नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीलेआफैँले खनेको खाडलमा आफैँ फसेका छन् । पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,नेता माधवकुमार नेपाल र उनको समूहलाई तर्साउन र थर्काउन जारी गरेको दल विभाजन गर्ने प्रावधानको अध्यादेशको पासोमा उनी आफैँ फसेका हुन् । मन्त्रीपरिषद् बैठकमा आकस्मिक प्रस्तावबाट पारित भई तत्काल राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको अध्यादेशले नेकपा भित्र मात्र होइन, अप्रत्यासित राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको थियो ।
आमसञ्चार र सोसल मिडियामा मूल मुद्दा बनेको कोरोना संक्रमणको सन्त्रास एकाएक किनार लाग्यो र अध्यादेश नागरिकको मूल एजेण्डा बन्यो । अध्यादेश पारित गराउन एक्सनमा आएका प्रधानमन्त्री ओली दुई दिन नबित्दै नराम्ररी गले । तर, त्यति ठूलो भूकम्प ल्याउने अध्यादेशको जालोमा प्रधानमन्त्री ओली एकपछि अर्को गर्दै आफैँ फस्तै गएका छन् । आफैँले बिछ्याएको जालोमा बेरिएर प्रधानमन्त्री ओली नराम्ररी जेलिएका छन् । अहिले उनी र उनको निकटतम् व्यक्तिलाई सांसद अपहरणको आरोप लागेको छ ।
अध्यादेशको सिफारिस गर्ने बित्तिकै उनमा नेकपा फुटाउन लागेको आरोप लाग्यो । पार्टी सचिवालयको आकस्मिक बैठकमा अध्यादेश नेकपा लक्षित नभएको प्रस्टीकरण दिँदै मधेसी दलप्रति लक्षित रहेको संकेत गरे । पार्टी, कार्यकर्ता र नागरिकबीच तीव्र आलोचना भयो ।
मूलधारका मिडिया र सोसल मिडियामा अध्यादेशको धज्जी उडाइयो । प्रचण्ड र नेता नेपाललाई तर्साउन ल्याएको अध्यादेशको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने नाममा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी विभाजनको गलत अभ्यासमा लागे । सञ्चारमाध्यममा आएको तीव्र प्रतिक्रियाबाट जोगिन मधेदवादी दल फुटाउन गरेको प्रयासले फुट होइन, राजपा र समाजवादी दललाई एक बनायो ।
प्रधानमन्त्री विश्वासपात्र तथा सांसदद्वय महेश बस्नेत, किशान श्रेष्ठ र निवर्तमान आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले समाजवादी पार्टीका सांसद डा सुरेन्द्र यादवलाई राजधानीको होटलमा बन्धक बनाइयो । सांसद यादवलाई बस्नेत, श्रेष्ठ र खनालले जनकपुरबाट रातारात अपहरणशैलीमा काठमाडौँ ल्याए । डा. यादव होटलबाट निस्किएर जब उपेन्द्र यादवको सम्पर्कमा पुगे तब प्रधानमन्त्री ओलीका सबै खेल समाप्त भयो ।
प्रधानमन्त्री आफैँ मधेसवादी दल फुटाउन सक्रिय भएपछि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बुधबार मध्यरातमा एकीकृत भएका छन् । दुई पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नामाकरण गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री अहिले सांसद अपहरणको बात खेप्तैछन् । जब प्रधानमन्त्रीका सबै खेलको पोल खुल्यो तब बिहीबार प्रचण्ड र नेता नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर अध्यादेश फिर्ता लिने संकेत दिए । तर, प्रधानमन्त्रीको अध्यादेश प्रकरणले त्यत्तिकै समाप्त हुने छाँटकाट छैन ।
प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई तर्साउन र थर्काउन ल्याएको अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्ने नाटकको अपरिपक्वता र असान्र्भिकताका अनेक साइडइफेक्ट छन् । ती एकपछि अर्को खुल्दै जालान् । तर, प्रमुख साइडइफेक्टको सन्दर्भमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अध्यादेशको ओलीमा साइडइफेक्ट
१. प्रधानमन्त्री ओली निर्णय जस्तो सुकै होस्, निर्णयमा अडिनसक्ने पक्का नेता हुन् भन्ने छाप खण्डित भएको छ । उनले दुई दिन बित्न नपाउँदै अध्यादेश फिर्ता लिन आफैँ प्रस्ताव गर्न बाध्य भएका छन् ।
