पदमा बसेको बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओली निकै लोकप्रिय थिए । अहिले पनि उनी पदमै छन् तर हालत कस्तो छ भने उनका कार्यकर्ताले ‘आइ एम विथ केपी ओली’ भनेर जुलुस लगाइदिनुपरेको छ । सरकारी खर्चमा पालितपोषित कार्यकर्ताले ओलीको गुणगान गाइदिनु परेको छ । ओलीको साख कसरी गि¥यो ? कुर्सीमोहले राजनीतिकर्मीलाई बाटोबाट कुबाटोमा कसरी लैजान्छ ? ओलीका हकमा यी प्रश्नहरु उपर छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ।
कुनै पनि पदधारी राजनीतिकर्मी विरलै लोकप्रिय हुन्छन् तर प्रधानमन्त्री केपी ओली अपवाद ठहरिए । उनी लोकप्रिय प्रधानमन्त्री बने । एउटा भनाइ छ– उचाईमा पुग्न सजिलो हुन्छ, टिकिरहन गाह्रो हुन्छ । ओलीको हकमा पनि यो कुरा लागू भयो । अहिले उनको लोकप्रियताको डिग्री स्वाट्टै ओरालो लागेको छ र बदनामीको डिग्री दिनानुदिन उकालो चढिरहेको छ । ओलीले पद टिकाउन गरेको मरिहत्तेले उनको मात्र होइन सबै राजनीतिकर्मीको बदनामी भएको छ । कुर्सीका लागि मरिहत्ते गर्छन् भन्ने भनाइको प्रतिक बनेका छन् ओली ।
पदमा टिकिरहन ओलीले जेजस्ता हर्कत गरिरहेछन् त्यसबाट लोकतन्त्र नै लज्जित भएको छ । ओलीको राष्ट्रवाद फगत कुर्सीका लागि भन्ने ठहरिएको छ । यसबाट नेपालमा उठेको राष्ट्रवादको लहरमा समेत ब्रेक लाग्ने चिन्ता बढेको छ । संविधान जारी गरेर सुशील कोइरालाले जुन उँचाइ हासिल गरेका थिए, लगत्तै सहमति तोडेर प्रधानमन्त्रीमा पदमा उम्मेदवारी दिएपछि उनको प्रतिष्ठा अहिलेका ओलीको जसरी नै घटेको थियो । सुशीलले जीवनभर राजनीतिमा लागेर त्यागी र निष्ठाको राजनीति गर्ने भनी प्रशंशा कमाएका थिए, एउटा विन्दुमा भयानक पद लोलुपता र बेइमानी देखाएपछि जीवनभरमा कमाएको त्यो प्रशंसा माटोमा मिलेको थियो । अहिले ओलीको अवस्था त्यस्तै भएको छ ।
नेपाली राजनीति १२ बुँदे सहमतिबाट यो ठाउँमा आइपुगेको हो र १२ बुँदेमा ओली बाध्य भएर धेरै पछि मात्र जोडिन आइपुगेका थिए । उनी त्यतिवेला राजासँग मिलेर परिवर्तनको एजेण्डा तुहाउनुपर्छ भन्नेमा थिए । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा उनी सडकमा आएनन् । उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहार असफल भइसकेको एकात्मक सामन्ती शासन फर्काउने प्रयत्नमा लक्षित देखियो ।
भारतले लगाएको नाकाबन्दीको जसरी प्रम ओलीले दृढतापूर्वक सामना गरे, पारवहनमा भारतको एकाधिकार तोड्न चीनसँग जसरी सन्धि गरे, त्यो ऐतिहासिक थियो । तर, हिंड्दैछ पाइला मेट्दैछ झैं गरे ओलीले । उपलब्धि बचाउन उनले गम्भीरता देखाएनन् । ती ऐतिहासिक काम र अडान ओली एक्लैको थिएन, ओली एक्लैले काम गरेका थिएनन् । त्यसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डको पनि त्यत्तिकै भूमिका थियो । अझ यो अभियानमा प्रचण्डको मुख्य भूमिका छ । सरकार प्रमुख रहेकाले ओलीको नाम अगाडि आएको मात्र हो । ओलीको वुद्धिमता त्यसमा हुने थियो– उनले काँध फेरेर प्रचण्डलाई जिम्मा दिनुपथ्र्याे । ओली रहे राष्ट्रिय स्वाधीनता रहने र प्रचण्ड आए स्वाधीनता नरहने भन्ने ओलीवृत्तले हौवा पिटायो । उहिले राजा रहे राष्ट्रियता रहन्छ नत्र रहन्न भनेर दरवारियाहरुले हौवा पिटाउँथे, ओलीले पनि राष्ट्रियताको मामिलामा राजा झैं हुन खोजे । अन्तत उनी पतन र बदनामीको बाटो समात्न पुगे ।
भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा ओलीले लिएको अडान जति स¥हानीय थियो त्यति नै देशभित्र मधेसी, जनजाति लगायत उत्पीडितले राखेका सकारात्मक मागप्रति उनको विरोध र उदासीनता घातक रह्यो । ओली प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहँदा आन्तरिक राष्ट्रियता कमजोर हुँदै जाने अवस्था देखियो । उनको त्यो रवैयाले देशमा ढिलोचाँडो द्वन्द्व भड्किने खतरा थियो । उनी सरकारमा रहिरहँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, संविधानको सकारात्मक पक्षको कार्यान्वयन, निर्वाचन, पुननिर्माण लगायतका काम पनि नहुने स्पष्ट थियो । आफू बाधक बनिरहेको छु, आफ्नो कारणले मुलुकमा द्वन्द्व बढ्ने खतरा देखियो भन्ने ओलीलाई अवश्य बोध थियो तर कुर्सीमोहका कारण उनले काँध फेर्न मानेनन् । राष्ट्रियताको कुरा गर्ने तर आफ्ना कारणले राष्ट्रियतामा आँच आउन थालेको थाहा नपाएझैं गर्नु नै ओलीको पतन र बदनामीको अर्काे मुख्य कारण हो ।
नेपाली राजनीति १२ बुँदे सहमतिबाट यो ठाउँमा आइपुगेको हो र १२ बुँदेमा ओली बाध्य भएर धेरै पछि मात्र जोडिन आइपुगेका थिए । उनी त्यतिवेला राजासँग मिलेर परिवर्तनको एजेण्डा तुहाउनुपर्छ भन्नेमा थिए । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा उनी सडकमा आएनन् । उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहार असफल भइसकेको एकात्मक सामन्ती शासन फर्काउने प्रयत्नमा लक्षित देखियो ।
प्रचण्डले वाम हावी गठबन्धन टिकाउन अन्तिम क्षणसम्म प्रयत्न गरेका हुन । शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा माओवादीसँग भएका सहमति र प्रचण्डलाई नेतृत्व दिने भद्र सहमति कार्यान्वयन नगर्ने उनको रवैयाले माओवादीलाई सँगै राखेर प्रतिगमनको यात्रामा ओलीले मतियार बनाउन खोजेको प्रष्ट देखियो । यो अवस्थामा वाम हावी गठबन्धनमा रहिरहने या न्यूनतम् एजेण्डा मिल्नेसँग सहकार्य गर्ने भन्ने दुई मध्ये एक अवस्था रोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था माओवादी केन्द्रको थियो । माओवादीले एजेण्डा मिल्नेसँग सहकार्य ग¥यो । वामपन्थी गठवन्धन भत्काउन र आफ्नो सरकार गिराउन ओलीले कालिदासको भूमिका निर्वाह गरे । भविष्यमा इतिहासले ओलीलाई अवश्य कालिदास लेख्नेछ ।
कुर्सी टिकाउन ओलीले निकै भद्धा ढंगले चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरिरहेछन् । म प्रधानमन्त्री रहे चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीन पिङ नेपाल आउने नत्र नआउने भनेर उनले देशको कूटनीतिलाई नै धरापमा पारेका छन् । चीनजस्तो विश्वमा परिपक्व कूटनीति अपनाउने देशले राष्ट्र हेर्छ, व्यक्ति हेर्दैन । ओली भएमात्र होइन प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा जो प्रधानमन्त्री भए पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल आउने योजना भएमा भ्रमण रोकिदैंन । चीनलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने निकृष्ट काम हो यो ओलीको ।
भद्र सहमति तोडेर ओलीले राजनीतिक नैतिकता त गुमाए नै, अब प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन कांग्रेसलाई अगाडि सारेर धेरै तल्लो स्तरको राजनीतिक व्यवहार देखाइरहेका छन् । सँगसँगै प्रचण्डलाई पनि प्रमका लागि आश्वासन दिइरहेका छन् । यसले उनको बाँकी रहेको राजनीतिक छवि पनि धुमिल हुँदैछ । ओलीको यस्तो दाउपेचले कुनै अर्थ राख्दैन । ओलीले राजनीति भनेको विधिसम्मत खेल हो भन्ने देखाएनन्, बरु राजनीति भनेको जालझेल, षडयन्त्र र झेल हो भन्ने देखाए ।
राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रचण्डले कोशिश गरेका हुन । यसले शान्ति प्रक्रिया पूरा हुने, राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढीकरण हुने, पुननिर्माण हुने र निर्वाचन सहज हुने थियो । त्यो एमाले र नेपाली कांग्रेसको मुख्य नेतृत्वको संकीर्णताका कारण सम्भव हुन सकेन । यो स्थितिमा नेपालको समकालीन राजनीतिमा सबैभन्दा ठूला, प्रभावशाली र गतिशील नेता प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु सही हुने थियो । १२ बुँदेका दुई हस्ताक्षरकर्तामध्येका जीवित नेता प्रचण्ड नै हुन्, बिग्रिएको राजनीतिलाई सपार्ने दायित्व पूरा गर्ने दायित्व प्रचण्डकै हो र उनले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो । यो कुरा कांग्रेसले बुझ्यो तर कुर्सीमोहले दृष्टिविहीन भएका ओलीले बुझेनन् ।
प्राविधिक कारणले मात्र माओवादी संसद्मा तेस्रो हो । एजेण्डा र शक्तिका हिसावले माओवादी देशमा पहिलो राजनीतिक शक्ति हो । किनभने आज देश माओवादी एजेण्डा समातेर यहाँ आइपुगेको छ, माओवादीका कारण देशमा लोकतन्त्र–गणतन्त्र छ । नीति जसको नेतृत्व उसको भन्ने तथ्यप्रति एमालेले आँखा चिम्लियो । माओवादीको फुट, एउटा पक्षको निर्वाचन वहिष्कारका कारण मात्र संसद्मा तेस्रो भएको हो । कांग्रेस, एमालेले प्राविधिक संख्यालाई आधार बनाएका छन, त्यसको खासै अर्थ छैन ।
एजेण्डा बोकेको शक्ति भनेको कि माओवादी केन्द्र हो कि त कांग्रेस नै हो । पछिल्ला दशक राजनीतिक संघर्ष र सहकार्य पनि यी दुई शक्तिको बीचमा नै मुख्य रुपमा हो । यी दुई पक्षलाई जुधाएर–लडाएर र एउटा पक्षसँग टाँसिएर एमालेले लाभ लिँदै आएको इतिहास छ । एमालेको आफ्नो अलग विचार छैन, कांग्रेस र माओवादीसँग असन्तुष्ट जनताको मत लिएर प्राविधिक रुपमा एमाले ठूलो भएको छ । शक्तिमा रहन र टिक्न प्रतिगमनकारी शक्तिसँग पनि मिल्न लाज नमान्ने र आफूलाई कम्युनिस्ट पनि भनिरहने पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले स्पष्ट दिशा दिन सक्तैन थियो र सकेन पनि । ओली सरकारलाई अब लामो समय टिकाउँदा देश दुर्घटनामा जान्थ्यो, सच्याउने काम भएको छ ।
केपी ओलीले जुन व्यवहार देखाए, यसबाट माओवादी केन्द्रले उसका विरुद्ध जानुपर्ने छैन् । अहिलेको जटिल राजनीतिक स्थितिमा उसलाई पनि सहमतिमा ल्याउन, सरकारमा ल्याउन पहल बढाउनुपर्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचनमा प्राविधिक रुपमा जित हारमा होइन, आफूहरुले उठाएका एजेण्डालाई संस्थागत गर्न सबै पक्षलाई समेट्न परिपक्व अभिव्यक्ति र व्यवहार देखाएका छन्, यो स¥हानीय छ ।
उकालो चढ्दा मात्तिने र ओरालो लाग्दा आत्तिने मानवीय स्वभाव हो र जसले यो स्वभावलाई जित्छ ऊ राजनेता हुन्छ । आफ्नै मति बिग्रिएर ओली राजनेता बन्नबाट चुकेका छन् । यो कालखण्डमा ओलीले जेजति पदलोलुपता देखाए, जेजति गल्ती गरे, त्यो क्षतिको पूर्ति गर्न उनलाई अब कठिन छ ।
