर्ने कार्यक्रम लिएर आएका छौँ । विद्यालय तहमा रङ्गीन पाठ्यपुस्तक उत्पादन गरी समयमा वितरणको प्रबन्ध गरेका छौँ ।
विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सञ्चालन गरेर विद्यालय बाहिर रहेकालाई विद्यालयमा ल्याउने काम गरेका छौँ । अहिले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका कति छन् भने पालिकाले घरधुरी सर्वेक्षण गरिरहेका छन् । साक्षर नेपाल अभियानअन्तर्गत अहिले ५३ जिल्ला साक्षर घोषित भइसकेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा ७० वटा साक्षर जिल्ला हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।
हामीले हरेक पालिकामा एक नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ । सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरणको कार्यक्रमलाई अहिले योजना आयोगले १५औँ योजनामा राखेको छ । यसलाई शिक्षाको गेम चेञ्जरका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । १५औँ योजनाले शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउनका लागि ठूला परिवर्तनकारी कार्यक्रम लिएर आएको छ ।
एउटा सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरण र अर्को प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई योजनामा उच्च प्राथमिकतामा छ । हामीले अहिले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई विस्तार गरेका छौँ । कूल ६०४ वटा पालिकामा अहिल्यै नै पुगेको छ, ७५३ पु¥याउने गरी गएका छौँ ।
हामीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम थालनी गरेका छौँ । कार्यक्रमका लागि अहिले रु पाँच अर्ब कोषमा राखेका छौँ । चालू आर्थिक वर्षमा विद्यालय तहमा छात्रालाई सेनेटरी प्याड वितरण गर्न रु एक अरब २७ करोड स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ । हरित विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयन गरेका छौँ । बालमैत्री र प्रविधिमैत्री शिक्षाका कार्यविधि जारी गरेका छौँ ।
चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्दै शुल्क बढी लिने कलेजलाई कारवाही गर्ने संयन्त्र खडा गरेका छौँ । मुलुकको साक्षरताको दर ८२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यो क्रम बढ्दै जानेछ । त्यसकारण यसबीचमा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै उपलब्धिहरु भएका छन् ।
शिक्षा नीति त आयो तर सङ्घीय शिक्षा ऐन अझै संसद्मा पेस हुन सकेको छैन नि ?
विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी तीन वटा अलगअलग सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा भइसकेको छ । यी सबै ऐन राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको आलोकमा तयार हुने हो । अहिले हामी अर्थ र कानून मन्त्रालयसँगको परामर्शमा छौँ । यसभन्दा अगाडि पनि हामीले सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन खोजका थियौँ, कानून मन्त्रालयले शिक्षा नीति जारीपछि ऐन ल्याउन राय दिएकाले ढिलाइ भएको हो ।
अहिले पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद्मा भएका केही हेरफेरले पनि यसलाई प्रभावित त पार्न सक्छ तर मैले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष सङ्घीय संसद्मा चालू हिउँदे अधिवेशनमा यी विधेयक प्रस्तुत गराउनुपर्छ भनेर स्मरण गराएको छु । शिक्षा नीति बनाउँदा पर्याप्त छलफल भइसकेकाले त्यसकै आलोकमा कानून बन्ने भएकाले अब विधेयकमा धेरै छलफल आवश्यक नहोला भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
शिक्षा नीतिमाथि पनि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ, उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नीति आएन भन्ने छ, मूल प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएन । स्थानीय तहले आफ्नो ढङ्गले शिक्षा नीति र कानून बनाउनेक्रम जारी राखेका छन् । यस्ता अन्योललाई कसरी चिर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा यो हामी सङ्घीयताको नयाँ प्रणालीमा गएकाले काममा केही ढिलाइ भएका छन् । अघिल्लो अधिवेशनमै हामीले शिक्षाका कानून टुङ्ग्याउने कोशिश गरेका थियौँ, अहिलेसम्म ऐन नबनेको कारणले स्वभाविक ढङ्गले प्रश्न उठेको छ । तर, अब हामीले ऐनको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पठायौँ, कानून मन्त्रालयले नीति पहिले चाहियो भनेकाले हामी नीतिपछि कानून निर्माणमा गएका हौँ । गत कात्तिकमा हाम्रो नीति आयो । त्यसपछि कानून निर्माण शुरु भयो । त्यसैले हामी सुल्टो बाटोमा छौँ । अलिकति ढिला भएको मात्र हो ।
