सरला गौतम
गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग लिएर दार्जीलिङ एक पटक फेरि जाग्यो । यही कारण गएको ९ जूनदेखि २७ सेप्टेम्बरसम्म यो पहाड तनावग्रस्त रह्यो । यहीबीचमा आन्दोलनकारीहरूले अनिश्चितकालीन बन्दको आह्वान गरे भने पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि पहाडतर्फको आपूर्ति ठप्प हुने गरी १०० दिनभन्दा लामो नाकाबन्दी गर्याे ।
यसअघि आन्ध्रप्रदेशबाट छुट्टिएर अलग्गै तेलंगाना राज्य घोषणा भएसँगै जून, २०१३ मा उठेको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन केही दिनमै सेलाएको थियो । अहिले भने १६ मेमा बङ्गाल सरकारले राज्यको विद्यालय पाठ्यक्रममा बङ्गाली भाषा अनिवार्य हुने निर्णय गरेपछि आन्दोलन पुनः जाग्यो । पछि केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्ने बताएपछि बङ्गालले नाकाबन्दी खोल्यो, आन्दोलनकारीले बन्द फिर्ता लिए ।
दशैंको मुखमा भएको यो सहमतिले दार्जीलिङवासीलाई लामो छट्पटीबाट मुक्ति दियो । २० अक्टोबरमा यो संवाददाता त्यहाँ पुग्दा लामो समयपछि अस्पतालबाट निस्केर तङ्ग्रिंदै गरेको बिरामीजस्तो थियो, दार्जीलिङ । मानिसहरू बिहानीको चिसोमा सिउसिउ गर्दै सडकमा कुचो लगाइरहेका र दोकानमा सामानका पोका फुकाउँदै देखिन्थे । लाग्थ्यो, बन्दरूपी गुफाबाट निस्केर उज्यालो खोज्दै थियो, शहर ।
सिलिगुडीबाट चार घण्टा उकालो चढ्दै गर्दा चालक राजेश थापा (२८) र आडैमा बसेका यात्रु हरिकृष्ण प्रधान (४५) सँगको कुराकानीबाटै दार्जीलिङको निराशा बुझ्न सकिन्थ्यो । भारतीय नागरिक भए पनि कलकत्ता र नयाँदिल्लीको अर्घेलो व्यवहार सहँदै आएका दार्जीलिङवासीले यसबाट पार पाउन भाषिक अधिकारसहितको छुट्टै राज्य चाहेका छन् । तर, १०० दिनभन्दा लामो पछिल्लो आन्दोलन र १२ जनाको शहादतका बाबजूद यो पटक पनि निराशा नै हात लागेको छ । बरु उपलब्धिविहीन पटके आन्दोलनले दार्जीलिङलाई पछाडि धकेल्ने काम मात्र गरिरहेको बुझइ स्थानीयमा बढ्दो छ ।
संसारभरका पर्यटक र स्थानीयहरूको टहल्ने ठाउँ चौरास्ता– मेला उठेको मैदानजस्तो गरी मूर्झाएको थियो । धुम्म बिहानीमा त्यहीं भेटिए बिहारका गणेश राम (५२), जो २५ वर्षदेखि यतै छन् । उनको अनुभवमा, दार्जीलिङ जस्तो राम्रो ठाउँ भारतमा अन्त छैन । “सहयोगी र अरूलाई इज्जत गर्ने मान्छे छन्” उनले भने “पैसा नभएकै कारण यहाँ कसैले भोकै मर्नुपर्दैन ।” तर बन्दले यो शहरलाई मार्न लागिसकेको दुःखेसो उनको छ ।
विकासको कुरा हुदै गर्छ, पहिले स्वाभिमानी भारतीय गोर्खाको चिनारी स्थापित गरिछाड्ने आकांक्षाकै कारण यसपटक पनि दार्जीलिङ आन्दोलनमा होमियो । तर यसअघि झैं यो पल्ट पनि जनधनको क्षति र विकासमा बाधा मात्र पुग्यो । आन्दोलन चर्केको बेला मिलौं भन्छ, बङ्गाल सरकार । आन्दोलन सेलाएपछि पुरानै उपेक्षा दोहोरिन्छ । चौरास्तास्थित सनफ्लावर होटलका कर्मचारी मिलन गुरुङको बुझाइमा ‘बङ्गालले ओढाएको छाताले दार्जीलिङको समस्या छोप्न सक्दैन ।’
दार्जीलिङमा जम्मा एउटा सरकारी अस्पताल छ, न्यून सुविधासहितको । स्नातक तहसम्मका दुईवटा क्याम्पस छन् । न्यून आय हुनेहरूका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत सुविधा पनि दुर्लभ छ । सरकारी जागिरका लागि परीक्षा दिन कलकत्ता झ्र्नुपर्छ । दार्जीलिङबाट उठाइने करको न्यायपूर्ण वितरण नभएको भन्नेमा एकमत छन्, जिल्लावासी ।
विकास र पहिचान दुवैमा राज्य सरकारले उपेक्षा गरेको आम अनुभूति छ । “स्वतन्त्र भारतको लागि हाम्रा पुर्खाले पनि रगत बगाए” नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक सरकारी कर्मचारी भन्छन्, “त्यसको मूल्य खोइ ? आफ्नै देशमा हामी किन पराइ ?”
