प्रदेश नं. १ सरकारले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान नियमावली २०७७ पारित गरेको छ । प्रतिष्ठान निर्माणका लागितयार गरिएको नियमावली निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता नहुँदा असन्तुष्टि बढेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा पारित भएको नियमावलीको उद्देश्य हेर्दा सञ्चार प्रतिष्ठान नभएर तालिम प्रतिष्ठान जस्तो देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले नियमावली पारित हुनु र प्रतिष्ठान गठन भएपछि ठूलै उपलब्धिहुने ठानेको होला । तर, नियमावलीले प्रदेशका पत्रकार, मिडिया सञ्चालक र मिडियालाई सम्बोधनगर्न सकेको छैन । प्रदेश १ मा मिडिया सञ्चालनको नीति के हो ? यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? पत्रकार आचारसंहिता निर्माण, यसको कार्यान्वयन जस्ता विषयमा नियमावली मौन छ । अन्य कयौँ विषय नियमावलीमा समेटिएका छैनन् ।
सञ्चार प्रतिष्ठान नियमावलीको उद्देश्य हेर्दा ‘काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमी तिर’जस्तोअवस्था देखिन्छ । सञ्चार प्रतिष्ठान नियमावली मात्र होइन, प्रदेश सभाले पारित गरेका कतिपय ऐन र सरकारले पारित गरेका नियमावली अपरिपक्व र दिशाहीन छन् । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले संविधानले नदिएका अधिकार प्रयोग गरी ऐन बनाउने गरेका छन् । प्रदेश सभा सदस्यले सरकारद्वारा प्रस्तावित ऐनको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने भन्दा सरकारले जे प्रस्ताव गर्छ, त्यसमा हल्काफुल्का टिप्पणी र भाषण गरेर टुङ्ग्याउने गरेका छन् ।
प्रदेश १ सरकारले अहिलेसम्म के गर्यो ? भनी कसैले प्रश्न गर्यो भने कानुन निर्माण गर्यौं, विकासको आधार खडा ग¥यौँ भन्ने जवाफ पाइएला । प्रदेश सरकारले विकास के कतिगर्यो भनेर चर्चा गर्नु यो आलेखको उद्देश्य होइन । कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा कसरी चुक्तैछ भन्ने देखाउने प्रयास मात्र हो । त्यसमापनि सञ्चार सम्बद्ध ऐन र नियमावलीमा भएका खोटका केहीअंश देखाउने प्रयास मात्र हो ।
प्रदेश सरकारले संविधानको अनुसूचि ५ को ३० माफौजदारी दण्ड सजाय सम्बधी संघीय सरकारको एकल अधिकार रहेको छ । तर, प्रदेश नं. १ सरकारले प्रदेश सभाबाट पारित गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १५९ र १६० मा दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएका अन्य कयौँ कानुनमापनि संविधान विपरीत अधिकार प्रयोग गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बनाउने नियमावली होस् वा प्रदेश सभाले पारित गर्ने ऐन निर्माणमासमेत अपरिपक्वता र कानुनी अज्ञानता देखिएको छ । कानुनका विज्ञ वा सरोकारवालाले दिएको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा गर्ने, समिति र प्रदेश सभाबाट पारित हुन पर्ने हो । तर, प्रदेश १ सभाबाट पारित भएका ऐन र सरकारले बनाएका नियम, नियमावली र निर्देशिकामा खोटैखोट देखिनु लाजमर्दो विषय हो । यो प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यताको प्रमाण हो ।
प्रदेश सरकारले धेरै कानुन बनाउने झन्झट गर्नुभन्दा एउटा कानुन बनाएर सरकारी संरचना तयार गर्ने असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक विधि अपनाएको छ । प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन ऐन २०७६ यसैको नमूना हो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन ऐन २०७६ अनुसार बनाउने नियमावलीका आधारमा समिति, आयोग, बोर्ड, प्राधिकरण वा प्रतिष्ठान गठन गर्दा कृषि, पर्यटन, वन, उर्जा, वातावरण, सञ्चार, उद्योग र सामाजिक विकासका क्षेत्रको प्रबद्र्धन र विकास गर्न प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन ऐन निर्माण गरेको छ । १० वटा दफामा समेटिएको ऐनको उद्देश्य के हो भन्ने नै उल्लेख छैन । तर यतिधेरै संरचना नियमावलीका भरमा बनाउन पाउने व्यवस्था कानुन र संविधान सम्मत छैन ।
प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन ऐनलाई संविधान जस्तो गरी बनाइएको छ । एउटै कानुनले धेरै कामगर्न र संरचना निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य हो भने प्रदेश सभाको औचित्य के ? कानुनका सामान्य विद्यार्थीले पनि जान्ने कुरा हो कि नियमावली ऐन होइन, ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले मात्र नियमावली बनाउँछ ।
ऐन संसद, प्रदेश र स्थानीयतह सभाले बनाउन सक्छ । तर, प्रदेश १ सरकारले नियमावली र ऐनलाई एउटै अर्थमाबुझ्नु गलत हो । नियमावली ऐनको हैसियतमा कार्यान्वयन हुन सक्तैन । र, यसले अलग्गै स्वरुप वा आकार ग्रहण गर्न पनि सक्तैन । प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान नियमावलीमा ऐनमा भन्दा धेरै अधिकार वा विषय समेटेर बनाइएको छ ।
प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान
प्रदेश सरकारले प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन ऐन, २०७६ का दफा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान नियमावली, २०७७पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई प्रदेशका सञ्चार सम्बन्धी तालिम दिन, बिरामी र घाइते पत्रकारको उपचारमा सहयोग गर्न प्रतिष्ठान खोल्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रदेश सभाबाट बनेको प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन ऐन र सरकारले पारित गरेको सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धी नियमावलीमा अनेकौं प्रश्न उठेको छ । स्वायत्त संस्था सरकारको निर्देशनमा होइन, प्रदेश सभाले पारित गर्ने ऐनका आधारमा गठन हुने हो । स्वायत्त संस्थामा सरकारको हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुन्छ ।
संघीय सरकारले गठन गरेका स्वायत्त संस्थामा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुँदैन । संसदले ऐनमै विशेषाधिकार दिएको हुन्छ । जस्तै, प्रेस काउन्सिलपूर्ण स्वायत्त नभएपनि अर्धस्वायत्त संस्था हो । यसमा एक पटक नियुक्त भएका पदाधिकारीको पदावधी नसकिई सरकारले हटाउन सक्तैन ।
तर, प्रदेश सरकारले स्वायत्त संस्था भनिएको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान कुनै अर्थमापनि स्वायत्त संस्था होइन र हुन सक्तैन । कानुनी र संस्थाको आमप्रचलनका हिसाबले पनि प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त मान्न सकिन्न ।
प्रतिष्ठान स्वायत्त नहुने कारणः
१. अविछिन्न स्वायत्त संस्था नियमावलीले होइन, ऐनका आधारमा गठन हुनु पर्ने हो । यो प्रतिष्ठानले कानुनी अधिकार तपाएको छैन नै, नियमावलीमा प्रतिष्ठानको हैसियत सरकारको शाखा र विभाग भन्दा माथिको छैन ।
२. स्वायत्त भनिएको प्रतिष्ठानको नियमावलीको अध्यक्ष आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ । कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, सरकारले नियुक्त गर्ने प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रहेको संस्था कसरी स्वायत्त संस्थाहुन सक्छ ? मन्त्री र सचिवले नेतृत्व र सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठान सरकारको एक विभाग, शाखा वा महाशाखा भन्दा बढी स्वायत्त हुनै सक्तैन । यो प्रतिष्ठान गठन भएमा प्रदेश सरकारको एक इकाई मान्न सकिन्छ । तर, स्वायत्त संस्था मान्न सकिन्न ।
३. कार्यकारी निर्देशक र अन्य कर्मचारी प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने, कार्यालय प्रदेश सरकारले तोकेको ठाउँमा राख्ने कुराले प्रतिष्ठान परनिर्भर हुन्छ । नियमावलीको दफा १४ को उपदफा २ को १ माकार्यकारी निर्देशकलाई सरकारले काम सन्तोषजनक नभएको आरोपमा जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधानले प्रतिष्ठान स्वायत्त हुन सक्तैन ।
४. प्रतिष्ठान गठन सम्बन्धी नियमावलीको दफा २३ मा सरकारले प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ भने दफा २७ को संशोधन र खारेजीमा प्रदेश सरकारले नियमावली आवश्यक्ता अनुसार संशोधन र खारेजीगर्न सक्ने उल्लेख छ । सरकारको निर्देशन मान्ने, चाहेका बखत नियमावली र प्रतिष्ठान खारेज गर्न सक्ने संस्था स्वायत्त हुँदैन ।
ऐनको मक्सद पूरा गर्न सरकारले निवयमावली बनाउने गर्दछ । यसर्थ, जुनसुकै बेलाखारेज गर्न सक्ने नियमावलीबाट गठन हुने प्रतिष्ठान कामको नभएर, नामको मात्र स्वायत्त संस्था हुन्छ ।
सञ्चार प्रतिष्ठान कि तालिम प्रतिष्ठान ?
प्रदेश सरकारले १ नम्बर प्रदेशका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठान गठन गर्नु पथ्र्यो । तर, नियमावलीको उद्देश्य हेर्ने हो भने प्रतिष्ठान तालिम केन्द्रको रुपमा गठन हुने भएको छ । प्रतिष्ठानको उद्देश्य भनेको पत्रकारलाई तालिम दिने मात्र देखिन्छ ।
प्रदेशका रेडियो सम्बन्धी ऐन भएपनि संरचना तयार नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पयो नियमावलीले पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइनलाई चिन्दैन । न त प्रदेशमा सञ्चारमाध्यम दर्ता, तिनको अभिलेखीकरण, सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन, विकास, संरक्षण, तिनको कामकर्तव्य र उद्देश्य नै परिभाषित छ । यो नियमावलीले प्रदेशका पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई जिान्दैन । घाइते वा बिरामी हुँदा उपचार सहयोगकालागि र तालिन दिन चिने पनि पत्रकारका अन्य विषय यसमा समेटिएको छैन ।
५०० वाटसम्मको रेडियो प्रदेशमादर्ता हुन सक्ने संवैधानिक अधिकार छ, स्थानीयतहको टेलिभजिन, पत्रपत्रिकार र अनलाइनदर्ता गर्न सक्थ्यो तर यी कुरालाई यो नियमावलीमा कुनै प्रावधान छैन । न त गठन हुने प्रतिष्ठानले चिन्दछ, अन्य कानुनले पनि खासै सम्बोधन गर्दैन । पत्रकारले राज्यबाट प्रेस पास लिनु पर्यो भने संघीय सरकारको सूचना तथा प्रसारण विभागमा पुुग्नु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न पनि नियमावलीले सक्तैन ।
प्रदेश सरकारको कानुन निर्माणमा कति कमजोर छ भन्ने माथिको केही तथ्य नै पर्याप्त छन् । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले ऐन निर्माण गर्दा संविधान, संघीय कानुन, कानुनका निश्चित सिद्धान्त र मान्यतामा आधारित भएर निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रदेशले ऐन बनाउनु पर्ने विषयमा नियमावली बनाएको छ । सरकार र प्रदेश सभाको अज्ञानताले कानुन निर्माणमा कार्यविधिको धज्जी उडाएको छ । एउटा उखान जस्तै भएको छ, ‘केटाकेटी आए गुलेली खेलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानास ।’
