काठमाडौं, २६ कार्तिक । अरजरबैजानको बाकुमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) आजदेखि सुरु भएको छ । कोप नोभेम्बर २२ तारिख अर्थात् मंसिर ७ गतेसम्म चल्ने छ ।
नेपालका तर्फबाट कोप सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेल आइतबार बाकु प्रस्थान गरिसक्नुभएको छ ।
उहाले यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाउँदै हुनुहुन्छ । १९२ भन्दा बढी देशहरूको राष्ट्रप्रमुखदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सामु उहाको हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको राष्ट्रपतिकोे सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार उहाले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बढेको जोखिमका उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
जलवायुजन्य परिस्थितिले सिर्जना गरेका विपद्जन्य घटनाका विभिन्न उदाहरणहरू कोपमा प्रस्तुत गरिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
सरकारको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना ९न्याप० कार्यान्वयन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, क्षमता र प्रविधिको आवश्यकता भएकाले यसपटकको कोपमा जलवायु वित्तलाई नै बढी प्राथमिकता दिइने उहाको भनाइ छ ।
नयाँ एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० को अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ । इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अन्य जलवायुजन्य जोखिम घटाउन विश्व समुदायलाई नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकहरुले दबाब दिने तयारी छ ।
कोपका मुख्य एजेण्डा
जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि सरकारले मुख्य छ वटा एजेण्डालाई उच्च प्राथमिता दिएर नेपाली प्रतिनिधिहरु कोपमा उपस्थित भइसकेका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताको छ वटा विषयगत कार्यपत्र तयार भएको जानकारी दिईएको छ ।
‘नेपालको राष्ट्रिय स्थितिपत्र पनि तयार गरी कोपमा ल्याइसकेका छौँ, यसमा राष्ट्रिय अवधारणपत्र, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त, कृषि र खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सङ्क्रमण र दक्षता, पानी र जलवायुजन्य कार्य, जलवायुको लागि प्रकृतिलगायत विषयवस्तुहरु समावेश गरिएको छ।
गत वर्ष युएइको दुबईमा भएको कोप–२८ मा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानी–नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि दबाब दिने तयारी भइरहेको छ ।
