काठमाडौँ, १९ वैशाख । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर बढाउने र घटाउनका लागि हुने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् । यस्तो द्वन्द्वको तत्काल अन्त्य गरेर करको विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै भएको हुनाले अर्थ मन्त्रालय पनि निजी क्षेत्र कै हो । किन भने ७० र ३० प्रतिशत मिलेर नै अर्थ मन्त्रालय र अर्थतन्त्र बन्ने हो । अर्थ मन्त्रालय राजस्व उठाउन रोइकराइ गर्ने र व्यवसायीहरू घटाउन रोइकराइ गर्ने दुई वटै कुरा छाडिदिउँ । दुई वटै कुरा बेठिक छन् । कहाँ-कहाँ कानुनी नीतिगत समस्याहरू छन्, ती समस्याबारे सुझाव दिनुस् ।’
अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने बताए । उनले व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउने प्रयास गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । निजी क्षेत्रले उद्योगमा ल्याएको वैदेशिक लगानीका लागि नीतिगत ऐन तथा नीतिमा सरकारले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले उद्योग स्थापनाका लागि व्यवसायीको मागअनुसार ५० वर्षका लागि जग्गा दिन तयार रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र र देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भएको उल्लेख गरे । उनले अब कृषिलाई प्रविधिसहित आधुनिकीकरणमा रूपान्तरण गरेर कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
