अंगीकृत नागरिकता मूलत: दीर्घकालीन बसाइ (long term habitual residence) र वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा दिने विश्वभरि प्रचलन रहेपनि वैवाहिक सम्बन्ध पछि दिइने अंगीकृत नागरिकता (jus matrimonii) का हकमा अहिले नेपालमा भइरहेको छलफलका हकमा केही कुराहरू स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।
प्रथमत अंगीकृत नागरिकता भनेको वंशजको नागरिकता जस्तो अधिकार नभई यो राज्यले दिने सुविधा हो । यसर्थ विश्वभरिका देशले विभिन्न सात आठवटा आधारलाई मापदण्डको रूपमा विकास गरी तिनको आधारमा मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने गरेका छन् ।
बसोबास अवधि (years of residence), पूर्व नागरिकता परित्याग (renunciation of past citizenship), भाषा (language), नागरिकता लिने देशबारे ज्ञान ( knowledge about country), असल चरित्र (good character), निरपराधिक रेकर्ड (non criminal record) तथा नागरिकता लिने देशप्रति निष्ठाको सपथ (oath of allegience and loyalty) वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनका लागि लिइने मुख्य आधारहरू हुन् ।
नेपालमा पनि नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न यिनै आधारहरूलाई विचार गरी एउटा निश्चित gestation अवधि तोक्नु अत्यन्त आवश्यक विषय हो । यस विषयमा सत्तारुढ नेकपाले सात वर्ष अवधि कायम गर्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । यो अवधि दश वर्ष कायम गरौं भन्ने मेरो व्यक्तिगत मत हो ।
कुनै पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता आकांक्षीले नेपाली भाषा राम्रो संग लेखपढ र बोलचाल गर्न सिक्न तथा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई बुझ्न आत्मसात् गरी नेपाली संविधानमा व्यक्त जनभावना प्रति आस्थावान् भई सपथ लिने अवस्थामा पुग्न निश्चय पनि एउटा निश्चित समयावधि दिइनु जरुरी छ । बेलायत, इटाली, जापान जस्तो विकसित मुलुकमा पनि तीन वर्षको यस्तो अवधि कायम गरिएको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन फिलिपिन्स र इन्डोनेसियामा पाँच वर्ष अवधि gestation अवधि तोकिएको छ ।
भारतमा सात वर्ष अवधि तोकिएकाले नेपालमा reciprocity को आधारमा सात वर्ष राख्न खोजिएको देखिन्छ । बेलायतमा त life in the UK test भन्ने एउटा परीक्षा समेत पास गर्नु जरुरी हुन्छ । ब्राजिलमा पोर्चुगिज भाषा जान्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । फ्रान्समा पनि फ्रेन्च जान्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यसको मतलब विवाह हुनासाथ सोझै कहीं पनि नागरिकता दिइन्न ।
अब कुरा आयो संविधानको । संविधानको धारा १४ मा नेपाली मूलका गैरआवासीय नेपालीलाई नै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार मात्र भएको नागरिकता दिने व्यवस्था अनुरूप समान ढंगले धारा ११(६) कार्यान्वयन गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न जरुरी छ । अंगीकृतलाई राजनीतिक अधिकारको सुविधा दिन सकिंदैन । सीमाको उचित व्यवस्थापन नभएको मुलुकमा यो हानिकारक हुनेछ । धारा २८९ को उपधारा २ ले विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्न पनि अंगीकृत नागरिकता लिएर १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाले पनि नेपाली माटोमा घुलमिल हुन समय लाग्ने कुरालाई नै जोड दिएको छ ।
वैवाहिक अंगीकृतलाई धेरै बढावा गर्नु सट्टा नेपाल भित्रै विवाह प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । नेपाल आफैंमा एक अतिकम विकसित मुलुक भएको समेत हुनाले सकेसम्म जनसंख्या र प्रति व्यक्ति आय एवं नागरिकको राज्यप्रतिको सबै दावीहरूमा मूलवासी रैथानेहरूको सुविधामा भार थपिने गरी विदेशबाट ह्वारह्वार मान्छे ल्याउन जरुरी छैन । त्यसमाथि कालान्तरमा रैथानेहरू अल्पमतमा पर्दै जाने स्थितिमा नेपालका प्रमुख नीति निर्माण तथा राष्ट्रको अस्तित्वको विषय समेत भोलि विदेशी भूमिप्रति आस्थावान् र लगाव जोडिएका व्यक्तिहरूको मत हावी भई देश नै नरहने खतरा रहन्छ । सन् १८८१ मा ५०० हाराहारीमा उखु खेती गर्न फिजी गएका भारतीयहरूले नै demographic invasion गरेर फिजीमा सन् १९९६ मा महिन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री भई फिजी संरक्षित मुलुक जस्तो हुन पुगेको नबिर्सौं ।
जहाँसम्म विदेशी ज्वाइंले नागरिकता पाउने विषय छ, त्यसमा अझ कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ । यहां बुहारी र ज्वाइँ समान भन्न किन मिल्दैन भने हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता नै बुहारी भित्र्याउने हो घरज्वाइँ ल्याउने होइन । ज्वाइँलाई निजको घरबाट बिदा गरी ससुराली पठाउने र ससुराको अंशमा दावी गर्ने कानूनी अधिकार पनि छैन । अतः उनी अंशियार पनि होइनन् । विशेष परिस्थिति नपरी उनले ससुरालीको सम्पत्ति पनि व्यहोर्ने होइन । अतः ससुरालीमा अपुतालीको स्थितिमा नेपाल आई बस्न निवेदन दिने ज्वाइँहरूलाई कम्तीमा विवाहको दश वर्ष पछिमात्र अंगीकृत नागरिकता दिंदा हुन्छ नत्र अरू विदेशी ज्वाइँलाई दिन मिल्दैन ।
नेपालमा अहिले नागरिकता ऐन बनाउँदा यो कुरा व्यवस्था सही ढंगले नगरे भोलि देशमा Paper Marriage गरी विदेशीलाई नागरिकता दिलाउने उद्योग खुल्नेछ । अझ यहाँ विवाह गरेर छ महिना एक वर्षमा सम्बन्ध विच्छेद गरे पनि नागरिकता त उनीहरूसँगै रहन्छ । त्यसैगरी उक्त नागरिकताधारी व्यक्तिले फेरि आफ्नै पूर्व देशको मान्छे पून: विवाह गर्यो भने अर्को विदेशीलाई समेत नागरिकता दिलाउने सामर्थ्य राख्छ । यस्तो छिद्र राखेर कानून बनाउन हुँदैन । (यो सामग्री अधिवक्ता अमृत खरेलको फेसबुक पेजबाट लिइएको हो । )