दोस्रो कुरा, नीतिमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्नु म राम्रो मान्छु । किनभने नीति भनेको घरघरसँग गाँसिएको विषय भएकाले यो सबैले बुझ्नुपर्ने विषय हो । त्यसैले त्यसलाई मैले स्वभाविक ढङ्गले लिएको छु । तर, नेपालको इतिहासमा एउटा शिक्षा नीति नै थिएन ।
एकीकृत र व्यवस्थित ढङ्गको शिक्षा नीति पहिलो पटक आएको हो । उपक्षेत्रगत नीति हामीसँग थियो तर व्यवस्थित ढङ्गको थिएन । हामीले समाजवादोन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आधारित गरेर त्यो प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्नेछ । यसमा शिक्षाको आफ्नो छुट्टै स्वायत्त भूमिका पनि हुन्छ । यो दुई कुरालाई हेरेर नीति आएको छ ।
नीतिमाथि पर्याप्त छलफल नगर्ने, एकैचोटी ऐन माग गर्ने, ऐन कुन जगमा बनेको छ भनेर छलफल नहुने समस्या थियो । तर, अहिले यसले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि मार्ग निर्देश गर्न सक्छ ।
कतिपयले नीति ल्याउन छलफल पुगेन भन्नुहुन्छ, यो नीति आफैँ आयोगले बनाएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर आएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भन्ने कुरामा अहिले जो नीति पास भएको छ, मुख्यतः आयोगले दिएको प्रतिवेदन, त्यसपछि हामीले गरेका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, शिक्षा मन्त्रालयले विविध पक्षसँग गरेका सहमति तथा सम्झौता र अन्य अनुभवलाई समेटेर यो आएको छ ।
त्यसैले यो ल्याउनमै आयोगले खेलेको भूमिका प्रष्ट छ । मैले आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थिए । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकार गरेन । फेरि त्यसमा एकखालको बुझाइ छ । सरकारको नीति बनाउन सहयोग गर्नका लागि त्यो आयोग बनेको हो ।
नीति सार्वजनिक भइसक्यो । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने न्ने मन्त्रिपरिषद्को कुरा भयो । मैले आफ्नोतर्फबाट यो कुरा लगेको थिए । यसमा हामी मन्त्रीहरु सबैको एकरुपको बुझाइ भएन ।
त्यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नै राम्रो हुन्छ भनेर नै लगेको थिएँ तर प्रतिवेदन अध्ययनका लागि उपलब्ध छ खाली सरकारले औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गरेन भन्ने मात्रै हो । मुख्यतः प्रतिवेदनको जोड सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण हो, त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ ।
सम्बद्ध सरोकारवालाले आयोगको प्रतिवेदन पढ्न र हेर्न पाऊँ भन्ने जिज्ञाशा राख्नु स्वभाविक होइन र ?
ठीकै हो । मैले भनेँ कि यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्नका लागि अभाव छैन, केही बुँदा सार्वजनिक भएको छ । तर मूल कुरा सरकारले आयोग बनायो, प्रतिवेदन ग्रहण ग¥यो र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मन्त्रिपरिषद् तयार भएन ।
आयोगले जोड दिएको कुरा सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणका लागि प्रतिवेदनका आधारमा यही वर्ष नै सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको कार्यक्रमै आइसक्यो । हामीले २०७६–२०८५ सम्मलाई सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरणको दशकीय कार्यक्रम घोषणा गरेर त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्यौँ ।
चाहे सार्वजनिक होस्, चाहे निजी होस्, चाहे सहकारीमा होस् गुणात्मक शिक्षालाई प्रत्याभूत गर्ने काम गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको सिकाइ, गुणात्मक शिक्षा प्राप्त गर्ने उसको अधिकार छ, त्यो सिकाइमा अनुवाद हुनुप¥यो । त्यसैले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने दिशमा हामी अगाडि बढेको छौँ ।
शिक्षामा व्यापारीकरण रोक्ने र समाजवादोन्मुख शिक्षा प्रणाली लागू गर्न विद्यालय तहसम्मको शिक्षा निजीकरण हुन नहुने हो भन्ने मान्यतालाई नीतिले समेट्न सकेन नि ?
