काठमाडौँ, १४ माघ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) मन्त्रीसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गरेका छन् ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले आइतबार सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) मन्त्रीसँग प्रहरी समायोजन, सङ्घीय प्रहरी विधेयक र देशको शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल गरेका हुन् ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह विषयगत समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले त्यसलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
उनले नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरू ऐनसँग तालमेल हुनेगरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् । निर्णयलाई माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा पठाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउनका लागि सङ्घीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयले थप सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले बैठकले माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनको कामलाई अगाडि बढाउने बताएका हुन् ।
उनले सो समितिको बैठकपछि प्रहरी समायोजन समिति बन्ने र समितिले प्रहरी समायोजनको काम आरम्भ गर्ने बताए । उनले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै प्रहरी समायोजन तुरुन्तै अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताएका छन् ।
उनले प्रदेश सरकारले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार खोजिरहेको स्पष्ट पारेका थिए । उनले प्रहरी समायोजनका लागि आफूहरूले पटक-पटक सङ्घीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै यो विषय छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए ।
