Logo

८५ लाखको चेक बाउन्सको जाहेरी दर्ता भएन, सुनसरी प्रहरीको नियतमा शंका !



काठमाडौँ, ३० फागुन । इटहरीका हेमराज सिग्देलले दिएको ८५ लाख ६१ हजारको चेक बाउन्सको जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले अस्वीकार गरेको छ । प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरे पछि पीडित सिग्देलले जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालय सुनसरीमा जाहेरी दर्ता गरेका छन् । न्यायधिवक्ताको कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरे पनि प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको पीडितले गुनासो गरेका छन् ।

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका राजन भण्डारीले २०७८ कात्तिक २६ गतेको मितिमा सञ्जिवनी\बि कन\वाइवा र लामा जेभीको नाममा रहेको ग्लोबल आइएमइ बैंकको ८५ लाख ६१ हजार ६ सय ५६ रुपैयाँको चेक सिग्देलको नाममा जारी गरेका थिए । रिरहाको बरियारपट्टामा पक्की पुल निर्माणमा लागेको सामग्री र पारिश्रमिक वापत भण्डारीले चेक दिएका थिए ।

तर, बैंकमा पैसा नभएको खाताको चेक दिइकाले भुक्तानी हुन सकेन । इटहरीको कृषि बिकास बैंकबाट तीन पटक चेक बाउन्स गराएर सिग्देल प्रहरीकोमा जाहेरी दिन जाँदा प्रहरीले जाहेरी लिने तर दर्ता नगरेको उनले बताए । प्रहरीले मिलापत्र गर्न दबाब दिने तर मिलापत्र नहुने कुराले सिग्देल पीडित भएका हुन् ।

प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि सिग्देलले यही फागुन २० गते जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालय इनरुवामा जाहेरी दर्ता गराएका छन् । जिल्ला न्यायधिवक्ता नारायण रिमालले आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्रकार गरिएको बताए । उनले भने, प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमाने न्यायधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गर्ने हो, अनुसन्धानको काम भने प्रहरीको हो ।

एसपीको जवाफ
सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी संजय सिंह थापाले कुराकानीको प्रारम्भमा आफुलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताए । तपाईसँग नै पीडितले कुरा गरेको भन्ने सजिलो खबरको प्रश्नमा एसपी थापाले मिलापत्र गराउने प्रयास भइरहेको बताए । मिलापत्र पनि नहुने, मुद्दाको प्रक्रिया पनि अघि नबढ्ने कुराले पीडित अन्यायमा परेनन प्रश्नमा उनले चेक बाउन्सको विषयमा सर्वोच्चले लेनदेन भनेर फैसला गरिसकेको बताए । एसपी थपाले भने, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आउन मात्र बाँकी छ ।

कुराकानीमा एसपी थापा सर्वोच्चको फैसालको पूर्ण पाठ पर्खिए जस्तो आशय व्यक्त गरे । उनले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म अनुसन्धान आलटाल गर्ने प्रयास गरेको पीडितको गुनासो छ । चेक बाउन्स मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हो ।

प्रहरीले चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्नु पर्नेमा चेक जारी गर्ने भण्डारी प्रहरी कार्यालय आसपासमा खुला घुमफिर गरिरहेका छन् । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको र जिल्ला न्याधिवक्ताको कार्यालयले अनुसन्धान गर्न जाहेरीसहित पठाउँदा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्नुले प्रहरीको नियतमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्