पहिलो कुरा नीति संविधानविपरति जान सक्दैन । संविधानले तय गरेको बाटोमै नीति जाने हो । कतिको के बुझाइ छ भने संविधानभन्दा भिन्न ढङ्गले नीति आउनुपर्छ । त्यो सम्भव हुने कुरा भएन । जस्तो संविधानले ‘निजीलाई नियमन पनि गर र सेवामुखी बनाउ’ भन्यो । संविधानको भावना यो हो । त्यस कारणले अहिले त्यही भावनालाई नीतिले प्रतिनिधित्व गरेको छ ।
समाजवादोन्मुख कोणबाट हेर्दा विपन्न, गरिब, दलित, समताको सूचीमा भएकालाई विशेष व्यवस्था गर्दै शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने कुरा नीतिले गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरणमा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने गुणात्मक शिक्षाका रुपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा समाजवादउन्मुख कोणबाटै आएको कुरा हो । एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने आयोगको प्रतिवेदनबाटै आएको कुरा हो ।
निजीलाई बन्द गरेर सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको कुरा गर्नुभएको छ भने त्यो न विश्व परिवेशमा मेल खान्छ, न हाम्रो यथार्थमा न त संविधानसँग मेल खान्छ । सार्वजनिक शिक्षालाई सबल बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेर त्यसबाट संस्कारयुक्त, सक्षम, उत्पादनशील नागरिक बनाउन सक्यौँ भने मात्र त्यसले स्वभाविक ढङ्गले जे अपेक्षा गरेको छ, त्यो भूमिका निर्वाह गर्छ ।
विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा गएको छ । स्थानीय सरकारलाई यी विषयमा व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले ऐन निर्माणको प्रक्रियामा छौँ । उहाँहरुले तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा कार्यविधि बनाएर काम गर्न सक्नुहुन्छ । नीतिका आधारमा उहाँहरुले पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । मलाई के लाग्छ भने अहिले आयोगले दिएको प्रतिवेदन, संविधानको भावना र राष्ट्रिय दृष्टिकोणको आवश्कताका आधारमा सही ढङ्गले नै अगाडि बढेका छौँ ।
सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरणका कुरा गरिरहँदा कतिपयले तपाईंमाथि एसइई परीक्षामा धेरै विद्यार्थी सफल गराउन गणित, विज्ञान तथा अङ्ग्रेजीलगायत विषयमा सरल प्रश्न राख्न निर्देशन दिएको आरोप लगाइरहेका छन् नि ?
पहिलो कुरा, यो दुई वर्षको अन्तरालभित्र हामीले थुप्रै काम गरेका छौँ, के काम भएको छ भन्ने कुराको सकारात्मक प्रवाहभन्दा अलिकति आलोचना कहाँबाट गर्ने, नकारात्मक कुरा के खोज्ने भन्ने खालको समस्या छ । जस्तो नीति आयो, नीतिको पर्याप्तरुपमा छलफल गरेर सबल र दुर्बल पक्ष भनेर आएमा हामीले स्वागत गरिहाल्छौँ । किन भने ऐन निर्माणको प्रक्रियामा हामी जाने हो । आफ्नाआफ्ना राजनीतिक आग्रहका आधारमा हेर्ने कामबाट यो हल हुँदैन ।
शिक्षासँगै विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय पनि छ । विज्ञान र प्रविधिका साथै नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति आयो । इतिहासमै निकै महत्वपूर्ण नीति आयो त्यसको खासै चर्चा हुँदैन । वास्तवमा जे राम्रो भएको छ त्यसलाई स्वीकार पनि गर्ने र जहाँ कमी भएको छ, त्यहाँ आलोचना पनि आयो भने वस्तुनिष्ठ हुन्छ ।
पाठ्यक्रमका बारेमा म विज्ञ होइन । म मन्त्री हुँ, सबै कुरा मन्त्रीले गर्न सक्छ रु त्यो त विज्ञ हुनुहुन्छ । हामीले के ग¥यौँ भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमार्फत पाठ्यक्रम परिवर्तनको धेरै महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप आइसकेको छ । कक्षा १ देखि एकीकृत पाठ्यक्रममा जाँदैछौँ । यो वर्षदेखि शुरु हुन्छ ।
विद्यार्थीको सिकाइ पाठ्यक्रमले भनेअनुरुप भयो कि भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिसँग जोडिएको छ । शिक्षणमै ‘लर्निङ कार्ड’ प्रयोग गर्नुपर्छ । एकीकृत पाठ्यक्रमका बारेमा त्यति धेरै चर्चा भएको छैन । कक्षा ९ देखि १२ मा हेर्नुभयो भने कक्षा ९ र १० मा एउटा तथा ११ र १२ मा अर्को थियो । हामीले ९–१२ लाई एकीकृत ढङ्गले लिएर आयौँ । व्यवस्थित ग¥यौँ । बाहिर बहस सुन्छु म, गणित हरायो भनेर ।
मलाई अचम्म लाग्छ, कक्षा १० सम्म गणित अनिवार्य छ । अब हामीले वास्तवमा १३–१६ उमेर समूहलाई जोडेर अगाडि बढायौँ, पहिले कक्षा ९ र १० मा बढी विषय थियो, ११ र १३ मा कम विषय थियो ।
त्यसलाई हामीले मिलाएर व्यवस्थित बनाएका छौँ । जो मान्छे बायोलोजी, मेडिकल साइन्स पढ्न चाहन्छ, उसको लागि त त्यहाँ कक्षा ११ र १२ मा गणितको व्यवस्था गरिएकै छ । कक्षा १० सम्म अनिवार्य छ । हामीले गरेको के हो भनेदेखि १० कक्षा १० पछि कक्षा ११ र १२ पढ्न जानेको सङ्ख्या करिब साढे तीन लाख जति रहेछ । ३० देखि ५० हजारसम्म विज्ञान धारमा पढ्न गएका छन् । अनि त्यो सबैलाई गणित अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने ?
