काठमाडौं, १२ चैत । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ को ‘जेन–जी’ आन्दोलनबारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ ।
आयोगले वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई समेत विभागीय नसियत दिन सिफारिस गरेको छ ।
आयोगका महत्त्वपूर्ण १५ बुँदा
प्रतिवेदनका १५ मुख्य बुँदा:
उच्चपदस्थमाथि फौजदारी सिफारिस: आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङविरुद्ध फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
भदौ २३ गते के भयो : प्रदर्शन माइतिघर मण्डलासम्म सीमित रहने अपेक्षा थियो। दिउँसो करिब १२:३५ बजेदेखि संसद् भवन वरिपरि हजारौं भीड हिंसात्मक बन्दै गयो।प्रदर्शनकारीहरूले रेलिङ–पर्खाल चढ्ने, तोडफोड गर्ने, ढुंगा प्रहार गर्ने, रड–गुलेली–बञ्चरोले आक्रमण गर्न थाले। मेरो निवास कोठामा पेट्रोल बम प्रहार भयो।हाई पोस्टमा खटिएका प्रहरीलाई हतियार खोस्न खोजेपछि पोस्ट खाली गरियो। स्थिति बिग्रिएपछि अपरेसनल कमाण्डबाट बल प्रयोगको आदेश लिएर ९५ सेल अश्रुग्याँस र हवाई फायर गरियो (इन्सासबाट १७६ राउण्ड, एसएमजीबाट २६ राउण्ड)।एसटीएफ टोलीबाट कुनै प्रत्यक्ष गोली प्रहार भएको छैन। प्रदर्शनकारीहरूको टाउको, घाँटी वा छातीमा गोली लागेको घटनाबारे मलाई जानकारी छैन। त्यो अन्य प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी टोलीबाट भएको हुन सक्छ।त्यस दिन मेरो दाहिने आँखामा ढुंगाको प्रहारबाट चोट लाग्यो, चश्मा फुट्यो र १२ जना प्रहरी घाइते भए।
प्रशासनिक नेतृत्वमाथि औँला: तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई ‘हेलचक्र्याइँ’ गरेको आरोपमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
सुरक्षा प्रमुख कारबाहीमा: सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा पनि कारबाहीको सूचीमा परेका छन्।
वर्तमान आईजीपीलाई नसियत: हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले घटनाको समयमा हतियार र कार्यालय सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै उनलाई नसियत दिन भनिएको छ।
नेपाल प्रहरीका अधिकृत: एआईजी सिद्धविक्रम शाहसहित पाँच उच्च प्रहरी अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
सेनाका कमाण्डरमाथि कारबाही: शीतल निवास, बालुवाटार र सिंहदरबार जस्ता संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षामा चुकेको भन्दै चार सैनिक कमाण्डरलाई सैनिक ऐन अनुसार कारबाही गर्न भनिएको छ।
सशस्त्र प्रहरीका कमाण्डर: अपरेशन कमाण्डर नारायणदत्त पौडेलसहित तीन सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरू पनि दोषी ठहर भएका छन्।
टीओबी (TOB) समूहको भूमिका: भदौ २३ को हिंसा भड्काउन र प्रदर्शनकारीलाई उक्साउन संलग्न टीओबी समूहमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।
विशेष अनुसन्धानको माग: पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको घरमा भेटिएको रकम र भदौ २४ को आगजनी तथा लुटपाटबारे सीसीटीभी फुटेजका आधारमा गहन अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
गुप्तचर विफल: सही समयमा सूचना उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दुई जिल्लास्तरीय प्रमुखलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
साहसी प्रहरीको सम्मान: ज्यान जोखिममा राखेर सरकारी सम्पत्ति र हतियार जोगाउने ६ जना प्रहरी अधिकारीलाई पुरस्कारको सिफारिस गरिएको छ।
नागरिकको प्रशंसा: प्रहरीको ज्यान जोगाउन सहयोग गर्ने दुई सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि पुरस्कृत गर्न भनिएको छ।
एकता शाहलाई छात्रवृत्ति: घाइते अवस्थामा पनि स्ट्रेचरमै बसेर परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थी एकता शाहलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ।
डिजिटल संयन्त्रको प्रयोग: प्रतिवेदनले जेन-जी विद्रोहमा ‘डिस्कर्ड’ जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग र सामाजिक सञ्जालको भूमिकाबारे पनि विशेष अध्ययन गरेको छ।
