संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशीलोकतन्त्र नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाका मुख्य आधार हुन् । जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट स्थापित भएका उक्त एजेण्डा संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा लिपिबद्ध छन् । सुरुकै दिनदेखि तिनका विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रश्न उठाएको थियो । जसको आयाम र आयतन बारे चासो बढेको छ ।
विभाजित राप्रपाका नेता कमल थापा कुनै समय एक्लो गणतन्त्र विरोधी र राजावादी देखिन्थे । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग थापाको दूरी बढिसकेको छ । महाधिवेशनमा उनको आकस्मिक पराजय र त्यसपछिका खरा अभिव्यक्तिले शाहसँगको तिक्तता उजागर भएको थियो । महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित राजेन्द्र लिङ्गदेन पूर्व राजाका आधिकारिक प्रतिनिधि बनेर प्रस्तुत हुन थाले । नवराजावादी रवीन्द्र मिश्र र ज्ञानेन्द्र शाही पूर्व राजाको पक्षमा लिङ्गदेनलाई माथ गर्दै राप्रपामा प्रवेश गरे । राप्रपाका बरिष्ठ नेता पशुपति शमसेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनी मोडरेट राजावादी थिए, छन् ।
राप्रपाले गणतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन र राजतन्त्रको स्थापना गर्ने, संघीयता खारेज गर्ने, हिन्दू राज्य बनाउने धारणा सार्वजनिक गर्दै आगामी फागुनदेखि आन्दोलन गर्ने, बृहत मोर्चा बनाउने आदि निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । उसले राष्ट्र प्रमुख राजा रहने र सरकार प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउनुपर्ने विचार पनि राखेको छ । यसैगरी व्यवस्थापिकामा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित गर्ने र विज्ञलाई मन्त्री बनाउने विचार अध्यक्ष लिङ्गदेनले पत्रकार भेटघाटमा जानकारी दिएका छन् । तर, राजासँग सम्बन्धित विषय बाहेक सबै एजेण्डा गणतन्त्रवादीले विगतमा अघि सारेका थिए । ती संसदीय लोकतन्त्रको ठाउँमा उन्नत लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य हुन सक्छन् भन्ने बहस जारी छ ।
राप्रपाभित्रको विवाद व्यक्ति र घटना पिच्छे रहेको जगजाहेर नै छ । तसर्थ राजतन्त्र सम्बन्धमा उसको नीति र निर्णयमा सर्वसम्मती छ वा छैन, स्पष्ट छैन । यस पार्टीका केही नेताहरुले मात्र भाषणमार्फत् व्यवस्थाका विरुद्धमा धारणा राख्दै आएका छन् । यसर्थ उसको लाइन संवैधानिक बाटो हो वा बाहिर ? अन्यौल छ । राप्रपामा नयाँ नेताहरुका लागि आफ्नो उदयको औचित्य र अस्तित्वका लागि व्यवस्था विरोधी फण्डा जरुरी हुन सक्छ । राप्रपाले आफ्नो फरक पहिचान बनाउने र जनमत वृद्धि गर्ने हदसम्म व्यवस्थाको विरुद्ध वकालत गर्दै आएको नहोला भन्न सकिन्न ।
लेखकः गुरागाईंराप्रपा इतरबाट पनि वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध केही घटनाक्रम नभएका होइनन् । २०७७ सालको जेठमा बुटवलमा एउटा समूहबाट राजाको स्तुतिले भरिएको पुरानो राष्ट्रिय गान गाउने काम भयो । त्यससँग सम्बन्धित दुई युवालाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाइयो । जसको प्रतिकृयास्वरुप काठमाडौँको रत्नपार्कबाट पुरानो राष्ट्रिय गान बजाउने अभियान उद्घोष गरियो । त्यसबेला पूर्व राजारानी ज्ञानेन्द्र र कोमल शाहका तस्बिर अंकित टीशर्ट छिटपुट वितरण गरेको भेटिन्थ्यो ।
प्रदर्शनमा एउटै समूह वा कुनै व्यक्तिको नेतृत्व थिएन । फरकफरक दिन र ठाउँमा आधा दर्जन बढी समूह देखिएका थिए । उनीहरु आफ्ना गतिविधिलाई नीति भएको तर नेता नभएको भन्ने गर्दथे । राप्रपाका असन्तुष्ट युवाहरु पनि उक्त फरकफरक समूहमा आबद्ध भएका थिए । सोही साल कात्तिकमा बुटवलमा व्यवस्था विरोधी समूहले मोटरसाइकल ¥याली आयोजना गरे । र, लगत्तै मंसिर महिनामा जावलाखेलदेखि माइतीघरसम्म पदयात्रा आयोजना गरियो ।
उनीहरुले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि निकै गर्दै आएका थिए । यस्ता समाचारले ठूला सञ्चारमाध्यम र बिबिसी नेपाली सेवामा समेत स्थान पाउन थालेका थिए । पछिल्ला वर्ष अधिकांश समूह अस्तित्वमा रहेनन् । छिटपुट देखापर्ने गरेका एकाध समूहले पनि राजनीतिक वृत्तमा कुनै उल्लेखनीय उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन् ।
राजावादी गतिविधिका पछिल्ला संस्करण दुर्गा प्रसाईं हुन् । उनको कथित आन्दोलनको नारा वित्तीय संस्थाको ऋणमोचन र मुख्य राजनीतिक पार्टीको गैरजिम्मेवारपन हो । राजाका पालामा लागेको ऋणमा छुट दिने काम विगतमा यही व्यवस्थामा भएको प्रसाईंलाई हेक्का हुनु पर्ने हो । सरकार जनमैत्री हुने बित्तिकै ऋणमोचन यस व्यवस्थामा जति सहज छ, राजतन्त्रमा उति नै असहज । बिगतको अनुभवले भन्न सकिन्छ कि राजा हुँदा स्वयम् प्रसाईँको मुख थुनिन सक्छ । उनको कथित अभियान कति समय रहला भन्ने नै संशयपूर्ण छ ।
