हरिप्रसाद पाण्डेय
मौलिक हक भनेको नागरिकले आफ्नो देशको नागरिक भएकै कारणले स्वतः पाउने आफ्नो राष्ट्रको मुलभूत अधिकार हो । यस्तो हकाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था देशको मूल कानुन संविधानमा उल्लेख गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । राज्यद्वारा प्रदत्त मौलिक हकाधिकार प्राप्त नागरिकले मौलिक हक पाएवापत राष्ट्रप्रति पालन गर्नुपर्ने कर्तब्य समेत तोकिएको हुन्छ । मुलुकले प्रदान गरेको हकाधिकार उपयोग गर्दै देशप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नु सबै नागरिकको कर्तब्य हुन्छ । नेपालमा एकसय चार वर्षे जहानिया राणा शासनकालमा खासै कानुनी व्यवस्था थिएन ।
राणा शासकहरुको मौखिक आदेशमा राज्य सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । राणा शासनकाललाई जीवन्त राख्दै जाने उद्देश्यले तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पदमशमशेर जबराले नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ घोषणा गरेका थिए । यो विधान नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो लिखित संविधानको रुपमा दर्ज भएको छ । उक्त संविधान २००५ साल बैसाख १ गते देखि लागू हुने भनिए पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन । २००६ साल कार्तिक ९ गते पञ्चायती अदालतको ऐन २००६ घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । यसमा मौलिक हकसम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन ।
२००७ साल फागुन ७ गते नेपालबाट जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्र घोषणा गरियो । देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै २००७ साल चैत २९ गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी भयो । यो विधान नेपालको इतिहासमा दोस्रो लिखित संविधानका रुपमा दर्ज भए पनि कार्यान्वयनमा आएको पहिलो संविधान हो । सात भाग ४७ धारामा व्यवस्थित यो विधानामा केही मात्रामा भए पनि नेपाली नागरिकलाई मौलिक हक दिन खोजिएको आभास हुन्छ । जसमध्ये (क) वाक र प्रकाशन स्वत्रन्त्रता (ख) शान्तिपूर्ण बिना हातहतियार सभा–सम्मेलन गर्ने (ग) संघ–संस्था खोल्ने (घ) नेपालभर बिना रोकटोक घुम्ने (ङ) नेपालको जुनसुकै भागमा बसोबास र घरजम गर्ने (च) सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोगचलन र बेचबिखन गर्ने (छ) कुनै पेशा रोजगार उद्योग व्यवसाय जस्ता मौलिक हकहरु प्रदान गरिएको पाइन्छ ।
अन्तरिम शासन विधान, २००७ लाई खारेज गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ आएको थियो । भाग १० धारा ७७ मा व्यवस्थित यो संविधान २०१५ साल फागुन १ गतेदेखि लागू भएको थियो । मुलुकमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि जारी भएको यो संविधान तत्कालीन अवस्थामा निकै लोकतान्त्रिक मानिएको थियो । तथापि यसमा उल्लेखित मौलिक हकहरु अत्यन्तै साँघुरो घेराभित्र रहेको पाइन्छ । ती मौलिक हकहरु यस प्रकारका थिए । (क) बैयक्तिक स्वतन्त्रता (ख) समानताको हक (ग) धर्मसम्बन्धी हक (घ) सम्पत्ति सम्बन्धी हक (ङ) राजनीतिक स्वतन्त्रता (च) सार्वजनिक हित (छ) संवैधानिक उपचारको हक । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको लागि यी हकहरु प्रजातान्त्रिक संस्कारअनुरुप पर्याप्त नभएको यथार्थतालाई नकार्न सकिँदैन ।
जहानीया राणा शासनको अन्त्यपछि विभिन्न आरोह अबरोह खेप्दै आएको प्रजातान्त्रिक भनिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ नेपाली जनताले राम्रोसँग जान्न, बुझ्न, चिन्न नपाउँदै नयाँ पालुवा निमोठिन पुग्यो । बहुदलीय व्यवस्थालाई विभिन्न मनगढन्ते कपोकल्पित आरोपहरु लगाउँदै नेपालको संविधान, २०१९ घोषणा गरियो । भाग २० धारा ९७ अनुसूची ६ भएको यसै संविधानद्वारा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था ल्याइयो । यसमा खाली पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाइ राख्ने उद्देश्यले तीन पटक संशोधन गरी अनेक फूलबुट्टा भर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । जतिसुकै विशेषणहरु लगाए पनि यो संविधान नेपाली जनताले अपनत्व अनुभूति गर्ने खालको थिएन । पञ्चायती संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरु यस प्रकार थिए । (क) समानताको हक (ख) स्वतन्त्रताको हक (ग) देश निकाला बिरुद्धको हक (घ) शोषण बिरुद्धको हक (ङ) धर्मसम्बन्धी हक (च) सम्पत्तिको हक (छ) संवैधानिक उपचारको हक ।
