काठमाडौँ, १८ साउन । ४० हजार राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा गरिएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विधेयक समितिबाट पेस भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
सो विधेयक अझै सार्वजनिक भने भएको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय उच्च स्रोतले विधेयकमा राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएको छ ।
साविकको उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा ११र१२) को चार हजार अनुदानलाई पनि दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । सो तहमा दुई हजार दरबन्दी र चार हजार अनुदानमा अस्थायी रूपमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको छ ।
“विधेयक पारित भएमा दुवै किसिमका गरी एकै पटक ४६ हजार नयाँ शिक्षकका लागि विज्ञापन आह्वान हुने छ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धा नभई खुला र आन्तरिकका लागि निश्चित प्रतिशत छुट्याइएको छ । सबै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति सम्भव हुँदैन । अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका हजारौँ जनशक्तिले पनि अवसर पाउनु पर्छ । कार्यरत धेरैलाई प्रवेश गराउन पहिले आन्तरिक र पछि खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्नु पर्छ । आन्तरिकलाई उमेरको हदबन्दी पनि हुने छैन ।”
मस्यौदा अनुसार अब शिक्षक व्यवस्थापन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने छ । शिक्षक छनोट शिक्षक सेवा आयोगले गरे पनि नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतका व्यवस्थापन स्थानीय तहमा हस्तान्तण गरिने छ । हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ (साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय)ले शिक्षक नियुक्ति गर्दै आएको छ । विधेयकमा नियुक्तिको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधा निजामती कर्मचारीसरह हुने स्पष्ट गरिएको छ । शिक्षकले योगदानमा आधारित उपदान पाउने व्यवस्था रहने छ । शिक्षक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन शिक्षामन्त्रीसमक्ष बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । हाल आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छैन ।
विद्यालय कर्मचारीलाई पनि सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। त्यस्ता कर्मचारीको व्यवस्थापन स्थानीय तह अन्तर्गत हुने भनिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
