हारमा पनि ओलीको ‘दिग्विजय यात्रा’

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको शफत ग्रहण गर्दैछन् । ओलीले संसदबाट बहुमत गुमाएको तीनदिन पछि पुनः सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । ओलीले संसदमा मात्र गुमाएका थिएनन्, दलहरुको समर्थन पनि गुमाएका छन् ।

ओलीले वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । दलहरुको दाबी नभएकाले राष्ट्रपतिले ओलीलाई ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् ।

ओली पार्टी, सरकार, संसद, अदालत, राजनैतिक र नैतिक रुपले पराजित भएपनि ती सबै मोर्चामा विजयी बनेको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । ओली के यी सबै मोर्चामा विजय भएका हुन् रु बुँदागत रुपमा केही समिक्षा गरौँ ।

१. ओलीको संसद विघटनका विरुद्ध असंवैधानिक कदम भन्दै सडक संघर्ष गरेका नेपाली काँग्रेस, माओवादी, एमालेको नेपाल समूह, जसपाको यादव भट्टराई समूहको एजेण्डाको जित भएपनि अहिले सडक संघर्ष गलत थियो भन्ने अर्थ लगाउन थालिएको छ ।

संसद विघटन संविधान विरुद्ध थियो भन्ने अदालतले पुष्टि गरेपनि संघर्ष गर्ने दल र शक्तिले त्यो एजेण्डा स्थापित गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विघटन गलत भएपनि ओली र ओली समूहले प्रश्न गर्न थालेका छन् । बरु संसद विघटन ठिक थियो, पुनःस्थापनाको औचित्य छैन भन्न थालिएको छ ।

२. प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक कलह मिलाउन नसक्दा संविधान विपरित संसद विघटन गरे । आफ्नै पार्टीको ठूलो हिस्साको नेतृत्वमा सडक संघर्ष र न्यायिक संघर्षको बलमा संसद पुनःस्थापित भयो । संविधानले परिकल्पना गरेको स्थायित्वको सरकार एकाएक निर्वाचनमा होमिनु वैधानिक, राजनैतिक र नैतिक दृष्टिले अनुपउक्त थियो ।

फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन र निर्वाचन घोषणा अवैधानिक मात्र भनेन, संसद बोलाउने मिति निर्धारण समेत गरिदियो । यो एक राजनीतिक व्यक्तिका लागि ठूलो राजनीतिक र नैतिक प्रश्न थियो । तर, ओलीले त्यसमा कुनै नैतिकता देखाएनन् ।

संसद पुनःस्थापित भएपछि तत्कालै प्रधानमन्त्री पद त्याग गरेको घोषणा गर्छन् भन्ने थियो । तर, उल्टै प्रश्न गर्न थालेका थिए, सक्छौ भने मलाई हटाएर देखाओ रु अदालतको फैसला पछि ओलीको सर्मनाक हार भएको थियो तर उनले हार सवीकार गरेनन् ।

३. तत्कालीन नेकपाको अध्यक्ष रहेका ओलीले एमसीसी लगायतका विषयमा पाटीृमा एक मत बनाउन सकेनन् । एमासीसी लगायतका उनका कार्यशैलीका विषयमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायतले असहमति जाहेर गरे । पार्टी एकता भएको दुई वर्ष नभई संकट देखिन थाल्यो । पार्टीमा प्रचण्ड र नेपाल समूह एकातर्फ ओली अर्कातर्फ भए । टकरावकाबीच नेकपा अघि बढ्यो । अन्ततः ओलीले संसद विघटन गरे ।

सर्वोच्च अदालतले जनदबाब थेग्न नसकेर संविधान सम्मत फागुन ११ गते संसद पुनःस्थापनको पक्षमा फैसला गर्न बाध्य भयो । तर, फागुन २३ गते नेकपाको नामको आधिकारिकताको विवादका विषयमा फैसला भयो । फैसलाले दुई वर्ष अघि एकीकृत भएको नेकपालाई विघटन गरिदियो । दुनियाँलाई थाहा छ, यो ओलीको इशारामा भएको फैसला हो भन्ने । तर, अदालतको फैसला भएकाले सबैले स्वीकार गर्न बाध्य थिए र छन् । पार्टी विभाजन हुँदा दुःखी होइन, प्रधानमन्त्री ओली प्रफुल्ल थिए ।

