२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन परिणामः बदलिएको राजनीतिक समीकरण

काठमाडौँ, २९ माघ । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा नेपालको संविधान निर्माण भए पश्चात २०७४ सालमा पहिलो पटक ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्धारण गरिएको छ । संविधान अनुसार स्थानीय तहमा ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाको २०७४ बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुने नहुने रस्साकस्सी चलिरहेका बेला सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । २०७४ सालको निर्वाचन परिणामले नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो भने नेपाली काँग्रेस दोस्रो र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो दलको देखिएको थियो । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले भने महानगरपालिकमा तालमेल गरेका थिए । अन्य स्थानमा एमाले, काँग्रेस, माओवादी, फोरम, राप्रपा, मधेवादी लगायतका दलले अलग अलग निर्वाचनमा प्रतिस्प्रधा गरेका थिए ।

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय थहको निर्वाचन परिणामः

बदलिएको राजनीतिक समीकरणः
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको महानगरपालिका स्तरमा बाहेक अन्य स्थानमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । अन्य दल पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । तर, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भएको थियो । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीचको तालमेल र पार्टी एकताको एजेण्डालाई मतदाताले अनुमोदन गरेका थिए । निर्वाचनपछि एमालेको नेतृत्वमा दुई तिहाईको सरकार निर्माण भयो । दुई पार्टीबीच एकता पनि भयो । तर, त्यो तीन वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेको विरुद्ध तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको समूह, नेपाली कांग्रेस, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका साना दलले सडक संघर्ष गरे । सर्वोच्च अदालतले दुई दुई पटक संसद पुनःस्थापना गर्यो र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट सत्ताच्युत गर्यो । ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध संगठित भएका पाँच दलको गठबन्धनले निरन्तरता पाएको छ । पाँच दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकतालाई भङ्ग गरिदियो भने नेकपा एमाले विभाजन भई माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो । संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकताबाट निर्माण भएको जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजित भएको छ । जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी (लोकतान्त्रिक) गठन भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पाँच दलले तीनै तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहने घोषणा गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकातर्फ सत्ता गठबन्धन र अर्कातर्फ एमाले, जसपा (लोकतान्त्रिक), राप्रपा, जनमत पार्टीलगायतका सानादल संगठित हुने सम्भावना रहेको छ । मधेश प्रदेशमा जसपाको विभाजन र सिके राउतको जनमत पार्टीको बढ्दो प्रभावले पनि विगतको निर्वाचन परिणाममा फेरबदल ल्याउने सम्भावना रहेको छ ।

नेकपा एमाले विभाजित भएको छ । ओलीले दुई–दुई पटक गरेको संसद विघटनका विरुद्ध ठूलो जनमत खनिएको थियो । र, पाँच दलीय गठबन्धनको आधार तयार भएको हो । पाँच दलीय गठबन्धन एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले भत्काउनसक्ने पनि सम्भावना रहेको छ । काँग्रेस एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्नु पर्ने पक्षमा छ भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नु पर्ने अडानमा छन् । एमसीसी कै कारण गठबन्धन भत्कन सक्छ । त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसको शेखर कोइराला समूहले काँग्रेसले एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । एमसीसी र कोइराला समूहका कारण गठबन्धन नभत्किए एमालेका लागि प्रतिस्प्रधामा सकस पर्छ ।

त्यसमा अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा एमालेको लोकप्रियताको पारो घटेको छ । सरकारमा हुँदा दुई दुई पटक गरेको संसद विघटन, पार्टी विभाजन, एमसीसी, भ्रष्टचार काण्ड, कोरोनामा भएको लापरबाही लगायतका कारणले एमालेको लोकप्रियता घटेको विश्लेषण गरिएको छ । त्यसमा पाँच दलीय घेराबन्दी कायम रहने हो भने एमालेको लोकप्रिय जनमत खस्कने आँकलन गरिएको छ । एमालेले पाँच दलीय घेराबन्दी तोड्न नसके २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम मात्रात्मक रुपमा फेरबदल आउन सक्छ ।