अफगानिस्तान, २७ साउन । अफगानिस्तानको शासन व्यवस्था तालिबानले सम्हालेको एक वर्ष भयो । एक वर्षदेखि देशका अधिकांश किशोर-किशोरीले कक्षाकोठामा पाइला राख्न पाएका छैनन् ।
महिलाप्रतिको तालिबानको कठोर निर्णयले विशेषगरी किशोरीहरू विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित भएका छन् । सत्तारूढ तालिबानले उनीहरूलाई विद्यालयमा फर्कन अनुमति दिने कुनै सङ्केत नदेखाएकाले केही समाजसेवीले किशोरी पुस्ताको शिक्षालाई निरन्तरता दिने उपाय खोजिरहेका छन् ।
काबुलको एउटा घरमा सोदाबा नाजहन्दले भूमिकगतरूपमा स्थापना गरेको अनौपचारिक विद्यालयमा पढ्न दर्जनौँ केटी भेला भएका छन् । सोदाबा र उनकी बहिनी माध्यमिक विद्यालयका ती केटीलाई अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित पढाउँछिन् ।
महिलाहरूको शिक्षा र काम गर्न पाउने अधिकार खोस्ने तालिबानलाई गतिलो जवाफ दिन सोदाबाले केटीहरूलाई पढाएर त्यो कठोर निर्णयविरुद्ध आफू खडा भएको बताइन् । छ कक्षासम्मका किशोरीलाई विद्यालय जानबाट तालिबानले प्रतिबन्ध लगाएपछि भूमिगतरूपमा उनले अनौपचारिक विद्यालय सञ्चालन गरेकी हुन् ।
तालिबानले महिलाहरूलाई विश्वविद्यालय जान अनुमति दिए पनि उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण भएका किशोरी नहुँदा त्यो अनुमति अप्रासङ्गिक भएको उनको ठम्म्याइ छ । विश्वविद्यालय र माध्यमिक विद्यालयबीचको विशाल रिक्ततालाई सम्बोधन गर्ने कुनै उपाय नहुँदा उनी ज्यादै दुःखी र चिन्तित छन् ।
सहायता निकाय सेभ द चिल्ड्रेनले शिक्षामा लगाइएको प्रतिबन्धको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न देशका सात प्रान्तमा नौ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब एक हजार सात सय केटाकेटीसँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो । सेभ द चिल्ड्रेनले दुई महिना लगाएर गरेको सर्वेक्षणमा किशोरहरूको तुलनामा धेरै किशोरीहरू विद्यालय जान नपाएको देखाइएको छ ।
गत बुधबार सार्वजनिक गरिएको सर्वेक्षणअनुसार २० प्रतिशत किशोरहरूको तुलनामा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी किशोरीहरू विद्यालय नगएको पाइएको छ । सोह्र प्रतिशत केटाहरूको तुलनामा २६ प्रतिशत केटीहरूमा ‘डिप्रेसन’का लक्षण देखिएको छ ।
