सुनसरीका पत्रकार केशव घिमिरेले एक मित्रको फेसबुक स्टाटसमा गरेको सामान्य कमेन्टका विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालका स्वघोषित कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले साइबर अपराध मुद्दा दर्ता गराए । पक्राउ गर्न हतियारसहितका प्रहरी पठाए । घिमिरेले मोबाइलमा गरेको सम्वाद काँटछाँट गरेर श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे ।
तत्कालिन प्रेस सेन्टर , प्रेस युनियन र पत्रकार महासंघले प्रतिवाद नगरेको भए प्रेस काउन्सिलको आडमा श्रेष्ठले घिमिरेलाई पाँच वर्ष सडाउने योजना बनाएका थिए । उनले नसकेर अन्ततः मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य भए ।
त्यसको दुई साता अघि न्यूज २४ का पत्रकार रवि लामिछाने र किशोर श्रेष्ठको आचारसंहिताको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । काउन्सिलसँगको विषयलाई उनले रविलाई विदेशी नागरिकताको विवाद झिके । अन्ततः रविले अमेरिकी नागरिकता त्याग्न बाध्य भए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आड नपाएको भए किशोर श्रेष्ठले एक वर्ष अघि नै रविलाई सडाइसक्ने थिए । रविलाई विदेशी नागरिक प्रमाणित गर्न टुप्पी कसेर लागेका श्रेष्ठ सफल भए । तर, आफ्नै रातो पासपोर्ट खोस्ने सरकारी निर्णय भने रोक्न सकेनन् ।
पत्रकार घिमिरेले धरानबाट प्रकाशन गर्दै आएको फास्ट दैनिक पत्रिका प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणबाट हटाएर श्रेष्ठले बदला लिए । रविलाई कसरी सक्ने भन्ने ध्याउन्नमा रहेका श्रेष्ठले शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा खेल्ने प्रयास गरेका छन् ।
श्रेष्ठको विवादस्पद भूमिका
शालिकरामले मृत्यु अघि रेकर्ड भएको भिडियो काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष तथा क प्लस वर्गीकरणमा परेको जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे । भिडियो मृतकका परिवारका सदस्यले दिएको उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि त्यो विश्वासनीय छैन ।
हिन्दीमा एउटा उखान छः मान न मेहमान, मै तेरा मेहमान । नेपाली पत्रकारका लागि श्रेष्ठ पनि त्यस्तै पात्र हुन् । उनी प्रेस काउन्सिलको स्वघोषित कार्यबाहक अध्यक्ष हुन् । उनलाई स्वीकारदिनु पर्ने नेपाली पत्रकारिता र पत्रकारका लागि विडम्वनापूर्ण अवस्था हो । त्यही उखान जस्तै हो । मान्नलाई बाध्य छन् नेपाली पत्रकार ।
सधैँ विवादस्पद भूमिकामा रहने किशोर श्रेष्ठले रविलाई एक वर्ष अघि सक्न गरेको प्रयास असफल भएपछि शालिकराम पुडासैनीको मृत्युलाई उपयुक्त मौका बनाएकै हुन् । चितवनका एसपी दानबहादुर मल्ल उनका अच्छा दोस्त हुन् । एसपी मल्लले शालिकरामको मृत्यु अघि रेकर्ड भएको भिडियो श्रेष्ठलाई दिएर प्रहरी संगठन नै बदनाम बनाएका छन् । तर, श्रेष्ठलाई भिडियो प्रहरीले दिएको हो भन्न सकस परेको छ ।
मृत्यु घटनास्थलमा पहिला प्रहरी पुगेको हो । ती सामग्री प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा परिवारको हातमा कसरी पुग्यो ? एसपी मल्लले त्यो भिडियो कि परिवारलाई कि श्रेष्ठलाई दिएको थिएँ भन्न सक्नुपर्छ । रविलाई सक्ने उद्देश्यले श्रेष्ठले भिडियो सार्वजनिक गर्दा उनी आफैँ विवादमा तानिएका छन् । एक वर्ष अघि पनि रविसँगको विवादमा श्रेष्ठ नराम्ररी खुइलिएका थिए ।
श्रेष्ठले भिडियो सार्वजनिक गर्ने काम पत्रकारिताको अभ्यास भएको दलिल पेश गरेका छन् । पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने निकायका मुखिया रहेका श्रेष्ठले भिडियो सार्वजनिक गर्नु अघि आचारसंहिताको ख्याल गर्नु पर्दैनथ्यो ? उनी एउटा पत्रिकाको सम्पादक मात्र होइन, प्रेस काउन्सिलको स्वघोषित भए पनि कार्यबाहक अध्यक्ष हुन् । यसर्थ काउन्सिलका विवादस्पद कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले यी प्रश्नको जवाफ दिनु पर्दैन ?
