कुनै व्यक्तिले आफ्नो सबै अंशियारको मञ्जुरी नलिई घर जग्गा बिक्री गरेको र उक्त जग्गा खरिद कर्ताले बैंकमा धितो राखी कर्जा लिएको खण्डमा मञ्जुरी नगर्ने वा साक्षी नबस्ने अंशियारले थाहा पाएको ६ महिना भित्र उजुर गर्यो भने निजको हक जति फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा । नेपालको संविधान २०७२ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार राजस्वको अधिकार र बाँडफाँट सम्बन्धि व्यवस्था भने यस्तो छ। यतिबेला देशैभर करको बिषयलाई लिएर एक प्रकारको आतंकनै मच्चिएको छ ।
मुलुक संघियता गएसँगै तीन तहकै सरकारले विभन्नि शिर्षकमा कर उठाउन थालेपछि विरोधका स्वरहरु पनि घन्किएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार, राजस्व बाँडफाँट, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नको लागि जारी भएको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तीनवटै तहका सरकारको राजस्वको अधिकार र बाँडफाँट निर्धारण गरेको छ ।
साविकको कानूनी व्यवस्थामा १ वर्ष ३५ दिन व्यतित हुँदाको अवस्थामा बैंकहरुलाई उक्त हद म्यादको आधारमा मुद्धामा प्रतिरक्षा गर्ने आधार हुन्थ्यो तर नयाँ कानून लागु भएपछिको हकमा यो प्रतिरक्षाको गुञ्जायस छैन । राष्ट्रबैंकले सबै बैंकलार्इ मिलिभगत भै सरासरी डुबाउने खेल खेल्न सक्ने ठाउँ पनि देखीन्छ पहिले लगानी भएसकेको लार्इ नछुने उप्रान्त भाद्र १ गते बाट लगानी गर्ने वित्तीय संस्थालार्इ यो नियम लागू हुने गरि निर्णय गरिएको छ भन्दा उत्तम र सान्दर्भिक हन्थ्यो ।
नेपालमा अब नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७५ भाद्र १ गते देखि लागू भैसकेको छ। वित्तीय संस्था, बैंक, सहकारी संस्था समेतका वित्तिय कारोबार गर्दा निति नियम पुराना थिए। मानिसले बिभिन्न वित्तिय संस्थासँग कारोबार गर्दा कर्जाको सुरक्षण स्वरुप चल अचल धितो राखी कर्जा लगानी गर्दै आएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा पुरानो मुलुकी ऐनको व्यवस्थाका आधारमा घर जग्गा धितो राख्दा निश्चित मापदण्ड बनाई सोही मापदण्डको आधारमा लगानी गर्दै आएका थिए।
संविधानले नै तीन तहका सरकारलाई कर लगाउन सक्ने र खर्च गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अन्त शूल्क, आय कर र भन्सार महसूलमा कर लगाउने शतप्रतिशत अघिकार संघीय सरकारलाई प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै संघीय सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तिरक उत्पादन बाट उठेको अन्तशुल्क र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा समेत कर लगाउने अधिकार दिइएको छ ।
तर, खर्च गर्ने अधिकार मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क कर केन्द्रलाई ७० प्रतिशत र १५ र १५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा वाँडफाँट हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत रोयल्टीमार्फत उठेको राजश्व केन्द्रमा ५० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहमा २५ र २५ प्रतिशतले वाँडफाँड गरिने राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।
