झापा, ३ मंसिर । आयल निगमले पाइप लाइन परियोजना ५४ महिनाभित्रै निर्माण सक्ने लक्ष्य राखे पनि झापामा ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ । निगमलाई बिक्री गरेका व्यक्तिले नै पुनः जग्गा हडप्ने प्रयास गरेपछि पाइप लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुने भएको छ । जग्गा विवादको विषय अदालतमा प्रवेश भए पनि मुद्दा छिनोफानो हुन सकेको छैन । निगमका अनुसार जग्गा विवादको मुद्दाको पेसी सरेको सरै छ ।
‘झापामा आईओसीले अनुदानमै बनाइदिने सम्झौता भएको छ । दुई देशको प्रधानमन्त्रीस्तरीय सम्झौता हो । तर जग्गा विवादको निर्णय टुंगो नलाग्दा ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ,’ निगम जग्गा व्यवस्थापन समिति संयोजक प्रदीप यादवले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनको रोहोबरमा नापी कार्यालय झापाको प्राविधिकले नापजाँच गरेर जग्गाको विषयमा प्रस्ट पारिसकेको छ । अब अदालतको आदेशको पर्खाइमा छौं ।’
इन्धन भण्डारण विस्तार गर्ने योजनासहित निगमले ०७४ मा झापाको मेचीनगर नगरपालिका–१३ मा २३ बिघा ३ कट्टा १३ धुर जग्गा किनेको थियो । उक्त जग्गामध्ये स्थानीय छत्रबहादुर कार्की र रिता कार्कीले २ बिघा जग्गा हडप्ने प्रयास गरेको निगमले जनाएको छ । झापामा खरिद गरिएको जग्गाको लालपुर्जा भए पनि फिल्डमा दुई बिघा कम भेटिएको थियो ।
त्यसपछि निगमको जग्गा संरक्षण तथा यकिन गर्न उपनिर्देशक प्रदीपकुमार यादवको संयोजकत्वमा जग्गा व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो । समितिले नापी कार्यालय र प्रशासन गुहारेको थियो । नापीको टोलीले फागुन ३० मा जग्गा नापजाँच गरी पुर्जाअनुसारकै जग्गा फिल्डमा पुर्याइदिने काम गरेको थियो । नापीले अपुग भनेर निगमको स्वामित्वमा ल्याइएको २ बिघा छत्रबहादुर कार्की र रिता कार्कीले निगमलाई बिक्री गरेको जग्गा भएको नापी कार्यालयले जनाएको छ ।
निगमले दुई जनाको संयुक्त कित्ताको ८ बिघामध्ये ५ बिघा किनेको थियो । तर जग्गा नापचाँज गर्दा ३ बिघा मात्रै पाएको थियो । त्यसपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । जिल्ला प्रशासन, नापी कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा लालपुर्जाअनुसारको जग्गा संरक्षण गर्न थालेपछि छत्रबहादुर र रिता कार्कीले हकदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । गत चैत ६ मा जिल्ला अदालत, झापाले निगमलाई जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित गराएर साउन २९ मा बहसका लागि पेसी तोकिएको थियो । त्यसपछि भदौ दोस्रो जिल्ला अदालत, झापाले पुनः नापजाँच गर्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले पुराना धनी छत्रबहादुर कार्की र उनकी बहिनी रिताले हकदाबी गरेको कित्ता नम्बर १४० को १ बिघा १० कट्टा र कित्ता नम्बर १२६६ मा पर्ने १९ कट्टामध्ये ७ कट्टा जमिन र निगम स्वामित्वमा रहेको थप २० वटा कित्तामा रहेको सबै जग्गाको पुनः नापजाँच आदेश दिएको छ । विवाद दुइटा कित्तामा भए पनि अदालतले सबै २० कित्ता जग्गा नाप्न आदेश दिएको थियो ।
जिल्ला अदालत, झापाको रोहबर र प्रहरी प्रशासन, मालपोत तथा नापी अधिकृतको समन्वयमा असोज ५ मा नापजाँच भएको थियो । जग्गाको नापजाँच गरे पनि विवाद समाधान हुन सकेन । त्यसपछि कात्तिक १० मा डिजिटल प्रविधिबाट नापचाँज भएको थियो । डिजिटल प्रविधिबाट नापचाँज गरिएको प्रतिवेदन कात्तिक १४ मा अदालतमा पेस गरियो । ‘त्यसपछि अदालतले कात्तिक १७ का लागि पेसी तोक्यो, पछि रद्द गरेर मंसिर २४ गते राखियो । फेरि सारेर पुस ३ का लागि पेसी तोकेको छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘नापजाँचको प्रतिवेदन समयमै पेस गरिए पनि पेसी सरेकै सरै छ । यसले परियोजनामा समेत असर गरेको छ’ कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
