काठमाडौँ, १० जेष्ठ । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट नछुट्याउने भएको छ ।
मङ्गलवार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने बताएकी हुन् ।
उनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनलाई पनि सुधार गरिने बताइन् । तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भण्डारीले भन्नि, ‘पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भइ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिने छैन । विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी, लगानी एवम् व्यवसायमैत्री बनाइने छ । स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति तथा मापदण्ड बनाइनेछ ।’
