काठमाडौँ, १९ साउन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गरी जतिसक्दो चाँडो सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइएजेसन, नेपाल (प्याब्सन) काठमाडौँ जिल्ला शाखाद्वारा आयोजित ‘एसइई (२०७९) सम्मान कार्यक्रम-२०८०’लाई सम्बोधन गर्दै उनले सङ्घीय शिक्षा ऐन अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियमा रहेको जानकारी दिइन् ।
“हाम्रो शिक्षा ऐन परिवर्तन गर्न नसकेर लामो समय गुज्रिएको थियो र २०२८ सालको शिक्षा ऐनबाट २०८० सालका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने यो अवस्था बनेको थियो, अब त्यसको अन्त्य हुँदैछ, २०२८ सालको शिक्षा ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो र त्यो परिवर्तन हुँदैछ, शिक्षा ऐन आउनु नै ठूलो कुरा हो”, सरकारका प्रवक्ता शर्माले भन्नि ।
मन्त्री शर्माले नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको बताइन् । उनले भन्नि, “हामीले समाजवादमा जाने पनि भनेका छौँ, समाजवाद हाम्रो लक्ष्य भनेका छौँ, त्यो भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य निश्चित रुपमा मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने नै हो र यो नि:शुल्क हुनुपर्छ भन्ने हो ।”
संविधानले १२ कक्षासम्म नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको उनको भनाइ थियो । “निजी क्षेत्रको योगदान आफैँमा महत्वपूर्ण छ, त्यो भन्दाभन्दै पनि सबै विद्यार्थीको पढाइ लेखाइलगायत सम्पूर्ण कुरा सामुदायिक विद्यालयले मात्रै भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको अवस्था थियो, यो सन्दर्भमा निजी विद्यालयले अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन्”, उनले भन्नि ।
थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनपछि देश यहाँसम्म आए पनि देशप्रतिको माया, आफ्नो माटोप्रतिको माया, संस्कार, आफ्नो पहिचानप्रतिको माया विस्तारै कम हुँदै गएको जस्तो भान भइरहेको उनले बताइन् । “कक्षा १२ पास हुन पाएको छैन, १२ कक्षा पास हुन पाउँदा नपाउँदै विदेश जाने जुन लर्को देखिन्छ, बाहिर पढाउने जुन मनोविज्ञान देखिन्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो उच्च शिक्षालाई थप गुणस्तरी बनाउनुपर्ने चुनौती छ, पढाइमा उत्कृष्ट हुने तर व्यवहारमा नहुने भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ”, उनले भन्नि ।
