बिष्णुहरी ढकाल,
हरेक कामको थालनीलाई अभ्यासका रुपमा लिइन्छ । हामी सहकारीको सही क्षेत्रको समग्र अभ्यासको सुरुवाती चरणमा नै छौँ । २०६२÷०६३ पछि नै सहकारीको संख्यात्मक रुपमा विकास भएको पाइन्छ । सहकारीभित्रै अब हाम्रो गुणात्मक विकास हुनुपर्छ भन्ने कुराको बहस सुरु भइरहेको छ । सानो–सानो सहकारी खोलेर बस्नु भन्दा त यी सबैलाई मर्ज गरेर राम्रो किसिमको सहकारी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोच सबैमा आउन थालेको भएर नेपालमा सहकारीको भविश्य राम्रो रहेको छ । केही समय अघिसम्म सहकारीको नाममा बचत तथा ऋण सहकारीहरु मात्रै थिए भने अहिले आएर हामीसँंग उद्योगहरु छन् । उत्पादनको क्षेत्रमा सहकारीले निकै फड्को मारिरहेको छ । त्यसो भएको हुनाले यो छोटो अवधिमा सहकारीको विकासलाई हेर्दा उत्साहजनक नै छ ।
वास्तवमा सहकारीले आफ्नो पहिचान र स्थान नबनाएको होइन । तर, त्यसलाई व्याख्या र विश्लेषण गरिने आधारमा सहकारीलाई अझै स्थान दिन सकिएको छैन । सहकारी प्रणालीभित्र स्वनियमन प्रणाली छ भनेर बुझाउन नसकिएको भएर पनि सहकारीलाई माथि उठाउन नसकिएको हो । अहिले सहकारी स्थापना भएपछि छरिएर रहेको पूँजी संकलन भएर ठुल्ठुला आयोजनाहरु, उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा सहकारी पुगेका छन् । सहकारी हरेक क्षेत्रमा आएको छ । यो सुरुवातको अवस्था हो । अब अहिले सरकारले नीति पनि ल्याएको छ । उत्पादनमा आयात प्रतिस्थापनमा सहकारीले निकै विकास गरेको छ । यसलाई तथ्यगत रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिले त्यसो नभएर सहकारीभित्र देखिएका विकृतिलाई मात्रै विश्लेषण गरिएको हुनाले सहकारीका सवल पक्षहरुलाई पनि हेरेर व्याख्या गरिने हो भने भोलि हामी सहकारीलाई अझै माथि उठाउन सक्छौँ ।
सहकारीमा कानुनको खाँचो छैन । राज्यले सहकारी नीति ल्याएको छ । त्यसको रणनीति पनि आइसकेको छ । मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा केही समस्या छ । कार्यान्वयन गर्न पनि कानुन वा नियमले रोकेको छैन त्यसमा कार्यकारी अधिकारवादीले केही रोक लगाएको अवस्था छ । निकै कम नागरिकको स्वामित्वमा राज्यको लगानी गर्ने की धेरै नागरिकको स्वामित्वमा राज्यको स्वामित्व दिने भन्ने कुराको ज्ञान अहिलेका अर्थविदहरुको चेतना निर्माण गर्न सकिएको छैन । अहिलेको विश्व परिवेशमा सहकारीमार्फत गरेको प्रगतिलाई अहिलेका निर्णयकर्ताहरुले थाहा पाउनु जरुरी देखिन्छ । आफ्नो स्वामित्व हामी बढी रुपमा निजीकरण गरिहेको अवस्था छ । यी कुराहरु नीतिगत रुपमा त सुधारिएका छन् । तर, व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन । सहकारीले निजी क्षेत्रको जस्तो सर्तहरु राख्न सक्दैन त्यसकारण पनि सहरकारी फस्टाउन र नीतिअनुसार कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले नेपाल सरकारलाई गरीबी निवारणको क्षेत्र तथा सहकारी मन्त्रालयलको कार्यक्षेत्रको बारेमा देखिएका विभिन्न समस्यालाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर बेला–बेला भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । अझै पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना कम छ । तर, सहकारी नेतृत्वले सहकारी क्षेत्रभित्र देखिएका यी समस्यालाई समधान गर्नको लागि हामी सहकारीकर्मीहरु जोडतोडका साथ लाग्ने योजना बनाएका छौँ । सहकारी सिद्धान्तको पाँचौ सिद्धान्तभित्र सूचना तथा शिक्षाको सिद्धान्त पर्दछ । त्यसको लागि सबै सहकारीहरुमा वैधानिक व्यवास्था पनि लागू गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सहकारीलाई प्रबर्धन गर्ने, सहकारी शिक्षाको बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी दिने हाम्रो काम हो । अहिले देशभरी १ सय १० वटा सञ्चार सहकारी स्थापित छन् । तर, हामी अहिले प्रारम्भिक चरणमा भएको हुनाले पुर्ण रुपमा श्रोत साधनको अभावमा यो कुरा राख्न सकिएको छैन । यसका लागि सरकारले पनि केही सहयोग गर्नुपर्ने हो । सूचना सहकारीको काम कारवाही अहिले राष्ट्रिय सहकारी वोर्डले खोसेको अवस्था छ । न त सहकारी बोर्डले काम गरेको छ, न हामीलाई काम गर्न दिएको छ । विभिन्न डुब्लिकेशन तथा अन्योलका आधारमा हामीले सूचना सहकारीलाई उचाइमा पु¥याउन सकेका छैनाँै । यी अन्योललाई हटाउनको लागि फेरि नयाँ रणनीतिको खाँचो छ । हामी भोलिका दिनमा यी अन्योलतालाई हटाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विश्वास छ ।
लेखक सूचना तथा सञ्चार केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष हुन्