२०३६ सालमा नेपाली जनताले संवैधानिक परिवर्तन गर्ने इच्छा अभिब्यक्त गर्दै जनआन्दोलनको सुरु भयो । यो आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्न निकै समय लाग्यो । २०४२ सालको सत्याग्रह हँुदै २०४६ सालमा भएको बृहत् जनआन्दोलनले सफलताको शिखर चुम्न सक्यो । फलस्वरुप तीस वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य हुन गइ मुलुकले पुनः प्रजातन्त्र प्राप्त ग¥यो । तबमात्र नेपाली जनताले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ल्याउन सफल भएका थिए । भाग २३ धारा १३३ अनुसूची ३ भएको यो संविधान २०४७ साल कार्तिक २३ गतेदेखि लागू भयो । विश्वका १० वटा सर्वोत्कृष्ट संविधानको सूचिभित्र पर्दछ भन्ने मान्यता राखिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरु यसप्रकार छन् । (क) समानताको हक (ख) स्वतन्त्रताको हक (ग) छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी हक (घ) फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक (ङ) निवारक नजरबन्द बिरुद्धको हक (च) सूचनाको हक (छ) सम्पत्तिको हक (ज) संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी हक (झ) धर्म सम्बन्धी हक (ञ) शोषणबिरुद्धको हक (ट) देश निकालाबिरुद्धको हक (ड) गोपनीयताको हक (ढ) संवैधानिक उपचारको हक । विश्वका सर्वोत्कृष्ट सूचीभित्र पर्ने भनिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सालमा एकपटक पनि संशोधन नै नभएर सिधँै खारेज हुन पुग्यो ।
नेपाली जनताले समयसापेक्ष राजनीतिक परिवर्तन गर्ने इच्छा अभिब्यक्त गर्दै २०६२÷०६३ मा पुनः जनआन्दोलनको माध्यमबाट संवैधानिक परिवर्तन गर्ने सफलता प्राप्त भयो । जसको परिणामस्वरुप २०६३ साल माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । यसमा उल्लेखित मौलिक हकहरु यस प्रकार छन् । (क) स्वतन्त्रताको हक (ख) समानताको हक (ग) छुवाछुत तथा जातीय भेदभावबिरुद्धको हक (ग) प्रकाशन–प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हक (घ) वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक (ङ) शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक (च) रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक (छ) सम्पत्तिको हक (ज) महिलाको हक (झ) सामाजिक न्यायको हक (ञ) बालबालिकाको हक (ट) धर्मसम्बन्धी हक (ठ) न्यायसम्बन्धी हक (ड) निवारक नजरबन्द बिरुद्धको हक (ढ) यातनाबिरुद्धको हक (ण) सूचनाको हक (त) गोपनीयताको हक (थ) शोषणबिरुद्धको हक (द) श्रमसम्बन्धी हक (ध) देश निकालाबिरुद्धको हक (न) संबैधानिक उपचारको हक आदि । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ अनुसार २०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
दुइवर्षे अबधिको लागि जनताले दिएको जनअधिकारभित्र संविधान बनाउनु पर्नेमा त्यो त भएन नै आफूखुशी थप गरेको अर्को दुई वर्षमा पनि संविधान नबनाई राजनीतिक दलको अकर्मन्यता निर्वाचित सभासदहरुले प्रमाणित गर्दै संविधानसभा बिघटन गरेको तितो यथार्थता नेपालको इतिहासमा अंकित गर्न हाम्रा विधायक नेताहरु सफल भएका छन् । देशको मूल कानूनबिना राज्य सञ्चालन गर्न नसकिने शाश्वत सत्य हो । यसै तथ्यलाई ह्दयङ्गम गर्दै नेपाली जनता विवशताका साथ २०७० साल मार्ग ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुँदै पुनः संविधानसभा सदस्य चुनेर पठाएका छन् । दोस्रोपटक गठित संविधानसभाले २०७१ माघ ८ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने गरी कार्यतालिका प्रकाशन ग¥यो । बिडम्बना भनौं आफँै जारी गरेको कार्यतालिकाअनुरुप संविधान नआउँदा फेरि राजनीतिक दलहरुले अकर्मन्यता आफै पुनः प्रमाणित गर्न सफल भएका छन् । यसैगरी २०७२ जेठ १५ गते संविधान जारी हुने भनियो । २०७२ असार २३ गते पहिलो मस्यौदासम्म प्रकाशन गर्दै असार मसान्तभित्रै संविधान घोषणा हुने आश्वासन जनतासमक्ष पु¥याइयो ।
अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको अतिरिक्त नयाँ संविधानको मस्यौदामा मौलिक हकतर्फ अपराध पीडितको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, उपभोक्ताको हक थप गरिएको छ । तथापि जनअधिकारको अपमान गर्दै पुनः २०७२ भदौ मसान्तमा संविधान घोषणा गर्ने भनिएको छ । आशा गरांँै यो मिति तिथि अब अन्तिम हो कि ?
नेपालको संविधान, २०७२ को मस्यौदाप्रति अध्ययन गर्दा देशको मूल कानुन संविधान जस्तो स्तरीय त होइन नै । ऐन पनि होइन । नियम पनि होइन । एउटा विनियम हो कि जस्तो लाग्यो । संविधानसभाले माननीय सभासदज्यूहरुलाई आ–आफनो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकबाट नयाँ संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिन–लिन पठाएको अवस्थामा यो पङ्तिकारले पनि २३ वटा विषयगत सुझाव माननीय सभासदकै हातमा बुझाएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकले धर्मनिरपेक्ष होइन धार्मिक स्वतन्त्रता । संघीयता यो मुलुकले धान्न सक्दैन ।
जातीय राज्यले हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुकको सामाजिक सद्भाव खलवलिन सक्छ । यसको उदाहरण संविधानको मस्यौदा जनतासमक्ष आएपछि मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको जातीय आन्दोलनमा कैयौँंले अनाहकमा ज्यान गुमाएकोबाट स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गरिनुपर्छ । लगायतका ४६ हजार सुझाव दिएको भन्ने सूचना सम्प्रेषण भएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकले दिएका ती सुझावहरु समावेश गरी नेपालको संविधान, २०७२ मूल कानुन भनिने संविधानकै स्तरमा आउने हो वा एउटा विनियमको स्तरमा आउने हो । हेर्न बाँकी छ ।
