काठमाडौँ, २ फागुन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाली नागरिक गरिब भएकै कारणले स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपर्ने बताएका छन् ।
गरिब विपन्नको परिचयपत्र नभएसम्मका लागि वडाको सिफारिसमा नि:शुल्क उपचार हुने व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरेका हुन् ।
परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, कुपण्डोल परिसरमा नवनिर्मित ‘सेवा विस्तार तथा अध्ययन अनुसन्धान भवन’को उद्घाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य सेवा नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकार भएको उल्लेख गरेका थिए ।
“शिक्षा र स्वास्थ्य संविधानमा मौलिक हकको रुपमा स्थापित भइसकेको छ”, मन्त्री बस्नेतले भने, “सो मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकार लागिपरेको छ ।” स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारको समन्वयमा चार प्रदेशमा प्रादेशिक अस्पतालमा ‘जनरलवार्ड’ सबै नि:शुल्क गरिएको उनले बताए ।
अस्पतालका निर्देशक डा.श्रीप्रसाद अधिकारीले ४० श्ययाबाट सुरु भएको अस्पतालले अहिले चार सय ८९ श्ययाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको जानकारी दिए । उनले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँचका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा ‘जनरलवार्ड’मा नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको बताए ।