१. पुडासैनीको लासको सर्जमिन मुचुल्कासँगै प्रहरीले दसी प्रमाण संकलन गरेको थियो । प्रहरीले बरामद गरेको मोबाइल र त्यसभित्रको भिडियो श्रेष्ठसँग कसरी पुग्यो ? अनुसन्धान अघि नै प्रमाण र तथ्य सार्वजनिक गर्न मिल्छ ? यही नमिल्ने भएकाले श्रेष्ठले प्रहरीबाट पाएको भिडियो परिवारको टाउकोमा थोपर्दैछन् । परिवारका सदस्यले न स्वीकारेका छन् न प्रहरीले । अतः एसपी मल्ल जोगाउन श्रेष्ठको प्रायोजित अभिव्यक्ति हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
२. न्यायिक निरुपणका लागि भइरहेको कार्यलाई प्रभावित बनाउने गरी भिडियो सार्वजनिक गर्न मिल्छ ?
३. रवि लामिछानेसँग श्रेष्ठको पुरानो रिसइवी छ भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यले भिडियो सार्वजनिक भएको होइन भनेर कसरी पत्याउने ?
४. प्रसारण गरिएको भिडियो काँटछाँट गरिएको छ । भिडियो काँटछाँट गर्न पाइन्न भन्ने आचारसंहिताको सामान्य ज्ञान श्रेष्ठसँग नभएको हो ?
५. प्रहरीको मिडिया ट्रायलका लागि भिडियो सार्वजनिक गर्ने मनसाय हो भने काउन्सिलका अध्यक्षले प्रहरी मिडिया ट्रायलको हतियार बन्न मिल्छ ?
रविको पत्रकारिता र राज्यको असफलता
रवि लामिछानेको म समर्थक वा आलोचक होइन । पत्रकार लामिछानेले गरेको पत्रकारिताको अभ्यासमा केही कमजोरी हुन सक्छन् । उनले ब्लाकमेलिङ गर्छन् भन्ने आएको छ । तर, त्यो तथ्यले पुष्टि हुनुपर्छ र रविले पनि यो आरोपलाई प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ ।
कतिपयले रविका पक्षमा नारा जुलुस लागाउनेलाई भेडा, बिकेका भनेर तुच्छ टिप्पणी गरेका छन् । किनिएका मानिस भनेर हल्काफुल्का टिप्पणी र आलोचना गरेका छन् । त्यसो होइन, रविले गरेको पत्रकारिताका विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । तर, सर्वसाधारणले उनीसँग आशा गरेका छन् । पत्रकार रवि जस्तो हुनुपर्छ भन्दै आमनागरिक सडकमा आएका छन् ।
रविको सन्दर्भमा हामीले पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु हुँदैन । यो समाजशास्त्रीय र मनोवैज्ञानिक अध्ययनको विषय पनि हो । प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धमा पनि मानिस यसरी नै लागेका थिए । राजतन्त्र फाल्न भएको जनआन्दोलनमा पनि मानिस लागेकै हुन् । मधेस आन्दोलन, जनजातिका आन्दोलन थुप्रै राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा मानिस लागेका थिए । तर, तिनलाई भेडा भनिएन । ती बिकाउ पनि कहलिएनन् । तर, त्यही प्रकृतिले आममानिस लाग्दा तिनलाई भेडा र बिकाउको ट्याग भिराउनु पूर्वाग्रहपूर्ण मानिसकता मात्र हो ।
राज्य संयन्त्रबाट आश मर्दै गएपछि आममानिसले नयाँ विकल्पको खोजी गर्ने हो । आम मानिसमा आशाको दियो निभ्दै गएपछि न्याय दिने पात्रको खोजी हुने गर्दछ । त्यही न्याय दिने पात्रको खोजीको क्रममा रविको जन्म भएको हो । राजनीति, आर्थिक, सामाजिक न्यायमा आम मानिसको आश मर्दै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्व लगभग असफल बनेको छ ।
प्रहरी प्रसाशन, अड्डा अदालत, सरकार सबैबाट आशा मरेपछि मानिसले रवि लामिछानेको खोजी गरेका हुन् । रविको खोजी सामाजिक न्यायका लागि भएको हो । तर, आममानिसले जुन दिन राजनीतिक पात्रको पनि खोजी गर्छन, त्यस दिन मौजुदा राजनीतिक पात्र जबरजस्त किनारा लाग्नु पर्ने हुन्छ ।
