काठमाडौँ, ९ मंसिर । चितवन-२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेविरुद्धको नागरिकतासम्बन्धी उजुरीको निर्णय निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएको छ। निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भइसकेपछि उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी उजुरीको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले संविधानबमोजिम उक्त उजुरीको निर्णय अब आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताए ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता त्याग नगरेको भन्दै गत कात्तिक २९ गते चितवन( २ स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित उजुरी परेको थियो । संविधानको धारा २४६ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिरको विषयबारे कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले उजुरीकर्ताले चाहे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने जनाएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उक्त उजुरीबारे लामिछानेलाई स्पष्ट गर्न जवाफ मागेको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
