झापा, ८ पुस । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले विरिङ र टाङ्टिङ नदीमा लगाएको नदीजन्य सामग्री ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्का लगाउन असफल भएको छ ।
नगरपालिकाले ४ करो भन्दा बढी न्यूनत् मूल्य कायम राखी दुई पटक सूचना प्रकाशन गरेपनि नदी ठेक्का लाग्न सकेको छैन । स्थानीयले नदीको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्मा अवरोध गरेपछि ठेक्का लाग्न नसकेको हो । नदीले धार परिवर्तन गरी स्थानीयको जमिनमा गएकाले नगरपालिकाको ठेक्कामा स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् ।
नगरपालिकाले मंगलबार ‘नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन्, व्यवस्थापन र ओसारपसार सम्बन्धी सर्वपक्षीय छलफल÷ अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ गरेको थियो । नगरक्षेत्रमा रहेका विरिङ, टाङ्टिङ लगायत खोला तथा नदी नदीजन्य सामग्रीको जथाभावी उत्खनन् हुन थालेपछि नगरपालिकाले सर्वपक्षीय छलफल गरेको हो ।
नदी किरानको जग्गाको धनीपूर्जाका आधारमा जथाभावी नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् हुन थालेपछि त्यसको नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले छलफल गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
छलफलमा सहभागी अर्जुनधारा–३ का ऋषिकेश खतिवडाले नदीले आफ्नो जग्गा बगर बनाएको बताए । उनले भने, ‘मालपोत तिरिहेका छौँ, उब्जनी केही हुँदैन, हामीले के गर्नु ?’ नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का लागि नगरपालिकाले आफ्नो जग्गामा बोलपत्र आह्वान गर्न जोखेको उनले आरोप लगाए । भने, ‘व्यक्तिको जग्गामा नगरपालिकाले ठेक्का लगाउन पाउँछ ?’
त्यस्तै, अर्की स्थानीयबासी देवकला प्रसाईंले जनताको सम्पत्तिमा स्थानीय सरकार र ठेकेदारले उपभोग गर्न नपाउने बताइन् । उनले जनतासँग समन्वय गरेर स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य वीर्ख प्रधानले नदी उत्खनन्को ठेक्का नलागे पनि स्थानीय क्रसर उद्योगमा नदीजन्य सागम्री प्रशस्त रहेको बताए । ‘खोलाको ठेक्का नलागी कसरी क्रसरमा नदीजन्य सामग्री थाक लागिरहेको छ, यो कानून विपरीत छ कि छैन’ भन्दै प्रदेश सभा सदस्य प्रधानले सहभागीलाई प्रश्न गरे । उनले कानूनभन्दा कोही माथि नभएकाले कानून बमोजिम नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् र ओसारपसार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले जमिन राज्यको भएकाले जनतासँग उपभोगको अधिकार मात्र रहेको बताए । उनले स्थानीयबासीले अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न नपाउने बताउँदै भने, ‘खानी दर्ता गर्नुहोस्, कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर बेचबिखन गर्नुहोस् ।’
अर्जुनधारा नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरिकुमार रानाले धनीपूर्जाको आधारमा खोलामा अवैधानिक रुपमा उत्खनन् गर्न नहुने बताए । उनले समूह बनाएर वैधानिक रुपमा खोला उत्खनन् गर्न सकिने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘खोला ठेक्काबाट आएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ, बाँकी स्थानीय सरकारले लिने हो ।’ उनले सबैले मिलेर अवैध रुपमा हुने नदीजन्य सामग्री उत्खनन् रोक्नुपर्ने जोड दिए ।
नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ४१ लाखको ठेक्का लगाएको थियो । त्यसबेला पनि स्थानीय अवरोध गरेका थिए । नगरपालिकाले लगाएको ठेक्कामा स्थानीयले अवरोध गरेपनि आफ्नो निजी सम्पति भन्दै ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा बिक्री गरिरहेका छन् ।
नगरपलिकाको ठेक्का नलाग्ने स्थानीयले बिक्री गर्ने कुराले बिवाद भएको हो । पुस १० गते नगरपालिकाको वोर्ड बैठकले यस सम्बन्धी निर्णय गर्ने नगरपालिकाका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत पंकज भूर्तेलले जानकारी दिए ।