श्रेष्ठलाई हत्या अभियोग
पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्नमा दुरुत्साहनको अभियोग लगाउन कम्मर कसेर लागेका श्रेष्ठ स्वयम् हत्या आरोपी हुन् । उनी सम्पादक रहेको जनआस्था साप्ताहिकले २०५९ साल असोज २३ गते नायिका श्रीशा कार्कीको नग्न तस्वीरसहित समाचार प्रकाशन ग¥यो । उनको समाचारले सामाजिक बेइज्जती भएपछि असोज २८ गते कार्कीले आत्महत्या गरिन् । जनआस्थाले श्रीशालाई वेश्यावृतिमा संलग्न भएको तथ्यहीन आरोप लगाउँदै नग्न फोटो प्रकाशन गरेपछि उनी आत्महत्या गर्न बाध्य भएकी थिइन् ।
श्रेष्ठले श्रीशाको शारीरिक तथा आर्थिक शोषणपछि नग्न तस्वीर प्रकाशन गरेको गम्भीर आरोपसहितको समाचार त्यसबेला प्रकाशन भएका थिए । श्रीशा कार्कीका हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै जनआस्था र सम्पादक श्रेष्ठविरुद्ध सडकमा नारा जुलुस लाग्यो । चलचित्रकर्मीले जनआस्थाको पित पत्रकारिताविरुद्ध सडक आन्दोलन गरे ।
प्रेस काउन्सिलले जनआस्थाले आचारसंहिताको सामान्य मर्यादा विपरित व्यक्तिको गोपनीयता भङ्ग गर्दै समाचार प्रकाशन भएको निश्कर्ष निकालेको थियो । श्रेष्ठले उल्टै सार्वजनिक व्यक्तिको फोटो र समाचार छाप्न पाइन्छ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
प्रहरीले श्रेष्ठका विरुद्ध हत्या अभियोगमा अनुसन्धान पूरा गरे पनि सत्ता र शक्तिको बलमा उनले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मुद्दा फिर्ता गराए । जानकारका अनुसार श्रेष्ठ विरुद्धको श्रीशा हत्या अभियोग सरकारले चाहेमा पुनः ब्यूँताउन सक्छ । श्रेष्ठविरुद्धको हत्या अभियोग न्यायिक निकायबाट निरुपण भएको होइन । उनी हत्याजस्तो संगीन आरोपबाट मुक्त भएका छैनन् ।
आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कीर्तिमान
जनआस्था साप्ताहिक र त्यसका सम्पादक श्रेष्ठले पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नमा कीर्तिमान कायम गरेका छन् । उनले प्रकाशन गर्ने कुनै पनि समाचारमा पत्रकारिताका सामान्य सिद्धान्तको प्रयोग भएको हुँदैन । अधिकांश समाचारमा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको हुन्छ ।
जनआस्थामा प्रकाशित समाचारमा यौन र रक्सीका विषय बढी हुन्छन् । उनले कसैको चरित्र हत्या गर्नु प¥यो भने यौन र रक्सीको कथा बुनेर समाचार प्रकाशन गर्दछन् । समाचारका नाममा काल्पनिक कथा लेख्न माहिर श्रेष्ठ र उनको पत्रिकाका विरुद्ध बोल्न धेरैले आँट गर्दैनन् । जतिले आँट गरे तिनका विरुद्ध श्रेष्ठले अनेका तिकडम गर्ने गर्दछन् ।
पत्रकारिताका धेरै प्रशिक्षकले जनआस्था र किशोर श्रेष्ठको चर्चा गर्दैनन् । यो पत्रिकाको कुनैपनि अंक संग्रहका लागि योग्य छैन । यसका दुई कारण छन् । एक जनआस्थालाई पत्रकारिताको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका आधारमा पत्रिकाको कोटीमा राख्न नसकिने भएकोले, दोस्रो जनआस्थाको कमजोरीको प्रशिक्षणमा उदाहरण दिँदा अर्को अंकमा आफ्नो हुर्मत होला भन्ने त्रासले । तर पनि जनआस्था प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा क प्लसमा परेको छ । आफ्नै हात जगन्नाथ भने जस्तो आफै निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेर आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कीर्तिमान कायम गर्ने अखबार क प्लस बनाउनु दुनियाँ हसाउने काम मात्र हो । र, त्यो वर्गीकरण कति निष्पक्ष छ भन्ने बलियो प्रमाण पनि हो ।
