काठमाण्डौ, १८ पुस । सरकारले १२ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार १२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले १ देखि ३ वर्षसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन् । कार्यालयले केही कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई ३ वर्ष, केहीलाई १ वर्ष तथा केहीलाई ६ महिनाका निम्ति कालोसूचीमा राखेको बताएको छ ।
पाँचथरको फिदिममा रहेको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीको सडक विभाग, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, नेपाल वन निगम लिमिटेडलगायत १२ वटा सार्वजनिक निकायले गरेका पत्राचारको आधारमा विभिन्न निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेका थिए ।
