भानुभक्त आचार्य
दृष्य १ः नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा सभासद् अमरेश सिंहले कैलाली जिल्लाका थारू समुदायलाई सम्बोधन गर्दै पहाडियालाई हतियार देखाएर तराईबाट लखेट्नु पर्ने र त्यसका लागि थारूहरूले सशस्त्र द्वन्द्वका लागि तयार रहनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए (साउन २९) । दृश्य २ ः जनजाति नेता आङ्काजी शेर्पाले सुनसरीको इटहरीमा गैरहिन्दुहरूलाई सशस्त्र संघर्षका लागि तयार रहन निर्देशन दिए ।
साथै, उनले हिन्दु धर्मसापेक्ष राष्ट्रको वकालत गर्ने कमल थापा, खुमबहादुर खड्का र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई बन्दुकको निसाना बनाउने धम्की दिए (साउन २२) । दृश्य ३ ः ‘नेपालमा बाहुनवाद’ शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेख प्रकाशित गर्दै समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनले नेपालका बाहुनजति सबै खराब भनी विषयलाई सामान्यीकरण गरे (साउन २९) । उल्लेखित तिन दृश्यहरू सञ्चारमाध्यममा छाएका प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । संविधान निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला कुनै खास समुदाय, भूगोल, धर्म वा वर्गलाई लक्षित गरेर यस्ता घृणायुक्त अभिव्यक्ति विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
यस्तो कार्यले संविधान निर्माणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नुका साथै सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने र देशलाई पूनः द्वन्द्वतर्फ उकास्ने काम गर्छ । विभिन्न राजनीतिक दल एवम् संघ–संस्थाका नेताले राष्ट्रिय अखण्डतालाई चुनौती दिने, जातीय एवम् धार्मिक सद्भावलाई भड्काउने, फेरि देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने किसिमले आक्रामक अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यस आलेखमा घृणायुक्त अभिव्यक्तिको परिभाषा, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र घृणात्मक अभिव्यक्ति रोक्न मिडियाले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे चर्चा गरिएको छ ।
घृणायुक्त अभिव्यक्तिः
कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित गरी उसको जात, वर्ण, लिंग, धर्म, भूगोल र यौनिकता आदिका आधारमा लिखित वा मौखिक रूपमा लगाइने लाञ्छना वा आरोपलाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति भनिन्छ । यसअन्तर्गत कुनै संकेत, इसारा वा हाउभाउका आधारमा होच्याउने वा अपमानित गर्ने कामसमेत पर्छन् । समग्रमा सामाजिक सुसम्बन्धमा खलल पार्ने र मानव प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा कुनै पनि माध्यम वा संकेतको प्रयोग गरी अभिव्यक्त गर्नु नै घृणायुक्त अभिव्यक्ति हो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र सन् १९६६ ले राष्ट्रियता, जातीयता वा धर्मसम्बन्धी द्वेषको वकालत गरी समाजमा विभेद, वैमनश्य वा हिंसा भड्काउने कार्यलाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति मान्दै कानुनबमोजिम निषेध गर्न सदस्य देशलाई सुझाएको छ (धारा २० ख) । त्यसैगरी, सबै किसिमका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–१९६५ ले कुनै जात वा वर्णको बढाइचढाइ गर्ने, अपमान वा निन्दा गर्ने अथवा कुनै जात वा समूहलाई लक्षित गरी हिंसा भड्काउने किसिमका विचार वा सिद्धान्तलाई निषेध गर्न एवम् त्यस्तो सिद्धान्तको वकालत गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई राज्यले कानुनतः दण्डित गर्न सक्छ (धारा ४) । नेपालको अन्तरिम संविधान–०६३ ले ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जातजाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने एवम् अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने तथा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने’ व्यवस्था गरेको छ (धारा १२ (३ क)) । साथै, संविधानको धारा १५ (१) ले सञ्चार माध्यमलाई धारा १२ बमोजिम नै प्रकाशन÷प्रसारण गर्न भनेको छ । यसरी कुनै खास जाति, धर्म वा समुदायविरुद्ध घृणा फैलाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । यसो गर्नु संविधान र प्रचलित कानुनहरूको उल्लंघन हो । माथि उल्लेखित दुवै अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको र वर्तमान संविधानमा समेत उल्लेख भएकाले घृणायुक्त अभिव्यक्ति रोक्नु नेपालको कर्तव्य हो ।
