Logo

ओली सरकारको-व्याकप फोर्स मात्र हो फोरम ?



प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय राजदूतसँग पछिल्लो एक महिनामा पाँच पटक भन्दा बढी भेटघाट गरेका छन् । प्रधामन्त्री हुनु पूर्व ओलीको बिशेष निमन्त्रणामा भारतीय बिदेश मन्त्री शुष्मा स्वराजले नेपालको भ्रमण गरिन । यि दुई सन्दर्भ औपचारिक भ्रमण र भेटघाट मात्र हुन् कि एमाले अर्थात केपी ओलीको भारतसँग सम्बन्ध सुधारका प्रयास पनि हुन् वा भारतले नेपालप्रति चाल्ने र खेल्ने नयाँ रणनीति हो ? यसको भित्री पाटोमा बहस गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री ओली लगभग दुई तिहाँइका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् । त्यसमा पनि ओली संविधान निर्माणपछि भएको निर्वाचनमा ठूलो पार्टीका नेता हुन् । बाम गठबन्धनको मुख्य नेता । संवैधानिक र कानुनी अधिकारका हिसावले पनि ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् । त्यसमा अझै कयौँ अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रीत गरेर थप शक्तिशाली बनाउने तयारी हुँदैछ ।
जनताले बाम गठबन्धनलाई प्रचण्ड बहुमत दिएका छन् । एमाले र माओवादीलाई पाच वर्ष सरकार चलाउन कुनै कठिनाई नहुने गरि जनमत दिएका छन् । तर, ओली अहिले उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा सामेल नगराई नछाड्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सम्भवतः उपेन्द्रको पार्टी संघीय समाजवादी फोरम कुनै बिघ्न बाधा आएन भने सरकारमा सामेल हुने निश्चित छ ।
प्रचण्ड बहुमत हुँदा हुँदै ओलीलाई उपेन्द्र नभई नहुने के जरुरत पर्यो ? हिजो संविधान संशोधन लगायतका विषय सुन्नै नचाहने ओली किन संविधान संशोधनमा लचिलो बने ? सिमांकनका बिषयमा सतिशाल जस्तो ठिंग उभिएका ओली आज एकाएक रवर जस्तो कसरी लचिलो बने ? सर्वत्र प्रश्न उठेको छ ।
माओवादीसँग पार्टी एकता गर्नै पर्ने अवस्थामा पुगेको एमालेलाई उपेन्द्र यादव र उनको पार्टी किन प्रिय लाग्दैछ । यसमा ओलीको बैंकक भ्रमण, भारतीय राजदूत मञ्जित सिंह पुरीसँगको पटक पटकको भेटघाट, शुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणको कनेक्शन त छैन ? माओवादी पंक्ति भित्र निरन्तर उठ्दै आएको प्रश्न हो यो । उपेन्द्रलाई सरकारमा ल्याउने कुरामा माओवादीको मौन सहमति भएपनि त्यति शन्तोषप्रद बिषय भने होइन ।
ओली र प्रचण्डले भने जस्तो केहि दिन वा हप्तामा एमाले माओवादी बिच एकता सम्भव छैन । तर, बाहिर भने आज भोली नै एकता भइहाल्छ भन्ने हिसावले प्रचार हुँदैछ । त्यसो त ओली र प्रचण्डका अभिव्यक्तिले तत्कालै पार्टी एकता हुने भनिएपनि प्राविधिक हिसावले अझै केहि समय लाग्ने निश्चित छ ।
दुई पार्टी बिचको एकता हुने लगभग पक्का छ । नेतृत्व निर्माण तथा व्यवस्थापन, सागठानिक संरचना, वैचारिक मान्यता र स्वीकारोक्तिका बिषयमा खुल्ला छलफल हुन बाँकी नै छ । बहुदलिय जनवादलाई सिद्धान्तको रुपमा स्वीकारेर जानुपर्छ भन्ने ओली र माधव नेपालको अभिव्यक्तिले एकतानै भण्डै भाँडिएको थियो ।
पार्टी एकताको प्राविधिक तथा वैचारिक बिषयमा छलफल गर्दै जाँदा फेरी त्यस्तै परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न । कथम कदाचित माओवादीसँग एकता सम्भव नभएको अवस्थामा ओली सरकारको निरन्तरताका लागि उपेन्द्र यादव आवश्क पर्ने हुन् । उपेन्द्रको पार्टी ओली सरकारको व्याकप फोर्स हो । अर्को तर्फ पार्टी एकता गर्दा माओवादी र प्रचण्डको बार्गेनिङ पावर घटाउन पनि उपेन्द्रको संघीय फोरम ओलीलाई आवश्यक भएको हो ।
ओली सरकारको निरन्तरतामा कहिँ कतैबाट वा कसैबाट पन अवरोध नहोस भन्ने बिषयमा सचेत छन् । सरकारको निरन्तरताका लागि ओली जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार देखिएका छन् । उनी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि माओवादीसँग पार्टी एकता गर्न तयार भए । पार्टी एकता असम्भव भएको अवस्थामा सरकारको निरन्तरताका लागि ओझेल परिसकेको संविधान संशोधनको मुद्धालाई सम्बोधन गर्न तयार बनेका छन् ।
निर्वाचन अघि सिमाङ्कनको धारा चलाउँनै हुँदैन भन्ने ओलीको मान्यता ठिक थियो भने आज उनी जेका लागि तयार हुँदैछन् यो गलत छ भन्नु पर्ने हुन्छ । हिजो त्यसो भन्नु हठ वा चुनावी मसला मात्र थियो भन्ने हो भने के आज उनको कदम ठिक छ ? ओलीले निर्वाचनमा सीमाङ्कनको बिषयलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर व्याख्या गरे । राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील बिषयलाई चुनावी मसला बनाउने कार्य त्रुटिपूण मान्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधान घोषणापछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बिरुद्ध ओलीले खेलेको भुमिका प्रसंशा गर्न लायकको छ । त्यहि भुमिकाले ओलीको राजनीतिक उचाई ह्वात्तै बढेको हो । नाकाबन्दीका बिरुद्ध ओलीको राष्ट्रवादी भुमिकालाई पुनः प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेर्न चाहेको जनमतले प्रस्ट्याएको छ । बाम दलले अपेक्षा गरेको मत दिँदादिँदै बिवाद्स्पद बिषय संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा फोरमलाई सरकारमा ल्याउने कार्यलाई मतदाताले निको मानेका छैनन् । नागरिकले फोरमलाई सरकारमा ल्याएर ओली भारतसँग झुक्न लागेको अनुमान गर्न थालेका छन् । बाम दललाई मतदान गर्ने मतदाता ओली भारतसँग नझुकुन भन्ने अपेक्षा गर्दछन् ।
ओलीको राष्ट्रवादको छवी धुमिल नोस भन्ने चाहन्छन् । माओवादी तह लाउन नै ओलीले भारत र फोरमसँग सहकार्य गर्नु झन घातक हुनसक्छ । यसमा ओली आफैँ सजग हुनु पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्