साविकको मुलुकी ऐनको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा राजीनामाबाट लिएको जग्गालाई १ वर्ष ३५ दिन, बकसबाट लिएको जग्गालाई २ वर्ष ३५ दिन, अंशबण्डाबाट प्राप्त सम्पत्तिको हकमा ३ महिना ३५ दिनको कुलिङ पिरियड कायम गर्ने गरिएको थियो । कुनै अचल घर जग्गा धितो राख्दा उक्त घर जग्गाको स्वामित्व प्राप्ति गरेको दिनलाई आधार मानी कुलिङ पिरियड समाप्त भएपछि मात्र धितो पक्का हुने व्यवस्था गरी आ(आफ्नो कर्जा नीति बनाई लागू गरेका थिए। सो समय व्यतित भएपश्चात मात्र कानून बमोजिम अन्य कसैले दावी गर्ने हदम्याद समाप्त भई धितो पक्का हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानीको व्यवस्था गर्दै आएका थिए ।
म्याद भित्र पनि अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा निकायले निर्णय गरी सम्पत्ति धितोमा लिने सक्ने प्रावधान थियो । अवस्थामा खासै परिवर्तन नभए पनि राजीनामाबाट खरिद गरेको घर जग्गा धितो राख्ने अवधिलाई भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै जोखिम बहन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
मुलुकी ऐन, २०२० लाई खारेज गरी छरिएर रहेका कानूनी व्यवस्थाहरुलाई एकीकरण तथा संहिताबद्ध गर्दै आधुनिक समयको कानूनी सिद्धान्तहरु समेतलाई समेटी जारी भएको नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता), २०७४ का केही कानूनी व्यवस्थाहरुले गर्दा माथि उल्लेख गरे बमोजिमको बैंकिङ्ग परिपाटीलाई बदल्नुका साथै बैंकले कर्जा स्वरुप राखिएको धितोको जोखिम अत्याधिक रुपमा बढ्ने देखिएको छ ।
तोकिएका हद म्याद बमोजिम राजीनामाबाट प्राप्त सम्पत्तिको हकमा १ वर्ष ३५ दिनको कुलिङ समय राखी सो समय पश्चात मात्र धितोको रुपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था भएकोमा २०७५ भाद्र १ गते देखि नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएको हुँदा कुनै व्यक्तिले आफ्नो सबै अंशियारको मञ्जुरी नलिई घर जग्गा बिक्री गरेको र उक्त जग्गा खरिद कर्ताले बैंकमा धितो राखी कर्जा लिएको खण्डमा मञ्जुरी नगर्ने वा साक्षी नबस्ने अंशियारले थाहा पाएको ६ महिना भित्र उजुर गर्यो भने निजको हक जति फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा ।
कुनै अंशियारको मञ्जुरी बिना सम्पत्ति बिक्री वितरण वा हक हस्तान्तरण गरेमा नयाँ मुलुकी ऐनको दफा ४३४ अनुसार थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्र नालिस दिनु पर्ने हद म्याद तोकिएको छ। जबकी साबिकको मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहारको १० नम्बरमा साक्षी पनि नबस्ने र मञ्जुरी पनि नदिने अंशियारले रजिष्ट्रेशन भएको मितिले १ वर्षसम्म थाहा पाएको मितिले ३५ दिने भित्र उजुरी गर्नु पर्ने हद म्याद तोकिएको थियो ।
नयाँ मुलुकी ऐनको दफा ४१९ मा संगोलका अंशियारको लिखित मञ्जुरी नलिई संगोलको सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा संगोलको अंशियार लिखतमा साक्षी बसेको भए निजको मञ्जुरी लिएको मानिने व्यवस्था छ । त्यस्तै गरी कसैले अंशियारको मञ्जुरी बिना संगोलको सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेमा त्यस्तो सम्पत्तिमा मञ्जुर नहुनेले आफ्नो हक हिस्सा जनि सम्पत्ति फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था छ, धितोको पर्याप्तता नहुने प्रष्ट छ ।