अन्तर्राट्रिय सन्दर्भः
घृणायुक्त अभिव्यक्तिले के–कस्तो क्षति पु¥याउँछ भन्नबारे केही अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा उल्लेख गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । छिमेकी देश भारतमा सन् १९८४ अक्टोबर ३१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई उनकै दुईजना अङ्गरक्षले बिहान ९ः२० बजे गोली हाने । उनलाई तत्कालै अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्समा पु¥याइयो । उनको १०ः५० बजे मृत्यु भयो । अल इन्डिया रेडियोले बिहान ११ बजेको समाचारमा आफ्नै अङ्गरक्षकले गोली हानी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या भएको र अङ्गरक्षकहरू शिख धर्मावलम्बी भएको समाचार प्रसारण ग¥यो । परिणाम स्वरूप, एक साताभित्र २८ सय शिख धर्मावलम्बी मारिए र लाखौँंको संख्यामा विस्थापित भए । भाषिक सावधानी अपनाउन सकेको भए धर्मका आधारमा नरसंहार हुने थिएन । अफ्रिकी देश रुवान्डामा सन् १९९४ अप्रिल ७ देखि सुरु भएको हुतु र तुत्सी समुदायबीचको जातीय कलहले निम्त्याएको नरसंहारमा साढे तीन महिनामा १० लाख (कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत) मानिस मारिए । यो जातीय कलहको बिजारोपण गर्ने श्रेय त्यहाँका पत्रपत्रिका र रेडियोलाई जान्छ । सन् १९९० देखि नै तुत्सी समुदायका विरुद्धमा ‘कंगुरा’ पत्रिकाले लेखहरू प्रकाशन गर्न थालेको थियो । पछि सन् १९९३ मा स्थापना भएको आरटीएलएम रेडियोले जातीय द्वेषलाई अझ तीव्र रूपमा उद्दत गरायो । यो रेडियो हुतु समुदायका अतिवादीहरूले सञ्चालन गरेका थिए । नरसंहारका बेला यो रेडियोले तुत्सीलाई सखाप पार्न, शान्तिका पक्षमा रहेका हुतुलाई देश निकाला गर्न, तुत्सीसँग बिहे गर्ने हुतुविरुद्ध घृणा फैलाउनुका साथै तुत्सीविहीन रुवान्डाको पक्षमा प्रचारबाजी गरेको थियो । हार्वर्ड विश्वविद्यालयले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार कम्तिमा ५१ हजार मानिसको मृत्यु यसै रेडियोको दुष्प्रचारका कारण भएको थियो । सन् २००२ डिसेम्बर ७ मा नाइजेरियाको अबुजामा विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता हुने तयारी थियो । त्यसै पृष्ठभूमिमा नोभेम्बर १६ मा क्रिस्चियन पत्रिका ‘दिस डे’ मा पत्रकार इसीओमा ड्यानिअलको एउटा लेख प्रकाशित भयो । मुस्लिमबहुल नाइजेरियामा विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता गर्नु हुँदैन भन्नेविरुद्ध लक्षित सो लेखमा ‘अहिले (विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताबारे) पैगम्बर महम्मद के सोचिरहेका होलान् ? मेरो विचारमा उनी पनि यो प्रतियोगिताको पक्षमै होलान् र सम्भवतः सहभागीमध्येकी एकजना सुन्दरीलाई श्रीमती छान्दा हुन्’ भन्ने उल्लेख थियो । यो लेख प्रकाशित भएलगत्तै स्थानीय मुसलमानहरू आक्रोशित भए । त्यो आक्रोश मत्थर पार्न ‘दिस डे’ पत्रिकाका सम्पादकले पहिलो पृष्ठमा क्षमायाचना प्रकाशन गरे र पत्रकार ड्यानिअललाई पत्रिकाबाट बर्खास्त गरे । तर, धार्मिक आक्रोश रोकिएन । भीडले सो पत्रिकाको कार्यालयमा आगो लगायो र त्यस अखबारमा काम गर्ने पत्रकारलाई हिंसाको निसाना बनायो । लगत्तै देशभरि फैलिएको मुस्लिम–क्रिस्चियन हिंसामा एक साताभित्र दुई सयभन्दा बढीको मृत्यु भयो । विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता बेलायत सारियो । उल्लेखित घटनामा सम्बन्धित मिडियाले गम्भीर त्रुटी गरेका छन् । तिनै मिडियाहरू सामाजिक सद्भाव बनाइ राख्न खटिएका भए सम्भवतः त्यस्तो नरसंहार नै हुने थिएन ।
सञ्चारमाध्यमको भूमिका
नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आचारसंहिता प्रभावकारी छैन । नत्र, प्रधानमन्त्रीको पदसहित सत्तामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले अमरेश सिंहलाई सामाजिक हितविरुद्ध कुरा नबोल्न लगाम लगाउन सक्थ्यो । तर, पहाडी र मधेसी समुदायबीच मतभेदको खाडल खनेर राजनीतिक फाइदाका लागि उनी आफ्नो प्रोफाइल निर्माण गर्दै छन् । आङ्काजी शेर्पा राजनीतिक बटुवा हुन् । उनी एमाले, माओवादी हुँदै अहिले संघीय समाजवादी फोरमतर्फ पुगेका होलान् । राजनीतिक अस्थिरताले ओझेल परेका शेर्पा आक्रामक गाली र घृणायुक्त अभिव्यक्तिको सहायताले