काठमाडौं, १४ जेष्ठ । राप्रपाले सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
सुशासन, विकास र सेवाप्रवाहसँग सम्बिधत माग तत्काल सम्बोधन गर्न र दीर्घकालीन माग र मुद्दाहरुमा सबै दलहरुबीच नविन समझदारी निर्माणका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको अध्यक्ष लिङ्देनले जानकारी दिनुभयो ।
उहाले आन्दोलनको स्वरूप र कार्यक्रम निर्धारण गर्न आन्दोलन परिचालन कमिटीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। साथै भ्रष्टाचार लगायतका जनजीविकाको मुद्दामा समेत आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको उहाले बताउनुभयो ।
राप्रपाले राजनीतिक अस्थितरताको बीचमा मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्ने समेत आंकलन गरेको छ । अध्यक्ष लिङ्देनले हुनसक्ने मध्यावधि निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर पार्टीको संगठन सुदृढ गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
उहाले भन्नुभयो, ‘कमजोर संगठन संरचना र आगामी दिनमा हुनसक्ने मध्यावधि निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर पार्टीको संगठन र संरचनालाई सुदृढ गर्ने, २०८२ वैशाख मसान्त सम्ममा ७७ वटै जिल्ला अधिवेशन गरिसक्ने निर्णय भएको छ ।’
नवीन राप्रपा अन्र्तगत सञ्चालन गर्दै आएको भूगोल केन्द्रित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, जिम्मेवारीमा रहेको क्रियाशिल सदस्यहरुलाई थप क्रियाशील हुन र निष्क्रियहरुलाई पनि क्रियाशील हुन र नखट्नेलाई जिम्मेवारी मुक्त गने निर्णय भएको उहाले वताउनुभयो ।
सहकारी प्रकरणमा विपक्षी दलले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दा सरकारले बहुमतले सदन चलाएकोप्रति अध्यक्ष लिङ्देनले आपत्ति जनाउनुभयो ।