विद्यार्थीलाई बोझ पनि नहोस्, तर उसले त्यो उमेर समूहमा त्यो तहको न्यूनतम् सक्षमता पनि हासिल गरोस् भन्ने सिद्धान्तका आधारमा यस व्यवस्था गरिएको हो । र, पहिलेको सय पूर्णाङ्क बराबर स्थानीय सरकारले स्थानीय आवश्यकता र मौलिकता, संस्कृतिसँग सम्बन्धित भएर आफ्नो पाठ्यक्रम बनाउन सक्नेछ ।
पढाइ र कामसँग मेल खाने पाठ्यक्रम बनाएका छौँ । आयुर्वेद, जडीबुटी, प्राकृतिक चिकित्सा, योगका पाठ्यक्रम बनाएका छौँ । अरु स्थानीय तहले बनाउनेलाई पनि उत्प्रेरणा दिएका छौँ । गोर्केश्वर नगरपालिकाले यसको पाठ्यक्रमा बनाएको छ । विद्यालय शिक्षामा गणित विज्ञान र अङ्ग्रेजी कमजोर भएकाले सुधार गर्नका लागि जोड दिएका छौँ । अब स्वयंसेवक शिक्षक पनि विद्यालयमा जाँदैछन्, उनीहरुले सिकाइमा रुपान्तरण ल्याउन सहयोग गर्नेछन् ।
स्वयंसेवक शिक्षक अस्थायी प्रबन्ध हो । यो कार्यकर्तालाई राख्नका लागि गरिएको हो भनिन्छ नि ?
नेपालको इतिहासमा २०५२ सालदेखिका अस्थायी शिक्षकका समस्या रहेका थिए । म मन्त्री भएर आउँदा परीक्षा नदिने भनेर बसेका थिए । हामीले त्यो परीक्षा ग¥यौँ । पहिलेका सरकारले नै त्यो परीक्षा गरेका थिएनन् । तर, हामीले परीक्षा गरेर अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान ग¥यौँ । हामीले परीक्षाको अवसर पनि दियौँ ‘गोल्डेन हेण्डसेक’को अवसर पनि दियौँ । यो वास्तवमा अरु देशलाई पनि उदाहरणीय काम हो । एक प्रकारले ठूलो उपलब्धि हो । हामीलाई चाहिएको गुणात्मक शिक्षक हो ।
त्यसैले हामीले शिक्षक भर्ती गर्ने सन्दर्भमा उसको प्रवेश गर्दा ४० नम्बरबाट ५० नम्बर बनाएका छौँ । नियमावली परिवर्तन ग¥यौँ । ५० नम्बर आएका मात्र शिक्षक बन्न पाउने भए । हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षक चाहिएको हो । शिक्षा ऐनमा यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियामा छौँ । अब लिखित र मौखिकका आधारमा मात्र पुग्दैन । अर्को दिशामा जानुपर्दछ भन्ने बहस पनि उठेको छ ।
शिक्षकलाई सकारात्मक ढङ्गबाट शिक्षा परिवर्तनको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । उनीहरु शिक्षाका संवाहक हुन् । पहिले एक समयमा शिक्षक र किताब ज्ञानका केन्द्र रहेका थिए । अहिले ज्ञान, सूचनाका अरु केन्द्र पनि निर्माण भएका छन् । वास्तवमा शिक्षालाई गुणात्मक बनाउन गुणत्मक शिक्षक बनाउने गरी काम गर्नुपर्दछ । त्यो क्रममा भने स्वयंसेवक शिक्षक लिइएको हो । ‘माटो चिनौँ, देश चिनौँ’ भन्ने अभियानअन्तर्गत उनीहरु आउने हो ।
गणित, अङ्ग्रेजी, विज्ञान र प्राविधिक धारका विषयमा शिक्षकको अभाव रहेको छ । स्वयंसेवी बाटोबाट हामीले त्यस्ता शिक्षक परिपूर्ति गर्ने तयारीमा रहेका छौँ । करिब एक हजार ५०० शिक्षकको बजेट रहेको छ । पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती भन्ने कु–तर्क हो । अनलाइनबाट सबैलाई स्वयंसेवी शिक्षक बन्न आह्वान गरेका छौँ । पहिलो दिनमै दुई हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उनीहरुका लागि स्नातक तहका २४–३० हजार र स्नातकोत्तर तहका लागि ३२ हजार मासिक निर्वाह भत्ता तोक्ने गरी बजेट दिएको छ ।
शिक्षा गुणात्मक छ कि छैन भन्ने कुरा शिक्षक गुणात्मक छ कि छैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । गुणात्मक शिक्षकले आफ्नो विषयमा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्दछ । विश्वविद्यालयमा पढेर शिक्षक अनुमतिपत्र लिने तरिका बदल्नुपर्दछ । प्राज्ञिक र व्यावसायिक पेशालाई नयाँ ढङ्गले चल्नुपर्दछ । अब हिजोको ढङ्गले चल्दैन ।
शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र बन्द गर्नुपर्दछ भन्ने हो ?
लाइसेन्स त बन्द हुँदैन । यसमा बहस हुन्छ । शिक्षक भर्ती गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ । तर, स्थानीय सरकारले खल्तीबाट शिक्षक राख्न पाउँदैन । शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका शिक्षक मात्र स्थानीय सरकारले राख्दछ । आयोगसँग स्थानीय सरकारले शिक्षकको माग गर्नुपर्दछ । आयोगको प्रदेश कार्यालय खोलेर छ÷छ महिनामा शिक्षकको परीक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । शिक्षक सेवा आयोग अहिले नियमित प्रक्रियामा रहेको छ । शिक्षकको मागअनुसार शिक्षक सिफारिस गरिरहेको छ ।
शिक्षकलाई नयाँ ढङ्गले तयार गर्नुपर्दछ । विगतमा शिक्षकको भूमिका खेल्नेलाई धन्यवाद दिदै पुराना शिक्षक हटाएर मात्र समाधान हुँदैन । शिक्षकमा नयाँ जनशक्ति आउनुपर्दछ । अहिलेको आवश्यकतालाई विद्यमान शिक्षकले पूर्ति गर्न सक्दैनन । देशको संस्कृति, कार्यपद्धति त्यो दिशा लिर जानुपर्दछ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले शिक्षानीतिको कुरा उठ्दा शिक्षक हुन मान्छेलाई कक्षाकोठामा गएर पढाइसकेपछि मात्र नियुक्ति प्रक्रियामा जानुपर्दछ भन्नुभयो । हाम्रो त लिखित र मौखिक मात्रै प्रावधान रहेको छ । यसमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ । परीक्षा दिँदा कण्ठ पारेर लैजाने तरिका कायम छ । तीन घण्टा लेखेका आधारमा सक्षम छ भनिदिने प्रचलन रहेको छ । हामीले यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । हामीले सिकाइ केन्द्रित गुणात्मक परिवर्तन गर्न खोजेका छौँ । सिकाइ केन्द्रित सुधार र परिवर्तन यतिखेरको मुख्य कुरा हो । बच्चामा प्रतिभा छ । त्यो प्रतिभा प्रस्फुटित गर्ने काम विद्यालयको हो ।
शिक्षाको परीक्षा प्रणाली नै परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको हो ?
