काठमाडौं, १३ वैशाख । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अघिल्ला दुई तहका अदालतले गरेको आदेशलाई सदर गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले नेता रायमाझीसहित तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य आरोपी केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
कांग्रेस नेता आङटावा शेर्पा र गोविन्द चौधरीलाई भने धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। शेर्पालाई ३० लाख र चौधरीसँग १० लाख धरौटी माग गरिएको छ।
उच्चको आदेशविरुद्ध थुनामा रहेका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे,पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, इन्द्रजित राई, गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटाङ शेर्पासमेतले निवेदन दिएका थिए।
नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा करोडौं ठगी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो। उनीहरूविरुद्ध ठगी,लिखत किर्ते र राज्यविरुद्ध तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले तत्काल उपस्थित १८ जना प्रतिवादीमध्ये १६ जनालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो भने दुई जनालाई धरौटीमा छोडेको थियो। पाण्डेसहित १० जनाको हकमा थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेश उच्चले सदर गरिदिएको थियो।
सोही प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भने ३० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। लक्ष्मी महर्जन,आशिष बुढाथोकी, टंककुमार गुरूङ र केशव तुलाधर साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए।