मिडियामा छाइरहेका छन् । यिनले हिन्दुविरुद्ध मात्रै घृणा फैलाएका होइनन् । केही वर्षअघि पत्रकारलाई काट्ने कुरा गरेर पनि यी मिडियामा छाएका थिए । अहिले बाहुनहरूलाई गाली गर्ने वातावरण बन्दै गएकाले डा. भट्टचनले त्यसैमा लेख लेखे । उनको शैलीमा गाली गरेर न बाहुनहरू सुध्रिन्छन्, न त अरू नै । डा. भट्टचनले सो लेख लेख्न जति समय खर्चे, त्यति नै समय पछाडि परेको वा पारिएको समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणमा कसरी ल्याउने भन्नेमा खर्च गरेको भए धेरै उपलब्धिमूलक हुन्थ्यो । आमसञ्चारका माध्यमहरूले विविध विचारलाई स्थान दिनुपर्छ, त्यसमा दुईमत छैन । तर, त्यस्तो विचार समाजलाई विखण्डित गर्ने, सामाजिक सद्भावलाई भड्काउने, जातजातिबीच हिंसा भड्काउने किसिमको हुनुहुँदैन । नेपाली मिडियाले सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त अनुशरण गरिरहेको छ । यसको मतलब कुनै मिडियामार्फत प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुले समाजमा पार्ने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावहरूको जिम्मेवारी त्यसका सञ्चालक वा पत्रकारहरूले लिनुपर्छ । कुनै जातीय, क्षेत्रीय वा धार्मिक वैमनश्यताको आगो सल्किएपछि पत्रिकामा ‘भूलसुधार’ छापेर त्यो बन्द हुँदैन ।
हामीकहाँ प्रेस स्वतन्त्रता असीमित चाहिने र दायित्व कत्ति पनि लिनु नपर्ने बुझाइ छ । त्यसैको एउटा साइड इफेक्ट हो, घृणायुक्त अभिव्यक्ति । अर्थात् प्रकाशन÷प्रसारण गर्न जे पनि हुने । तर, त्यसले सिर्जना गरेको गम्भीर परिस्थितिको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने । सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तले यस्तो भद्रगोल अवस्थालाई तिरस्कार गर्छ । अमेरिकाको व्यावसायिक पत्रकार समाजले हानी–नोक्सानीलाई घटाउनु पत्रकारिताको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्ने भनेको छ । कुनै पनि समाचार, विचार, लेख–रचना आदिले कानुनको उल्लंघन गर्छ । समाजलाई हिंसातर्फ उद्दत गर्दछ भने त्यसलाई सकेसम्म रोक्नुपर्छ । विभिन्न देशमा विभिन्न कालखण्डमा मिडियालाई दुरुपयोग गरेर विभिन्न राजनीतिक, जातीय वा धार्मिक द्वन्द्व भएका छन् । मास मिडियाले घृणायुक्त अभिव्यक्तिलाई हैजासरी फैलाउँछ । जोखिमको मात्रालाई बढाउँछ र अनगिन्ती निर्दोषहरू मर्ने सम्भावना रहन्छ । उदाहरणका लागि अल इन्डिया रेडियोले इन्दिरा गान्धीको हत्यासम्बन्धी समाचारमा ‘शिख’ शब्द प्रयोग नगरेको भए त्यस घटनाले धार्मिक द्वन्द्वको रूप लिने थिएन र धेरैको ज्यान बच्ने थियो । विवादास्पद एवम् घृणायुक्त अभिव्यक्ति समेटिएका विषयवस्तुलाई प्रकाशन÷प्रसारण गर्नुअघि सम्पादकीय समूहमा पर्याप्त छलफल गर्न सकिन्छ । एउटा असल सम्पादकको काम तथ्यहरूको पहिचान गर्नु मात्रै होइन, विवादास्पद विषयलाई राम्ररी विश्लेषण गरेर मात्रै सार्वजनिक गर्नु पनि हो । साथै, विवाद भएका विषयलाई पनि सभ्य भाषामा तर्कसंगत ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । आलोचना गरिएको समूहको समेत मन जित्न सकिन्छ । विद्ववान् भनेको त्यो हो, जसले कटुआलोचनालाई पनि सरल, आदरपूर्वक र गहन रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ । अमेरिकामा मार्टिन लुथर किङ र दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मन्डेलाले काला र सेता वर्णका मानिस मिलेर मात्रै रंगभेदलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने उद्घोष गरेका थिए । उनीहरूले कालाहरूको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन सेता वर्णका मानिसविरुद्ध होइन, भन्ने स्पष्ट सन्देश दिए । भारतमा महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूले धर्मका आधारमा भारत र पाकिस्तानको विभाजन भए पनि मुसलमानले देश छाडेर गइरहनु पर्दैन भन्दै भारतमै रहन अपिल गरेका थिए ।
संक्रमणकालमा राजनीति दिशाहीन बन्छ । नेताहरूले निर्णायक क्षमता गुमाउँछन् र भीडले चाहेअनुसारका कुरा गर्छन् । यस्तो बेलामा मिडियाले राजनीतिलाई मार्ग निर्देश गर्नुपर्छ । तर, मिडिया नै संक्रमणको सिकार भयो भने संकटमा फसेको देशलाई कसले उकास्ने ? हरेक मानिसको मुख बन्द गर्न नसकिएला । तर, सञ्चार माध्यमबाट फैलने घृणालाई रोक्न सकिन्छ । तसर्थ, सामाजिक सद्भावलाई कायम राखौं, घृृणायुक्त अभिव्यक्तिलाई रोकाँैं ।