नयाँ मुलुकी ऐनमा भएको थाहा पाएको मिति भन्ने व्यवस्थाले सामान्यतः हाम्रो कानूनी परिपाटीमा निजले सम्बन्धित निकायबाट नक्कल सारेर लिएको मितिलाई थाहा पाएको मिति कायम गर्ने प्रचलन रहेको हुँदा मञ्जुर नहुनेले जहिले पनि मालपोत कार्यालयमा गई नक्कल लिई सोही मितिलाई थाहा पाएको मिति भनी दाबी गर्ने सम्भावना प्रचुर छ ।
कर्जा लिने बेलामा जस्तो पनि शर्त तथा बन्देजहरु स्वीकार गर्ने, जुनसुकै कागजात लिखतमा सहिछाप गर्ने तर कर्जा भुक्तान गर्न नसकी बैंकले कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरेको अवस्थामा बैंकका कमी कमजोरीहरु माथि कडा रुपमा प्रतिकार गरी विभिन्न मुद्धा मामिला गरी बैंकको कर्जा असुलीमा बाधा अड्चन सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति हाल पनि सामान्य नै हो ।
पुरानो कानूनी व्यवस्थामा १ वर्ष ३५ दिन व्यतित हुँदाको अवस्थामा बैंकहरुलाई उक्त हद म्यादको आधारमा मुद्धामा प्रतिरक्षा गर्ने आधार हुन्थ्यो तर नयाँ कानून लागु भएपछिको हकमा यो प्रतिरक्षाको गुञ्जायस छैन । ऋणीले साविकको बिक्रेतासँग वा त्यो भन्दा अगाडिको बिक्रेता वा भेटिएसम्म जति पहिलेको बिक्रेतासँग मिलेमतो गरी धितो बचाउने कानूनी दाउपेच चल्न सक्दछ र यस्तो अवस्थामा नयाँ कानुनी व्यवस्थाका आधारमा बैंकहरुको खराब कर्जाको मात्रा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना प्रवल छ ।
यस्तो असीमित हद म्यादको कानूनले गर्दा बैंकहरुले कर्जाको सुरक्षण स्वरुप धितो राख्दा जग्गा बिक्रेताका सबैं अंशियारको मञ्जुरी भएमा मात्र धितो स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने यसरी सवैं अंशियारको मञ्जुरी अनिवार्य गरिएको खण्डमा व्यवसायीले कर्जा कारोबार गर्न अप्ठ्यारो पर्न जान्छ । किनभने, सम्पत्ति बिक्रेताका अंशियार सबै एकै ठाऊँमा बसोबास नगर्ने, जग्गा बिक्री गरिसकेकोले धितो राख्न वा नराख्ने बिक्रेताका अंशियारहरुले मञ्जुरीनामा दिन झञ्झटिलो हुने लगायतका कारण सम्पूर्ण कर्जा कारोबार नै ठप्प पो हुने हो की भन्ने आशंका पनि छ ।
अतः यस्तो अव्यवहारिक कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने वा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा नै बैंकको धितो तथा कर्जा असुली सम्बन्धी व्यवस्थालाई विस्तृत रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता विद्यमान देखिएको छ । नत्र यस्ता अव्यवहारिक कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वनयले देशको आर्थिक विकासमा बाधा सिर्जना गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपनामा तगारो उत्पन्न गर्नसक्छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारलाई सवारी साधन कर, घर जग्गा कर, मनोरञ्जन र कर कृषि आयमा लाग्ने कर लगाउने अधिकार रहेको छ । त्यसरी उठाएको राजश्व कृषि बापत उठेको राजश्व प्रदेश सरकारलाई शतप्रतिशत खर्च गर्ने अधिकार छ ।
सवारी साधन कर ६० प्रतिशत, मनोरञ्जन कर ४० प्रतिशत घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क ४० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सम्पत्ति कर, घरवहाल कर, भूमि कर व्यवसाय कर स्थानीयले सरकारले लगाउने र खर्च गर्ने अधिकार रहेको छ । विज्ञापन द्धारा आय गरेको राजश्व प्रदेशले ४० प्रतिशत र स्थानियले ६० प्रतिशत खर्च पाउने छन्। झन झन जटिल बनेको कानुन हो की जस्तो देखिन्न।