म अघिल्लोपटक मन्त्री हुँदा अहिलेको परीक्षा प्रणाली बदल्नेबारे शिक्षा मन्त्रालयमा केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलबाट अध्ययन गराइएको प्रतिवेदन थियो । त्यसैका आधारमा हामीले लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा गयौँ । मैले विद्यार्थीको कोणबाट उत्तरपुस्तिका पुनःजाँच गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छु । ग्रेडिङ प्रणालीबाट सबै समस्या हल हुँदैन । कक्षाकोठाको सिकाइ, पाठ्यक्रम त्यही ढङ्गले बनाउनुप¥यो ।
शिक्षण विधि त्यही प्रकारले लैजानुप¥यो । प्रविधिलाई शिक्षण विधिमा लागू गर्नुप¥यो । त्यसपछि निरन्तर मूल्याङ्कनको विधि लागू गर्नुप¥यो । परीक्षामा ‘रिजल्ट’ खोजेर आउँदैन । कक्षाकोठमा शिक्षकले बढीभन्दा बढी समय विद्यार्थीलाई दिने गर्नुपर्दछ । अन्तरराष्ट्रियरुपमा अभ्यास भएको क्रेडिट आवरको प्रणाली पनि निश्चित गरेका छौँ ।
एक वर्षअघि बद्नियत ढङ्गबाट कपी चेक गरियो भन्ने गुनासो आएपछि पुनःजाँचको व्यवस्था गरिएको हो । मैले कपी हेर्न पाउने र नयाँ ढङ्गले चेक गर्ने व्यवस्था गर्न थालिएको हो । यो विद्यार्थीको कोणबाट गरिएको महत्वपूर्ण कुरा हो । अब उत्तरपुस्तिका नै हेर्न पाइन्छ । एउटा शिक्षकले गरेको कुरा ठीक छ कि छैन भन्ने कोणबाट विद्यार्थीले चाह्यो भने उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्था गरेको छु । तर, आलोचना भयो ।
सरकारले प्राविधिक शिक्षामा प्राथमिकता दिने त भनिरहेको छ तर अहिले पनि हाम्रो शिक्षा अनुत्पादक नै छ भन्नुपर्ने स्थिति छ ?
अहिले हाम्रा युवा बाहिर गएर काम गरेर आएका छन् । उनीहरुले सिकेका सीपलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ । स्कूलभन्दा बाहिर प्राप्त गरेको ज्ञानलाई प्रमाणित गर्ने गरेका छौँ । शिक्षा नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ । राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौँ । यसमा पारगाम्भिर्यता र गतिशीलताका कुरा छन् । पढाइ र कामलाई जोड्नुपर्छ । अब कालोपाटीमा पढाएर मात्र हुँदैन, खेत खलयानमा अधिकांश समय बसेर बढाउनुपर्छ । अस्पताल र सेवा केन्द्रमा लगेर विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्छ । शिक्षालयमै जनशक्ति खोज्न रोजगारदाता आउने स्थिति हुनुपर्छ । सीपलाई उत्पादन र समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ ।
विश्वविद्यालयमा भागबण्डा अन्त्य गर्ने भन्ने थियो, उपकुलपति नियुक्तिमा यो क्रमले निरन्तरता पाएको देखियो ?
उपकुलपतिको नियुक्तिमा भागबण्डाभन्दा पनि सहमतिमा जाउँ भनेर गइएको छ । यो हिजोको जस्तो भागबण्डा होइन बृहत् सहमतीय प्रबन्ध हो । सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले नै यसको अग्रसरता लिनुभएको छ । उपकुलपतिले आफ्नो कार्यटोली छान्न पाउनुपर्छ । र अब हामीले उपकुलपतिसँग पनि कार्यसम्पादन करार गरेर जानुपर्छ भनिरहेका छौँ ।
लामो समयदेखि हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन गराउन मन्त्रालयले के पहल गर्दैछ ?
वास्तवमा स्ववियु निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको पहलले नै फागुन १४ मा निर्धारण भएको थियो । यो हाल स्थगन भएको छ । त्रिविलगायत विश्वविद्यालयको नेतृत्व निर्वाचन गराउने तयारीमै छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन कहिले होला ?
शिक्षा क्षेत्रमा अहिले १० प्रतिशत मात्रै बजेट छ भनिन्छ । यो नै यथार्थ होइन । भूकम्पपछिको विद्यालय पुनःनिर्माणको बजेट जोड्ने हो भने १४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ । तीन तहका सरकार छन् । तिनले शिक्षा गरेको लगानीलाई पनि व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्छ । र, अर्को कुरा शिक्षामा सरकारले दिएपछि मात्रै काम हुने भन्ने होइन । हामीले सहयोगी हातलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा त शिक्षामा २५ प्रतिशत बजेट चाहिन्छ तर मुलुकको आयस्रोतमा वृद्धि नभएसम्म लगानी गर्न नसकिने रहेछ ।