जनआस्था र सम्पादक श्रेष्ठ गलत समाचार लेखेको विषयमा १७ वटा मुद्दामा दोषी ठहरिएका छन् । लगभग एक दर्जन मुद्दा विचाराधीन छन् । गाली बेइज्जती दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा हो । फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको व्यक्ति नेपालको कानुन अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य हुन्छ । तर, लाजै पचाएर पत्रकारलाई आचारसंहिताको पाठ पढाउने र काउन्सिल जस्तो अर्धन्यायिक निकायको मुखिया बनेका छन् ।
आचारसंहिता उलंघन गर्ने यस्तो कीर्तिमान कायम गर्नेमा श्रेष्ठ र उनको पत्रिका जनआस्था पहिलो हो । नेपाली पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने मुखियाको रुपमा उनैलाई स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता छ । १५ वर्षदेखि प्रेस काउन्सिलमा श्रेष्ठको सिन्डिकेट चल्दै आएको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कीर्तिमान कायम गर्ने श्रेष्ठ आचारसंहिता पढाउँदै हिँडेका छन् । यसैलाई भन्छन् क्यार, खाए खा, नखाए घिच् ।
लाचार सरकार
प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले अख्तियार प्रमुख, सर्वोच्च अदालतका प्रमुखलाई हटाउन दुई तिहाईको हतियार प्रयोग गरे । तर, पत्रकारिताका नाममा दुर्नाम पात्रलाई ठेगान लगाउने आँट गरेका छैनन् । सरकारले उनलाई काउन्सिलबाट हटायो भने श्रेष्ठको पक्षमा ५० जनाले पनि जुलुस लगाउँदैनन् । उनका पालित पोषित केही दुर्नाम पात्रभन्दा अरु कसैले पनि टिप्पणी गर्दैनन् । ओली सरकारले पत्रकारलाई कडा कानुन लगाएर सुधार गर्छु भन्नुभन्दा खराब प्रवृत्तिका श्रेष्ठलाई काउन्सिलबाट बिदाई गरे हुन्छ । यसै त उनी दुनियाँमै नभएका अयोग्य पात्र हुन् । सरकारले श्रेष्ठलाई काउन्सिलबाट बिदाइ गरे ओली सरकारले राम्रो एउटा काम गरेको भनेर बुँदा थपे हुन्छ ।
पुडासैनीको मृत्यु र न्यायको विषय
मुलुक फौजदारी ऐनमा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने विरुद्धको अभियोग प्रमाणित भए सजाय हुने व्यवस्था छ । पुडासैनीले मृत्यु अघि आफ्नो मृत्युको कारण रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की रहेको जिकिर गरेका छन् । यी आरोप स्वतन्त्र रुपले पुष्टि हुने तथ्यको प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रहरीको अनुसन्धानमा रविका समर्थकले अवरोध पु¥याउनु हुँदैन । राज्यलाई स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गर्न दिइनु पर्छ । निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि खबरदारी गर्न सकिन्छ । तर, सडकबाटै निर्दोशिता प्रमाणित गर्ने कार्य राम्रो होइन । एसपी दानबहदुर मल्लको किशोर श्रेष्ठसँगको साँठगाँठ हेर्दा अनुसन्धान निष्पक्ष हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । (लेखक सजिलो खबर डटकमका सम्पादक हुन्)
यो पनि पढ्नुहोस् : https://www.sajilokhabar.com/?p=115576 (
प्रेस काउन्सिलमा किशोर श्रेष्ठको ब्रम्हलुट )
Watch On Youtube: https://youtu.be/a-z1ka8GA38