पछिल्लो आन्दोलनमा राज्य सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा १२ जना नागरिकको ज्यान गयो । ‘मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले मर्ने आन्दोलनकारी भारतीय नागरिक हुन् भनेर सोचेको देखिएन । केन्द्र सरकारले पनि समवेदना जारी गरेन’– दार्जीलिङवासी मन दुखाउँदै यो कुरा भनिरहन्छन् । ती सरकारी कर्मचारीको बुझइमा ‘उहिल्यै भारतको संविधानले नै आत्मसात् गरिसकेको दार्जीलिङलाई कलकत्ताको मनोमानी र हेपाहा व्यवहार कहिल्यै सह्य हुँदैन ।’
सर्वसाधारणले आन्दोलनभर दैनिक गुजाराको काम गर्न पाएनन् । गाडीका कागजपत्र नवीकरण हुन सकेनन्, तर सरकारले दस्तुरमाथि जरिवाना लगाएर घाउमा नूनचूक छर्यो । जुन कुरा दार्जीलिङबाट पशुपतिनगरतर्फ फर्कंदै गर्दा जीप चालक फुपु छिरिङ (४५) मा देखिएको उकुसमुकुसबाट प्रष्टै बुझन सकिन्थ्यो । उनी भन्दैथिए, ‘बङ्गाल सरकारले दार्जीलिङलाई फेरि पनि मान्छे मरेको घर जस्तो बनायो ।’ तिहारका बेला ढकमक्क फुलेका फूलले दार्जीलिङ पहाड झनै खुलेको देखिए पनि मान्छेहरू चाहिं गुम्सेका देखिन्थे । चालक छिरिङले भने, “हामी खुल्नै सकेका छैनौं ।”
खुल्न नसकेका छिरिङ मात्र थिएनन् । रिपोर्टिङको क्रममा भेटिएका थुप्रैले खुलेर बोल्न सकेनन् वा समय निकै लिए । हुन पनि साढे तीन महीनासम्म सैनिक र प्रहरीले भरिएको शहर जहाँ सुरक्षाको नाममा सडक सडकमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको थियो– स्थानीयहरूको बुझाइमा पूरा शहर जेल अनि घरहरू ‘सेल’ हुन पुगेका थिए ।
आन्दोलनका बेला फेसबूकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिनेलाई समेत थुनिएको थियो । यात्रारत थुप्रैको भनाइ एउटै थियो, ‘लामो गुम्साइले कतिपयलाई ‘डिप्रेसन’ सम्मै पुर्याएको छ ।
गोर्खा मुक्ति मोर्चाका भूमिगत नेता विमल गुरुङ ३० अक्टोबरमा बाहिर आउँदैछन् भन्ने हल्ला व्यापक थियो । राज्य सरकारले गुरुङविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनी भूमिगत छन् ।
गोर्खा टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जीटीए) का कुनै बेलाका शक्तिशाली प्रमुख गुरुङ (हाल बर्खास्त) विरुद्ध राज्यसरकार जुन रूपमा लागेको दार्जीलिङवासीले देखे, त्यसले गोर्खाल्याण्डबारे सहजै बोल्न हिचकिचाउने अवस्थामा उनीहरू पुगे । बोल्नेहरू पनि भन्थे, ‘भनाइ राखिदिनु, नाम नराखिदिनु !’ चोक बजारमा भेटिएका एक युवा भन्दैथिए, ‘बिहान तपाईंको समाचार आउँछ, बेलुका पुलिस घरमा आइपुग्छ ।’
