भद्रपुर, १२ असार । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) भद्रपुर नगर समितिले प्याब्सन एनप्याब्सनका नाममा भद्रपुर नगरभित्र प्रचलित नियम कानुन विपरितका गतिविधि बढेको ठहर गर्दै यथाशिघ्र नसच्याइए आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ ।
संस्थागत विद्यालयलाई संस्थागत बनाउन राज्यले तय गरेर चालु अवस्थामा रहेका नियम कानुन विपरित मनपरी ढंगबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको ठहर गर्दै समितिले यस्ता क्रियाकलाप बन्द नगरे कडा आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो ।
नगर समितिका अध्यक्ष द्रोण अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सार्वजनिक बिदा मिच्ने, पठनपाठनका क्रियाकलाप बाहेक अन्य गतिविधिमा शिक्षकलाई जवरजस्ती लगाउने, श्रम ऐनको अपहेलना गर्दै न्युनतम पारिश्रमिक दिन अश्विकार गर्ने, तीन वर्षयता दिइदै आएको पारिश्रमिक बढाउनु पर्नेमा बाहनाबाजी गरेर घटाउन प्रयास गर्ने, अग्रज शिक्षक कर्मचारीमाथि अपमान गरेर काम छोड्न बाध्य बनाउने र जिल्लामा सहमती भइसकेको कोरोना कालको ५ महिनाको तलव सुविधा भुक्तानीमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति तुरून्त रोकेर ऐन कानुन अनुसार चल्न सहमती नगर्ने हो भने कडा आन्दोलनमा जाने निर्णय गरिएको हो ।
केही वर्षयता संस्थागत विद्यालयहरू प्रचलित कानुन विपरित सञ्चालन भइरहँदा समेत सरकार मुकदर्शक बनिदैं जाँदा शिक्षालय विकृत बन्ने अवस्था आएको ठहर गर्दै संस्थागत विद्यालयहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसित आग्रह समेत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
इस्टु नगर समितिले सरकारी शिक्षक कर्मचारी संस्थागत विद्यालयका ढोके-पालेदेखि विद्यार्थी संकलनको वाहनामा कमिशनखोरीसम्म हुँदा विकृति फैलिएको भन्दै शिक्षालय सडक किनारका पसल बन्ने वातावरण अन्त्य गर्न नगर सरकार पहिलो जिम्मेवार निकाय हुनु पर्ने ठहर गरेको छ ।
भद्रपुर नगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका अधिकाम्स संस्थागत विद्यालयले श्रम ऐन अनुसार शिक्षक कर्मचारीलाई न्युनतम पारिश्रमिक दिन अस्विकार गरिरहेको, नियुक्ति पत्र नदिइ काम लगाइ रहेको, योग्यता अनुसार जिम्मेवारी दिन अस्वीकार गरिरहेको, कानुनले समेत प्रतिबन्ध लगाइसकेको सरकारी शिक्षक कर्मचारीलाई पहुँच बढ्ने बाहनामा विद्यालयमा काम लगाइरहेको, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान अस्वीकार गरिरहेको, सामाजिक सुरक्षा कर सम्बन्धित शिक्षकको पान नम्बरबाट नबुझाएको, पहुँचको बाहनामा अयोग्यलाई समेत माथिल्ला कक्षामा शिक्षण गराइहेको जस्ता नियम विपरितका काम भइरहँदा समेत सरकारी पक्ष मौन देखिनु रहस्यमय भएको इस्टुको ठहर छ ।
नगर शिक्षा शाखाले नगर क्षेत्रका संस्थागत विद्यालयका कानुन विपरितका गतिविधि रोक्न नेतृत्व लिनु पर्ने, शिक्षा समन्वय इकाइले चेक जाँच गर्नु पर्ने तथा जिल्ला प्रसाशनले सरकारी शिक्षक कर्मचारीका नियम विपरितका कृयाकलापमाथि हस्तक्षेप गर्नु पर्ने दायित्व पूरा नगर्दा नगर क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्र विकृत बनेकाले सरकारी पक्ष आफ्नो जिम्मेवारीमा आए समस्या हल हुने इस्टु भद्रपुरको सुझाव छ ।
निर्णयमा भनिएको छ-“भद्रपुर नगर समिति प्याब्सन एन प्याब्सनको नाममा हिउँदे तथा वर्षे विदामा गरिएको भारी कटौति प्रति खेद व्यक्त गर्दछ । हामी नै राज्य हौं भन्ने शैलीमा राज्यले बनाएको नियम मान्दैनौं भन्ने विद्यालय सञ्चालकहरूलाई नगर सरकारले अबिलम्ब कानुनी दयरामा ल्याएर शिक्षालय विकृतिमुक्त पवित्र स्थल भएको प्रमाणित गर्न समेत आग्रह गर्दछौं ।”
यसैगरी संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन झापाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्याब्सन र एन प्याब्सनका नाममा गएिको विदा कटौती तथा ऐन कानुन विपरितका कृयाकलाप तत्काल नसच्याए असार १८ गतेबाट सडक संघर्षमा जाने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले तोकेको ६२ दिन विदालाई इस्टु झापाले ३५ दिन दिने गरी प्याब्सन एनप्याब्सनसित गरेको सहमती विपरित मनोमानी गर्दै वार्षिक क्यालेण्डर सार्वजनिक गरेपछि युनियन आन्दोलनमा जाने गरी तयारी भएको हो ।
इस्टु झापाका अध्यक्ष होमराज खतिवडाद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ-“झापा इस्टु र प्याब्सन एन प्याब्सन झापा बीच कम्तिमा ३५ दिन वार्षिक बिदा गर्ने सहमति भएकोमा हाल झापाका हरेक विद्यालयले जम्मा ८/१० दिन मात्र बार्षिक बिदा राखेर क्यालेन्डर बनाएको र प्रथम त्रैमासिक परीक्षा पछि १ हप्ता बिदा दिने गरि मात्र क्यालेन्डर बनाएर सोही अनुसार गर्न लागेको जानकारी आएकोले शसक्त प्रतिकार गरिने छ । यो निर्णय नसच्चिए यसको विरुद्ध जिल्ला भरी संघर्षको लागि तयार हुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।
