काठमाडौं, ३० असार । सरकारले विगतका सहमतिहरूलाई लत्याउँदै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक-कर्मचारीका मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले पुनः कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । महिनौँ लामो सडक संघर्षपछि भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन बनेको र शिक्षक-कर्मचारीका मागलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै महासंघले यस पटकको आन्दोलन अझ सशक्त हुने संकेत गरेको हो ।
लामो समयदेखि प्रतीक्षित विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकार र महासंघबीचको सम्बन्ध फेरि एकपटक तनावपूर्ण बनेको छ । महासंघले गत वैशाख १७ गते सरकारसँग भएको महत्त्वपूर्ण सहमतिलाई स्मरण गराएको छ, जसमा २०८२ असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गराउने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर, उक्त समयसीमा नजिकिँदै गर्दा विधेयकलाई सदनमा पेस गर्ने प्रक्रियासमेत अघि नबढाइएकोमा महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
हाल शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि भइरहेको छलफलले विगतका सहमतिलाई तोडमरोड गर्ने र शिक्षकको पेसागत मर्यादा एवं सबलीकरणको मर्मविपरीतका प्रावधानहरू राख्ने षड्यन्त्र भइरहेको महासंघको आरोप छ । ‘राज्य पक्ष शासकीय दम्भ र शिक्षाकर्मीप्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिमा लिप्त देखिन्छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले गर्दा विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक-कर्मचारी मैत्री ऐन बन्ने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ ।’
सरकारको यस्तो व्यवहारले आफूहरूलाई पुनः आन्दोलनको बाटोमा धकेलेको महासंघको ठहर छ । अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतका गौरवशाली आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई सरकारले बिर्सिएको देखिन्छ । नेपाल शिक्षक महासंघ अब नयाँ र अझ कडा आन्दोलनको थालनी गर्ने मोडमा आइपुगेको छ ।’