जेलमा रहेका आन्दोलनकर्मी वरुण भुजेल (४२) को २५ अक्टोबरमा अस्पतालमै मृत्यु भएको समाचार भोलिपल्टको स्थानीय पत्रिकामा आएको थियो । सानी छोरीले मृतक बाबुको अनुहार छोइरहेको तस्वीरसहितको समाचार सामाजिक संजालमा ‘भाइरल’ बन्यो । ‘आन्दोलन सम्झाैतामा गयो’ भन्दै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएकी कालिम्पोङकी एक महिलाको भिडियो पनि भाइरल थियो ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनका हिमायती अखिल भारतीय गोर्खा लिग (एआईजीएल) का स्वर्गीय नेता मदन तामाङको भाषण पनि फेसबूकमा अत्यधिक सेयर भइरहेको थियो । स्थानीय पत्रिकाबाहेक दार्जीलिङवासीको पीडा र विचार सामाजिक संजालबाट मात्र मुखरित भइरहेका थिए । न राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरूका विषय बनेका थिए न त्यसले कलकत्ता वा नयाँदिल्लीको बौद्धिक तप्कालाई छुन सक्यो ।
उस्तै भूगोल र भाषा भएको अलग राज्य सिक्किम भएकोले पनि दार्जीलिङलार्इ अलग राज्यको हैसियत दिन दिल्ली सहज देखिन्न । दार्जीलिङका गोर्खालीहरूको अान्दाेलनमा नेपालीहरू पनि तटस्थ नै देखिए । र, दक्षिणएशियाको यो कुनाका मानिसहरूको आवाज पूरै एक्लिएर बस्न बाध्य भएको छ ।
थलिएको अर्थतन्त्र
सडकमा त्रिपाल ओछ्याएर पसल फिंजाउँदै गरेका रामनन्द गुप्ता (६२) सँग सन् १९८६ को आन्दोलनको सम्झ्ना ताजै छ । त्यो बेलाको आन्दोलनले बनाएको घाउका खाटा नपुरिंदै दार्जीलिङले एकपछि अर्को घाउ बेहोर्दै आएको उनको बुझाइ छ । आफ्नै जीवनकालमा गोर्खाल्याण्ड हेरेर, समृद्धि भोगेर मर्न चाहेको आमभाव, गुप्ता दार्जीलिङे टोनमा व्यक्त गर्दै थिए । नेपाली मूलका गोर्खा बाहेक दार्जीलिङमा रहेका अन्यत्रका मानिस समेत गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको लडाइँमा होमिएको उदाहरणले भन्छ, जातीय पहिचानको यो आन्दोलनसँग आर्थिक मुद्दा दह्रोसँग जोडिसक्यो ।
गएको मार्चमा पर्यटक संख्या बढ्दै गर्दा यो पटकको सिजन निकै चम्किने आशामा थियो, यो पर्यटकीय नगरी । तर पर्यटक नै नआएपछि साना–ठूला होटलसँगै गाडी चलाउनेदेखि भारी बोक्ने र सडकमा व्यापार गर्नेसम्मको कारोबार चौपट भयो । ठूला व्यवसायीदेखि त्यहाँ आफ्नो कृषि उपज बेच्ने गाउँ गाउँका किसानसम्म बन्दको मारमा परे ।
सन् १९७२ बाट शुरू भएको पेनाङ मोमो रेस्टुरेन्टले धेरैवटा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन झेल्यो । संचालक निर्मला प्रधान (५२) को अनुभवमा चाहिं ‘यसपटकको बन्द निकै चर्को !’ रेस्टुरेन्टको साख जोगाउन उनले थप मूल्य चुकाउनु पर्यो । “आज खुल्ला, भोलि खुल्ला भन्दै बन्दमा समेत रासन र तलब दिएरै २० जना कर्मचारी राखिराख्यौं”, उनी भन्छिन् । त्यसैले अब कि त इमानदार भएर गोर्खाल्याण्डका लागि लड्नुपर्छ, हैन भने जे छ त्यसैबाट उत्कृष्ट सेवा दिनुपर्छ ।”
होटल एसोसिएसन अफ दार्जीलिङका सेक्रेटरी समिर गुप्ता (४२) भन्छन्, “अबका दिनमा आन्दोलन गर्दा जे–जे गरे पनि, अर्थतन्त्रको ढाड भाँच्नु भएन ।” बन्दकै कारण दार्जीलिङमा होटल बुकिङ हुन छोड्यो, भएका पनि रद्द भए । मुख्यतः पर्यटनमा निर्भर दार्जीलिङको अर्थतन्त्रलाई यसले निकै खस्कायो । पर्यटकका लागि त विकल्प थियो अन्यत्रै गए, तर दार्जीलिङको अर्थतन्त्रका लागि भने विकल्प थिएन ।
