काठमाडौँ, २५ असार । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय नवीकरण गर्न एक सय जना कामदार पठाउनु पर्ने प्रावधान हटाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख सल्लाहकार गजुरेलले एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठनको ज्ञापनपत्र बुझ्दै यो विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले भने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रालय तहमा छलफल भइरहेको छ, थप छलफल गर्छौ ।
सल्लाहकार गजुरलले संविधानमा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था उल्लेख भएकाले सरकार साना व्यवासीको संरक्षणको पक्षमा रहेको बताए ।
एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठनले व्यवसाय नवीकरणमा एक सय जना वैदेशिक राजगारमा कामदार पठाउनु पर्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । संगठनले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ भएको संशोधनले वार्षिक एक सय कामदार नपठाउने व्यवसायको इजाजत नवीकरण नगर्ने प्रावधान हटाउन माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नयाँ संस्था दर्ता गर्ने तर पुराना नवीकरण नगर्ने व्यवस्थाले व्यवसायी समस्यामा परेको उल्लेख छ । बाधा अड्काउ फुकाउका माध्यमबाट तत्काल समस्याको समाधान गर्न माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा एक व्यवासयीले एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष सन्तकुमार लामाको नेतृत्वमा महासचिव मधुकर रिजाल, उपमहासचिव नवराज लुईटेल, मोहन स्यांवा, सचिव अनिल बोगटी, कोषाध्यक्ष शरस्वती सुवेदी, केन्द्रीय सदस्यहरु सुनिल केसी, शिव कुँवर, कामेश्वर साह, हिक्मत थापालगायतका व्यवसयी संलग्न थिए ।
हेर्नुहोस् ज्ञापनपत्र ः
