काठमाडौं, १५ जेठ । सहकारी ठगीबारे सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच भएको सहमतिले आज औपचारिकता पाउने भएको छ ।
सोमबार साँझ दलहरुको बैठकले ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति गरेको थियो । आज बस्ने तय भएको बैठकले कार्यादेशलाई अन्तिम रुप दिएर समिति बनाउने बाटो खुला हुनेछ ।
समितिमा पाँच दलका प्रतिनिधि रहने समझदारी सोमबार नै भएको छ । जसमा एमाले र कांग्रेसबाट दुईरदुई जना, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एकरएक जना रहने सहमति भएको छ ।
समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रीमलगायत सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको पनि छानबिन गर्नेछ । जसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नरहने सहमति भएको हो । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३ महिनाको समय दिइएको छ ।