दार्जीलिङमा जताततै सुन्दर प्रकृति, सडक सञ्जाल र जाँगरिला मान्छेहरू देखिन्छन् । अवस्था भने चिल्ला सडक भत्काएर बाटो बनाइरहेको जस्तो छ । परिणाम; आजको दार्जीलिङ– जहाँ शहरबीचमा लेउ जमेका मैला घरहरूले शहरको कुरुपता मात्र बयान गर्दैनन् बरु कुनै वेला व्यापारका लागि ‘स्वचालित मेशीन’ जस्तो यो पहाडको प्रगति अधोगतिमा रहेको बुझाउँछन् ।
दार्जीलिङको आर्थिक संभावना ‘थ्री–टी’ अर्थात् टी, टिम्बर र टुरिष्टमा रहेको मानिन्छ । काम गर्ने मानिसहरूको दैनिकी बिथोलिएन भने मात्रै पनि दार्जीलिङ अघि बढ्न सक्छ । चिया बेचेर र पर्यटक पालेरै पनि समृद्ध हुन सकिने आत्मविश्वास यहाँ छ । तर, ‘आफ्नै भाग्यसँग मजाक भइरहेको’ भन्ने गहना पसल संचालक सुवाना बट (४६) को यो भनाइले दार्जीलिङवासीको त्यो आत्मविश्वास धर्मराएको देखाउँछ ।
यसपटक आन्दोलन शुरू हुदा व्यापारको ‘प्राइम टाइम’ थियो । सबैले दोकानमा सामान थपेका थिए । तर, ‘पिक सिजन’ बर्बाद हुँदा साना–ठूला सबैलाई सहजै उठ्न नसक्ने बनाएको छ । दार्जीलिङको पर्यटन व्यवसायसँगै वरिपरिका गाउँको अर्थतन्त्र पनि चौपट भएको छ । वरपरका गाउँहरूको आम्दानीको आड खुद्रा व्यापार र कृषि हो ।
कृषि उत्पादनले तीन महीना बजार नपाउँदाको आर्थिक लेखाजोखा भएको छैन । बगानहरूमा चियाका मुना बोटमै छिप्पिए । बन्दको कारण ८७ भन्दा बढी बगान ठप्प भए । त्यसबाट ७० प्रतिशत उत्पादन ह्रास भएर करीब पाँचसय करोड घाटा भएको भन्ने लेखाजोखा त भएको छ, तर त्यहाँ आश्रित मजदूर परिवारको व्यथा बाहिर आएकै छैन ।
आन्दोलन सम्झाैतामा टुङ्गिएको गुनासो गर्नेहरू साना स्वरहरूलाई आवाज दिन पनि गोर्खाल्याण्ड अनिवार्य भएको बताउँछन् । आम मानिसका यिनै पीडा, आक्रोश र घाटा जीटीएका नवनियुक्त प्रमुख विनोय तामाङसमक्ष राख्दा उनले ‘अब जनतालाई दुःख दिने आन्दोलन होइन, सरकारलाई ‘स्ट्रेस’ हुने कदम चालिने’ बताए ।
भारतभूमिमा गोर्खा पहिचानको लागि लड्दा दार्जीलिङवासीको हातमा पीडा मात्र परेको छ । गोर्खाल्याण्ड भन्यो कि नेपालसँग जोडेर व्यवहार गर्ने बङ्गालको परदेशी रवैयासँग उनीहरू आजित छन् । दार्जीलिङले कलकत्ता र दिल्लीका ‘पब्लिक इन्टेलेक्च्युअल’ मा आफ्नो अजेन्डा सशक्त रूपमा पुर्याउन नसक्दा राज्य भित्रै एउटा क्षेत्रविशेषमा लागेको नाकाबन्दीको समेत यथोचित चर्चा भएन । परिणाम, गोर्खाल्याण्डको आकांक्षा, त्यसका लागि भएका पटके आन्दोलनबाट आफ्नै अर्थतन्त्रलाई थला पारेर बस्न अभिशप्त छ, दार्जीलिङ ।
भाइ फुटे गँवार लुटे
राज्य बन्न तीन चिज चाहिन्छ– भूगोल, भाषा र अर्थतन्त्र । दार्जीलिङसँग सबै छ । गणतन्त्र भारतभित्र गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त राज्यको माग पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेशलगायतका राज्यहरूसँगै उठेको हो । आन्ध्रप्रदेशबाट छुट्टिएर सन् २०१३ मा बन्यो, तेलंगाना राज्य । तर स्पष्ट आधार हुदा पनि गोर्खाल्याण्ड राज्य बन्न नपाउनु चाहिं विडम्बना भएको ठान्छन्, दार्जीलिङवासीहरू ।
अंग्रेजले भारत छाडेर गएपछि दार्जीलिङको चियाबगानको स्वामित्व क्रमशः समथरका बङ्गाली, मारवाडीहरूमा पुग्यो । मालिक फेरिए, तर शोषण उस्तै रह्यो । दार्जीलिङ र बङ्गालको भाषा, संस्कृति, भूगोल, रहनसहन केही मिल्दैन । तर, बङ्गालले पहाडको अलग्गिने कुरालाई आत्मसात् नगर्दा अधुरो संघर्ष जारी रह्यो । पहाडवासीहरूबीच एउटा आहान नै छ, ‘हामीकहाँ मौसमी पहिरो जाँदा बङ्गालले डुंगा पठाउँछ ।’ पहाड र समथरबीचको बुझाइमा कति फरक छ भन्ने बुझउन यो काफी छ ।
एस डब्लु लेडेन्डा, खड्गबहादुर क्षेत्रीलगायतका स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तिहरू संलग्न हिलमेन एसोसिएसन संस्थाले सन् १९०७ मै गोर्खाल्याण्डको माग उठाएको हो । सन् १९४३ मा स्थापित अखिल भारतीय गोर्खा लिग (एबीजीएल) राजनीतिक दलले पनि गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिलाई नै मूल उद्देश्य बनायो ।
कालिम्पोङ निवासी एबीजीएलका नेता डम्बरसिंह गुरुङ भारतीय संविधानसभा सदस्य थिए । कार्यावधि नसकिंदै निधन भएका कारण गुरुङका भाइ अरिबहादुर संविधानसभामा मनोनीत भए, र उनले भारतको संविधान जारी हुँदा हस्ताक्षर गर्न पाए ।
गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिकै लागि सुभाष घिसिङ नेतृत्वको गोर्खा नेशनल लिबरेसन फ्रन्ट (जीएनएलएफ) ले सन् १९८६ मा शुरू गरेको आन्दोलनले भने हिंसात्मक स्वरुप लियो र, झण्डै १२०० जनाको ज्यान गयो । त्यही आन्दोलनको परिणाम– सन् १९८८ मा केही प्रशासनिक स्वायत्ततासहित दार्जीलिङले ‘दार्जीलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल’ पायो । जसको प्रमुखमा २३ वर्षसम्म घिसिङ नै रहे ।
सन् २००७ सम्म आइपुग्दा दार्जीलिङवासी घिसिङसँग पनि आजित देखिए– भ्रष्टाचार, विपक्षीप्रतिको असहिष्णु र बर्बर व्यवहारका कारण । घिसिङको सन् २०१५ मा उपचारको क्रममा नयाँदिल्लीमा मृत्यु भयो ।
घिसिङ विरुद्धको स्थानीय आक्रोशकै बीचबाट जन्म्यो, विमल गुरुङ नेतृत्वको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा– जो जीएनएलएफमा घिसिङकै सहयोगी थिए । मोर्चा नेतृत्वको आन्दोलनको परिणाम– २०११ सेप्टेम्बरमा पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा ‘गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन बिल’ पास भयो ।
लगत्तै मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले ‘गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन सकिएको’ बताइन् भने गुरुङले ‘गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिमा एक खुट्किलो उक्लेको’ बताउँदै जीटीए प्रमुखको कार्यभार सम्हाले ।
सन् २०१३ मा आन्ध्रप्रदेशबाट अलग हुँदै तेलंगाना राज्य बनेपछि पूरै भारतमा तरङ्ग फैलियो । त्यसले दार्जीलिङमा उठ्दै सेलाउँदै गरेको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन फेरि जगायो । जीटीएले पूर्ण स्वायत्त गोर्खाल्याण्डको लागि आन्दोलन थाल्यो । ४५ वर्षीय मंगलसिंह राजपूतले ‘जय हिन्द, जय गोर्खाल्याण्ड’ भन्दै आत्मदाह गरे । उनी अंग्रेजले व्याख्या गरेका ‘एथ्निक’ गोर्खा नभई यसको फराकिलो अवधारणामा अटाएका बिहारी ‘गोर्खा’ थिए ।
उनको शहादतबाट भारतमा ‘गोर्खा’ पहिचान जातीय परिचयबाट विस्तारित भएर साझा जीवनशैली र आकांक्षाकोे प्रतीक बन्दै गएको देखियो । राजपूतको यो कदमलाई तेलगु भाषिक अधिकारसहितको राज्यको माग राख्दै तामिलनाडूबाट छुट्टै राज्य आन्ध्रप्रदेश बनाउनुपर्छ भन्दै पोट्टि श्रीरामुलुले सन् १९५२ मा ५८ दिने अनशनमै देहत्याग पछिको उच्चतम त्याग मानिन्छ– राज्यप्राप्तिको संघर्षको सन्दर्भमा ।
स्थानीय बौद्धिकहरूको भनाइमा सन् १९८६ मै हिंसाको बाटो समातेका कारण पनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको ओज गुमेको र त्यसले दार्जीलिङलाई धेरै ‘ड्यामेज’ गरेको हो । अहिले पनि होहल्ला र भावनाको भरमा आन्दोलन उचालेको धेरैको मनमा छ । र, आन्दोलनकै नाममा संगठित अपराधले पनि प्रश्रय पाएको कतिको अनुभव छ ।
हुन पनि, २००७ मा जनसभालाई सम्बोधन गरिरहेकै बेला अखिल भारतीय गोर्खा लिगका नेता मदन तामाङको हत्या भयो । त्यसको दोष विमल गुरुङ नेतृत्वको मोर्चामाथि लाग्यो । त्यसले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको जगलाई पूरै कमजोर बनायो । मदनका भाइ अमर लामा भन्छन्, “त्यो हत्या नभएको भए आज गोर्खाल्याण्डको संघर्ष अर्कै उँचाइमा हुनेथियो ।”
आन्दोलनरत गोर्खा मुक्ति मोर्चाले समय–सन्दर्भमा पनि उति ध्यान दिएको देखिन्न । अहिले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पश्चिम बङ्गालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छ र बङ्गाल दार्जीलिङ नगुमाउन । बीजेपी सरकारले बङ्गाललाई चिढ्याएर दार्जीलिङवासीको कुरा सुन्ने अवस्था छैन ।
यस्तो बेला गरिएको आन्दोलनमा भएका सबै हिंसाको दोष बङ्गाल सरकारले विमल गुरुङमाथि थोपरेको छ । राज्य सरकारको दमनबाट जोगिन गुरुङ भूमिगत छन् भने उनका सहयोद्धा विनोय तामाङ जीटीए प्रमुख र अनित थापा उपप्रमुख भएका छन् । दार्जीलिङमा कथन नै चलेको छ– कोही बङ्गाल, कोही जङ्गल र कोही कङ्गाल । बङ्गालसँग हुनेहरू दङ्ग छन्, जङ्गलमा हुने त्रासमा र कङ्गाल हुनेहरू आक्रोशमा छन् ।
दार्जीलिङवासीहरूको अनुभवमा बङ्गाल सरकार उनीहरूलाई ‘इमिग्रेन्ट’ को व्यवहार गर्छ र भारतभर त्यही बुझाइ स्थापित गर्न चाहन्छ । स्वराजको आन्दोलन र आधुनिक भारतको निर्माणमा गोर्खाको भूमिका नजरअन्दाज गर्छ । तर, आन्दोलनका क्रममा उठेको ‘जय हिन्द, जय गोर्खा’ भन्ने नाराले गोर्खाल्याण्डलाई ‘इमिग्रेन्टको संघर्ष’ भन्नेहरूलाई भने चूप लगाइदिएको छ । मंगलसिंह राजपूतको आत्मदाहले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।
