काठमाडौँ, २२ चैत । स्वदेशी वस्तु निर्यातमा सरकारले दिँदै आएको नगद अनुदान रकम अभाव भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको ९० करोड रुपियाँ वितरण गरिसकेकाले थप अनुदान वितरण गर्न रकम अभाव भएको हो ।
चालु आवको बजेटमार्फत विनियोजन गरिएको सो रकम मङ्सिर महिनामै सकिएपछि हाल वितरण कार्यसमेत रोकिएको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागले तीन महिनाअघि निर्यातमा नगद अनुदान वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग एक अर्ब १० करोड रुपियाँ माग गरे पनि निकासा नहुँदा हाल वितरण कार्य रोकिएको छ ।
उद्योग विभागका सूचना अधिकारी अर्जुनसेन ओलीले थप माग गरिएको रकम निकासा नभएकाले निर्यातमा दिँदै आएको अनुदान वितरण गर्न नसकिएको बताए । यो वर्षका लागि छुट्याएको रकम वितरण भइसक्यो, उनले भने, “निर्यातमा अनुदान उपलब्ध गराउने उत्पादनका क्षेत्रहरू थप गरिएकाले पनि रकम अभाव भएको उनको भनाइ छ । विभिन्न ३६ वटा उत्पादन निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइएको छ ।
सरकारले निर्यात प्रवर्धनमार्फत मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्र सबल बनाउन नेपालबाट निर्यात हुने हस्तकला, सिमेन्ट, कृषिजन्य उत्पादन, चिया, पस्मिना, प्लाइउडलगायतका वस्तुको निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गर्दै निर्यात प्रोत्साहन गराउँदै आएको छ ।
सामान निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई राष्ट्र बैङ्कमा अनुदान रकम वितरण गर्दै आएको छ । स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढाएर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न निर्यात हुने वस्तुमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाई निर्यात प्रवर्धन गरी वैदेशिक व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गर्दै आएको छ । निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराए पनि निर्यात भने सो अनुपातमा बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले आव २०६८/६९ को बजेटमार्फत निर्यातमा नगद उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार उद्योग विभागले निर्यात कार्यविधि बनाई निर्यातकर्तालाई अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।
विभागको तथ्याङ्क अनुसार आव २०६९/७० देखि आव २०७९/८० सम्म छ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख रुपियाँ व्यवसायीलाई नगद अनुदान वितरण गरिएको छ । वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) अनुसार न्यूनतम चार प्रतिशतदेखि अधिकतम आठ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । विभागका अनुसार आव २०७९/८० मा एक खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड नौ लाख रुपियाँको निर्यात भएको उद्योग विभागले जनाएको छ । चालु आवको साउनदेखि फागुन महिनासम्म एक खर्ब रुपियाँको निर्यात भएको छ ।
निर्यातमा प्रत्येक वर्ष अनुदान रकम वितरण गरे पनि आयातको तुलनामा निर्यात बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैँजुले अनुदान दिएपछि उद्योगी व्यवसायी नयाँ नयाँ बजारमा गएर सामानको बजारीकरण गरेर निर्यात बढाउनुपर्ने भए पनि अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसकेको बताए । वस्तुको प्रतिस्पर्धी बनाउन, उत्पादकलाई हौसला बढाउन अनुदान जरुरी भएको, बिचौलियाबाट नभई क्रेताबाट सामान निर्यात हुँदा अनुदानको लाभ व्यवसायीले लिन पाउने उनको भनाइ छ । कागजमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भन्दा पनि ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गरेर निर्यात गर्नेलाई अनुदान रकम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आव २०७९/८० मा दुई खर्ब ३० करोड ९६ लाख रुपियाँको निर्यात हुँदा एक अर्ब ४२ करोड ८५ लाख रुपियाँ अनुदान वितरण गरिएको उद्योग विभागले जनाएको छ । आव २०७७/७८ मा एक खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड ४० लाख रुपियाँको सामान निर्यात भएकोमा एक अर्ब २८ करोड ८६ लाख रुपियाँ नगद अनुदान वितरण गरिएको थियो । यस्तै आव २०७६/७७ मा ९७ अर्ब ७० करोड ९१ लाख रुपियाँको निर्यात भएकोमा पचासी करोड रुपियाँ नगद अनुदान वितरण गरिएको थियो ।