२. प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी बालुवाटारबाट राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न ओली तयार भएको प्रमाणित गरेका छन् ।
३.ओली समूह पहिलोपटक सबैभन्दा ठूलो रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भ्रष्टाचार काण्डको पर्दाफास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको विवादले ओली समूह यसैपनि रक्षात्मक थियो ।
त्यसमा ओली आफ्नै योजनामा ल्याएको अध्यादेशले पार्टी भित्र र बाहिरमात्र होइन, नागरिकका अघि पनि नाङ्गिएका छन् । ओली समूह नराम्ररी खुइलिएको छ । नागरिकमा पनि यो नेकपाले भन्दा ओली समूहले गरेको खेल हो भन्ने बुझाई छ । पार्टीभन्दा ओली र उनको समूह बढी खुइलिएका कारण ओली समूहका कार्यकर्ताको आत्मबल कमजोर भएको छ ।
४. अध्यादेश प्रकरणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हैसियत रसातलमा पुगेको छ । उनले ओलीको निर्णय र आदेशलाई कसरी ल्याप्चे लगाउँछिन् भन्ने पटाक्षेप भएको छ । ओलीको रबरस्टाम्प बन्दा राष्ट्रपति खुइलिएकी हुन् ।
५. लकडाउनमा फसेका नागरिक पैदल हिँडेर राजधानी बाहिर जाँदा रोक्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीको कदमले यो सरकार मजदुर र गरिबको होइन भन्ने प्रमाणित भयो । त्यसैगरी शासनसत्ताको बागडोर हातमा लिएर साना दल फुटाउन लाग्ने, सांसद अपहरण गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सुहाउने कार्य होइन । यो अलोकतान्त्रिक कार्यको सूत्रपात स्वयम् प्रधानमन्त्री संलग्न भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो कदमले लोकतन्त्रलाई संस्थागत होइन, कमजोर बनाउने मार्ग रोजेको छ ।
६. प्रधानमन्त्री ओलीको छवि यसैपनि मधेस विरोधीको रुपमा दरिएको थियो । पछिल्ला वर्ष केही सुधार भएको थियो । तर, अध्यादेश प्रकरणले मधेसी दल फुटाउने प्रयासले उनी पुनः मधेस विरोधीको रुपमा देखिएका छन् । लामो समयदेखि हुन नसकेको मधेसी दलबीचको एकता सम्भव भएको छ । ओलीको नकारात्मक प्रयासले सकारात्मक परिणाम निकालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असान्दर्भिक, अलोकतान्त्रिक र अलोकप्रिय कदम उनका लागि आत्मघाती सावित भएको छ । तर, नेकपा भित्र प्रचण्ड, नेपाल र खनाल समूहलाई राजनीतिक रुपमा फलदायी भएको छ ।
प्रचण्ड-नेपाललाई नाफा
१. ओलीको अध्यादेशले प्रचण्डका सबै विकल्प सकिए भन्ने थियो तर प्रचण्डको निरीहपन धैर्यतामा रुपान्तरण हुँदा प्रचण्डका राजनीतिक विकल्प पुनःजागृत भएका छन् ।
२. प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनु र पार्टीबाट रोक्न नसक्ता, भोलिपल्ट सांसदसँगको छलफलमा प्रतिक्रियाविहीन भएर ओलीको फड्के साक्षीमात्र बस्नु पर्ने अवस्थाले प्रचण्डको नूर गिरेको थियो । तर, दुई दिन नबित्दै अध्यादेशले ब्याक फायर गरेपछि उनको निरीहपन धैर्यतामा रुपान्तरित भएको छ । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल अध्यादेशका विरुद्ध आक्रमक ढङ्गले प्रस्तुत नभएर देखाएको शालिनताले पनि ओलीमा चर्को दबाब सिर्जना गर्यो । यसले प्रचण्ड, नेपाल र खनाल धैर्य गर्न सक्ने नेताका रुपमा दरिएका छन् ।
३. ओलीका विरुद्ध प्रचण्ड, नेपाल र खनालको समूह राजनीतिक र वैचारिक रुपले थप अघि बढ्न मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
४. ओलीले प्रचण्ड, नेपाल र खनालका लागि खोलेका फायर मधेसी दलमा सोझ्याउँदा ब्याक फायर भएको छ । यो ब्याक फायरले ओलीलाई कहाँ पु¥याउँछ त्यो भने हेर्न अझै केही समय पर्खनु पर्ने भएको छ ।