परिचय–पहिचान बनाउँदै जाने हो, आर्थिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने तर्क पनि छ । सोझा मान्छे उचालेर आन्दोलन गर्ने अनि पद–पैसामा बिक्ने भन्ने विरक्ति पनि उत्तिकै व्याप्त छ । दार्जीलिङ ट्याक्सी स्ट्याण्डमा भेटिएका अनुपम राई (३८) भन्दै थिए, ‘यो पाराले चल्दैन साथीभाइको रगत खेर जान दिंदैनौं ।’ च्याम्बर अफ कमर्स, दार्जीलिङका सेक्रेटरी हिमांशु गर्ग (५६) गोर्खाल्याण्डका लागि जति त्याग गर्न पनि तयार रहेको तर अब भने आन्दोलनलाई मागिखाने भाँडो बनाउने कुरा सह्य नहुने बताउँछन् ।
आन्दोलन चर्कदै जाँदा पश्चिम बङ्गाल सरकारले हरेक पटक आन्दोलनकारीहरूमा व्यक्तिगत लालच र सम्झाैताको कार्ड फाल्ने गरेको तितो अनुभूति छ, दार्जीलिङमा । मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको तृणमूल कंग्रेस पार्टीले दार्जीलिङमै कार्यालय खोलेर प्रभाव बढाउने कसरत पनि गरिरहेको छ । सँगै गोर्खाल्याण्ड पक्षधरभित्रै ‘प्रोक्सी लीडर’ तयार पार्ने काम पनि हुन्छ, कलकत्ताबाट ।
लोभ र कलहको बीउले आन्दोलनको चमक घटाएको दार्जीलिङका बौद्धिकहरू बताउँछन् । यी विवाद र बुझाइहरूबाट प्रष्ट छ– गोर्खाल्याण्डको लडाइँ अहिले ‘भाइ फुटे, गँवार लुटे’ जस्तो भएको छ ।
३ अक्टोबरका दिन लालकोठीमा रहेको जीटीए कार्यालय बाहिर खचाखच भीड थियो । विभिन्न कामका लागि आएकाहरूको अनुहारमा आक्रोश र गुनासोको सम्मिश्रण देखिन्थ्यो । नयाँ उपलब्धि विना जीटीएमै फर्कने भए किन नागरिकलाई सास्ती दिएको भन्ने सबैको गुनासो छ ।
भीड र कडा सुरक्षा प्रबन्ध छिचोलेर जीटीए प्रमुख विनोय तामाङको टेबुलमा दार्जीलिङवासीको गुनासो राख्दा उनले भने, “हामी गोर्खाल्याण्डबाट पछि हटेको वा बङ्गाल सरकारअन्तर्गत सम्झाैता गरेको हैन, आन्दोलन हिंसात्मक हुदै गएकोले बाटो बदलेको हो ।”
प्रशासन सम्हाल्दै कसरी आन्दोलन हुन्छ त ? तामाङ भन्छन्, “यो जीटीए पनि लामो लडाईंको उपज हो । हामी दार्जीलिङवासी यो बिर्सन्छौं र निराश बन्छौं । अब यसैमा उभिएर थप प्राप्त गर्ने हो ।”
हिंसामा टेकेर लक्ष्यसम्म पुगिंदैन भन्ने बुझाइ नेतृत्वदेखि आमनागरिकसम्म छ । रणनीतिक दाउपेचमा गोर्खाल्याण्डप्रतिको जुझारुपन जोगाउने चुनौती पनि छ । विशाल भारतमा गोर्खा परिचय स्थापित गर्ने संघर्षमा आफ्नो भूमि र आवादीको मनोबल बढाउन नेतृत्वको अठोट र लगन कस्तो रहन्छ, आन्दोलनको भविष्य त्यसैमा निर्भर देखिन्छ । यद्यपि लक्ष्य प्राप्तिका लागि आन्दोलनको बौद्धिक र रणनीतिक रूपान्तरण नै अबको बाटो हुनुपर्नेमा नेतृत्व र नागरिक तप्का क्रमशः एकमत हुँदै गएको देखिन्छ ।
