सर्लाही, ७ माघ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेशहरुमा प्रहरी समायोजन प्रक्रियाको घोषणा छिट्टै हुने बताएका छन् ।
सर्लाहीमा आइतबार नवनिर्मित कारागार कार्यालय मलङ्गवाको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीयतको मर्मअनुसार प्रहरी समायोजनको काममा अब ढिलाइ नहुने बताएका हुन् ।
“सङ्घीयतामा गएपछि प्रहरी समायोजन त गर्नैपर्छ, यसैका लागि २०७६ मै समायोजन, सुपरीवेक्षण, परिचालन र समन्वय ऐन पनि पारित भइसकेको छ” गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “अब यी ऐन परिमार्जन वा संशोधन नगरुन्जेलसम्म प्रहरी समायोजन नगर्ने भन्ने पक्षमा सरकार छैन्, यसबारेमा समझदारी बनाएर छिट्टै प्रहरी समोजन प्रक्रिया घोषणा गर्दैछौँ ।”
सङ्घीयताको सवालमा प्रहरी समायोजनको मुद्दा अब नउठ्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले तराई मधेशमा विकराल समस्याको रुपमा रहेको मिटरब्याज अर्थात् अनुचित लेनदेनको सम्वन्धमा पीडितलाई न्याय दिनेगरी सरकारले काम गरिरहेको दावी गरेका थिए ।
उनले ठूल्ठूला नेता र पदमा बसेका मानिसले मिटरब्याज पीडकको पक्षमा दबाब दिनेगरेको गुनासो आइरहेको भन्दै पीडितलाई न्याय दिने काममा कसैको हस्तक्षेप र दबाब प्रहरी, प्रशासनले स्वीकार नगर्ने बताए । “म राजनीतिक पार्टीका नेताहरु र पदमा बसेका मित्रलाई भन्न चाहन्छु कि आफ्नो सङ्गी, आफ्नो परिवारका मान्छे, आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ता भनेर पीडकको पक्षमा सिफारिस नगर्नु होला, त्यसलाई मानिने छैन्” गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने ।
उनले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) आयोग विघटन भए पनि आयोगले दिएको प्रतिवेदन र सुझावअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्दैआएको उजुरी आगामी दिनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सहजीकरण गरेर मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप नभए दोषी पहिचान गरी कारवाही गरिने बताएका छन् ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले साहुले साच्चै नै पैसा लगानी गरेको भए कानूनले भनेअनुसार न्यायोचित ब्याजसहित त्यस्तो रकम भने फिर्ता गराइने बताए । तर वास्तविक रुपमा धेरैलाई ठग्ने र घरवारविहीन बनाउने काम भएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले चर्चा गरे । उनले देशभर देखिएको सहकारीको समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले केही निष्कर्ष निकालेर काम अघि बढाइसकेको उल्लेख गरेका थिए ।
