काठमाडौँ, ३ चैत । सन् १९९० मा भारतको जम्भू-काश्मीरबाट बिस्थापित काश्मीरी पण्डितको विषयमा निर्माण भएको चलचित्र ‘द काश्मीर फाइल्स’ विवाद र बहसको विषय घेरामा परेको छ । विवेक रञ्जन अग्निहोत्रीको लेखन तथा निर्देशन गरेको यस चलचित्रको समर्थन र विरोधमा भारतीय जनमत विभाजित भएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, मन्त्री, भारतीय जनता पार्टीका नेताहरु चलचित्रको प्रशंसा मात्र गरेनन्, भारतीय जनता पार्टीको सरकार रहेका सात राज्यमा चलचित्रलाई करमुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्री, बिजेपीलगायतको सकर्थन, अभिव्यक्ति र करमुक्त गर्ने अभियानले चलचित्र राजनीतिक एजेण्डाको विषय बनेको हो ।
‘द काश्मीर फाइल्स’का विषयमा भारतीय नेता, कलाकार, बौद्धिक वर्ग मात्र विभाजित छैनन्, सर्वसाधारण नागरिक पनि विभाजित भएका छन् । मूलधारका सञ्चारमाध्यमदेखि सोसल मिडियासम्म चलचित्रको पक्ष विपक्षमा बहस भएको छ । कसैले चलचित्रले यथार्थ देखाएको विचार व्यक्त गरेका छन् भने कसैले एक पक्षीय भएको आरोप लगाएका छन् । विवादित भएसँगै चलचित्रले राम्रो व्यापार गरेको छ । चलचित्र रिलिज भएको तीन दिनमै आफ्नो लगानी उठाएको निर्देशक अग्निहोत्रीले बताएका छन् । चलचित्रले करोडौँ नाफा आर्जन गर्ने निश्चित छ ।
चलचित्र राजनीतिक एजेण्डा
‘द काश्मीर फाइल्स’ अब चलचित्र मात्र रहेन, यो भारतको राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा स्थापित हुन थालेको छ । सन् असीको दशकमा बिजेपीको बिस्तारमा महाभारत टेलिसियलको जस्तो भूमिका थियो, ‘द काश्मीर फाइल्स’लाई पनि भारतको हिन्दूकरण गर्ने एजेण्डा बन्ने सम्भावना छ ।
महाभारत टेलिसिरियलले बाबरी मस्जिद भत्काएर राम मन्दिर निर्माणको एजेण्डा उठाउन बिजेपीलाई सहयोग पुगेको थियो । महाभारत टेलिसिरियलले राम मन्दिरको एजेण्डालाई नागरिकसम्म बहसको विषय बनाउन उत्प्रेणाको भूमिका खेलेको थियो । त्यसैगरी ‘द काश्मीर फाइल्स’ले भारतको हिन्दूकरणको एजेण्डा बनाउन सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
यही चलचित्रले भारतलाई हिन्दू राज्य बनाउला वा नबनाउला तर बिजेपीलाई हिन्दूत्वको नारामा अझ स्थापित गर्ने भएको छ । ‘द काश्मीर फाइल्स’ बिजेपीले खोजे जस्तै धार्मिक तथा जातीय एजेण्डा बनेको छ । बिजेपीको सरकार नहुँदो हो त यो चलचित्र निर्माण हुने सम्भावना नै हुँदैनथ्यो । तर, सत्तामा बिजेपी भएकै कारण चलचित्र निर्माण सम्भव भएको हो ।
त्यसो त चलचित्रको पक्षमा विस्थापित सबै काश्मीरी पण्डित पनि एक छैनन् । उनीहरुले पाकिस्तानको कारण आफूहरुले काश्मीर छाड्नु परेको बताएका छन् । आफूहरु काश्मीरका मुसलमानका कारण भन्दा पाकिस्तानका अतिवादका कारण बिस्थापित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, कयौँ बिस्थापितले भने चलचित्र बास्तविक कथामा आधारित भएको पनि बताएका छन् । भारतीय नागरिक भने चलचित्रका विषयमा नराम्ररी विभाजित भएका छन् । सरकार, सत्तारुढ पार्टी स्वयम् चलचित्रलाई उछालेर हिन्दू मुस्लिमबीचको खाडल कोर्ने रणनीतिमा लागेको छ ।
के हो काश्मीरको विवाद ?
काश्मीरी पण्डितको विवाद जान्नु अघि जम्भू-काश्मीरको इतिहासका बारेमा थोरै जान्नु आवश्यक हुन्छ । सन् १९४७ मा अंग्रेजको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र हुँदा जम्भू-काश्मीर अंग्रेज अधिनस्त राजतन्त्रात्मक देश थियो । जम्भू-काश्मीरमा महाराजा हरि सिंह राजा थिए भने प्रधानमन्त्रीमा मुस्लिम समुदायका शेख अब्दुल्लाह थिए ।
भारतको स्वतन्त्रतासँगै पाकिस्तान स्वतन्त्र मुलुक हुने अवस्था आयो । जम्भू-काश्मीरका बहुसंख्यक जनता मुस्लिम थिए भने हिन्दू राजा अल्पसंख्यामा थिए । पाकिस्तानले बहुसंख्यक नागरिक मुस्लिम भएकाले जम्भू-काश्मीरलाई आफुमा मिलाउन चाहेको थियो । तर, भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवारलाल नेहरुले राजा हरि सिंहसँग सम्झौता गरि भारतमा विलिन गराए । अलग झण्डा र अलक संविधान हुने गरि विशेष राज्यको दर्जा दिएर नेहरुले भारतमा मिसाए ।
राजा र नेहरुबीच भएको सम्झौताको पाकिस्तानका राष्ट्रपति मोहमद जिन्नाले बिरोध गरे । र, जम्भू-काश्मिीरमा भारत र पाकिस्तानको सैन्य हस्तक्षेप भयो । जसका कारण जम्भू-काश्मीरको ठूलो हिस्सा भारतमा छ भने केही हिस्सा पाकिस्तानमा छ । सन् सत्तरीको दशकमा भएको चीन भारतको युद्धमा चीनले लद्धाखको लगभग १२ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल कब्जा गरेपछि जम्भू-काश्मीर तीन भागमा विभाजित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् १९१९ मा जम्भू-काश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गरिदिए । जम्भू-काश्मीरमा त्यसको केही विरोध भयो । संविधान संशोधन गरि जम्भू-काश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग राज्य बनाए । र, भारत सरकारले लगभग ६ महिनासम्म जम्भू-काश्मीरमा अघोषित कर्फियू लगायो । जम्भू-काश्मीरको विशेष दर्जा खोस्ने र लद्दाखलाई अलग राज्य घोषणा गर्ने कार्यको आलोचना भइरहेको बेला ‘द काश्मीर फाइल्स’ले नयाँ राजनीतिक मसलाको काम गरेको छ ।