४. नेकपा हुँदै एमालेमा देखिएको पछिल्लो विवादले पार्टी क्षतविक्षत भएको छ । माधव नेपाल समूहले देशभर समानान्तर कमिटी निर्माण गरेका छन् । अदालतको फैसला अनुसार २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा एमालेलाई फर्काउनु पर्ने माग गरेका छन् । ओली त्यसमा रत्तिभर चिन्तित् छैनन् । सत्ता छाड्नु पर्ला कि भन्ने कुराको मात्र उनलाई चिन्ता हो । सत्ता त्यागको त्रासको परिणाम हो, नेपाल समूहसँगको अस्थायी युद्धविराम । ओलीले नेपाल समूहका नेतालाई कमिटीबाट गरेको पँजनी, नेपाल समूहका समानान्तर कमिटीको व्यवस्थापन अर्को चनौती हो । र, पनि त्यसबाट प्रभावित भएजस्तो गरेका छैनन् ।

ओली र उनको समूहले बरु नेपाल समूहमाथि दिग्विजय हाँसिल गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल समूहले अब एमालेमा निरिह भएर काम गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । पार्टी छाडेर गएका, पार्टी फोरुवा, भगौडा, प्रचण्डका पुच्छर, पार्टीका अराजक, खान आएका जस्ता उपमाले शुसोभित हुनु पर्ने भएको छ । ओलीको सिद्धान्त, विचार र कार्यशैलीमा सम्भवतः नेपाल समूहले अब प्रश्न गर्ने छैन । यसमा पनि ओली दिग्विजयी भएका छन् ।

५. लोकतन्त्रमा नैतिकताको ठूलो महत्व हुन्छ । नागरिक र सञ्चारमाध्यमबाट ओलीको जतिनै आलोचना भएपनि उनका कमेडी प्रवचनमा कुनै कमी आएको छैन । ठूलठूला सपना बाँड्ने, निर्माण कार्य नसकिएपनि उद्घाटन गर्ने, बजेट नभएपनि शिलान्यास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

कोरोनाको उपचार नपाएर नागरिक थलिएका छन् । अक्सिजन नपाएर मृत्यवरण गर्न बाध्यछन् । तरपनि ओली नागरिकलाई कहिले बेसारपानी त, कहिले अम्बाको बोक्रो खान सुझाव दिइरहेका छन् । समान्य नागरिक यी सबै सुनेर अवाक भएपनि उनको अनुजहरु हाम्रा बा क्या राम्रा, हाम्रा बा क्या जान्ने भनेर प्रफूल्ल छन्, थपडी बजाइरहेका छन् । ओलीको यो सर्वत्र दिग्विजयले नागरिक र लोकतन्त्रको् हुर्मत लिइरहेको छ ।

अतः संसदमा बहुमत गुमाएको तीनदिन पछि प्रधानमन्त्री हुन पाउने ओलीको यो यात्रा यतिमै रोकिनेबाला छैन । ओलीको विजय यात्रा अझै अघि बढ्ने छ । उनको जयजयकार हुने छ । उनी केही समय सर्वत्र पुजिनेछन् । संसदमा बहुमत गुमाएको व्यक्ति तीनदिनमा प्रधानमन्त्री हुन पाउने त्रुटिको क्षति नागरिकले व्यहोर्न अझै काँकी छ ।

संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचन निर्वाचित सांसद मात्र प्रधानमन्त्री हुन पाउने प्रावधान भएजस्तै एक कार्यकालमा संसद भित्र विश्वासको मत गुमाएको व्यक्ति पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने प्रावधान अलोकतान्त्रिक मात्र होइन, जनमतको अपमान पनि हो । आगामी निर्वाचनबाट नागरिकले ओलीको विकल्प त देलान् । तर, ओली प्रवृतीले पुर्याउने क्षतिको नागरिकले निकै मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ ।