निर्वाचनः संविधान कार्यान्वयन कि झुटका आश्वासन

तारामणि सापकोटा

स्थानीय निर्वाचनले स्थानीय सरकारको गठन गरिसकेको छ । प्रदेश, केन्द्रीय सरकार र संसद लागि दुई चरणमा निर्वाचन हुदैछ । निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणा पत्र मार्फत प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
काँग्रेस, बाम गठबन्धन, राप्रपा, मधेसी लगायत साना ठुला सबै पार्टी जनतासँग मत मागिरहेका छन् । रवीन्द्र मिश्रको विवेबशील साझा पार्टीसम्म बिकास निर्माणको नारा लिएर सडकमा मतमाग्दै छन् । एक सिट जित्ने हैसियत नभएका पार्टी र तिनका उम्मेद्वार देशको कायापलट गर्छु , आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सडक, बत्ती, पुल पुलेसा सबै निर्माण गर्ने वाचा गरेका छन् । कतिपय उम्मेद्वारले त पक्कि सडक नभएको, विधुत् नपुको नगर र गाउँलाई स्मार्ट सीटी बनाउँछु भन्दैछन् । उम्म्द्वारको कुरा सुन्दा नेपालका प्राय सबै गाउँ स्मार्ट सीटी बन्ने, सबै गाउँ सहरमा रुपान्तरण हुने, कहिँ कुनै गाउँमा कुनै कुराको अभाव नहुने घोषणा गरेका छन् । उम्मेद्वार निर्वाचनका प्रतिस्पर्धि होइन, घोषणाका प्रतिस्पर्धि भएका छन् । उनीहरुका सबै कुरा लागु भए नेपाल स्वर्ग (हुने भए) वा सत्य युगको राम राज्य हुने निश्चित छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री देखि भूपु प्रधानमन्त्रीसम्म गाउँमा गएर यो बनाई दिन्छु त्यो बनाई दिन्छु भन्दै आश्वाशन बाँडेका छन् । ठूला पार्टी त त्यस्तै हो साना पार्टीमा अलिक चर्चित रहेको साझा पार्टीका उम्मेद्वार रवीन्द्र मिश्र पनि अरुले केहि गरेनन् म गरौँला झै गर्छन् । उनको पनि कुरा उस्तै खाली नागरिकसँग सम्वाद गर्ने शैली केह फरक जस्तो देखियो ।
मौजुदा राजनीतिक दलले संविधान घोषणा गरेका हुन् । स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले सिंहदरवारको अघिकार गाउँ गाउँमा भन्ने चुनावी नारा बनायो । अन्य राजनीतिक दलले पनि सिंहदरवारको अधिकार जनतामा गएको बताए । यो ठिक थियो । तर संविधानले दिएको संवैधाकिन प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने कानुन नहुँदा स्थानीय सरकार पंगु जस्तै बनेको छ । राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वारले म संविधानमा भएका स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार स्थापित गर्ने कानुन बनाउँछु भन्दैनन् । उनीहरु बिकासको नारा लगाउँछन् । तर त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने बिषयमा जनतालाई बताउँदैनन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारका पक्षमा बलियो कानुन निर्माण नहुने हो भने के बिकास निर्माण सम्भव छ ?
राजनीतिक दल, तिनका नेता र उममेद्वारले संविधानको ५ देखि ९ सम्मका अनुसूचीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका सूची छन् भन्ने थाहा पाएका छैनन् । संघीय अधिकार, तिन तहका अधिकारको बाँडफाँडका बिषय, संविधानको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? भन्ने बिषयमा जानकारी दिँदैनन् । अव गाउँमा वा प्रदेश स्तरको बिकास निर्माणका कार्य स्थानीय र प्रदेश सरकारको हो । संघको सांसद्मा उठेको उम्मेद्वारले प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले गर्ने काम गर्छु भन्छन् । यो जनतालाई मूर्ख र उल्लु बनाउने काम मात्र हो । कल्भर्ट बनाउने काम सांसद्को होइन स्थानीय सरकारको हो ।
प्रदेश सभाका उम्मेद्वारले सडक बनाउँछु भन्दा ठिकै हो । तर, केन्द्रका सांसद्ले सडक बनाउने आस्वाशन बाँड्नु नै झुटको खेति हो । संघको संसद्का उम्मेद्वारले ठूलठूला राजमार्ग वा ठूला परियोजना आफ्नो क्षेत्रमा बनाउँछु भने ठिकै हो । तर, साना तिना गाउँ र नगरपालिकाले गर्ने काम म आफैँ गर्छु भन्नु संविधान बिरोधी कुरा हो ।
निर्वाचन भोट माग्दै गर्दा प्रदेशका उम्मेद्वारका कुरा न त प्राथमिकतामा पर्छन । न कसैले ध्यान दिएर सुन्छन् । केन्द्रमा कसले जित्छ र सरकार कसले बनाउँछ भन्ने मात्र चर्चा छ । प्रदेशको अधिकार र प्रदेश सरकार गठनको बिषय ओझेलमा परेको छ । मिडियाले पनि केन्द्रीय निर्वाचनको मात्र प्रचार बढी गरेका छन् । प्रदेशका बिषय र तिनका उम्मेद्वार मिडियामा ओझेलमा परेका छन् । केन्द्रका उम्मेद्वारका छाँया जस्ता बनेका छन् प्रदेशका उम्मेद्वार ।
केन्द्र र प्रदेशका उम्मेद्वारले संविधानमा भएका तीन तहका सरकार र संसद्को काम, कर्तव्य र अधिकारका बिषयमा बुझाउने यो निर्वाचन सुनौलो अवसर थियो । तर, पार्टी र उम्मेद्वारले बिकासको कुरा नगर्दा चुनाव जितिँदैन भन्ने मानशिकताले संविधानका बिषय नागरिकले जान्ने कुराबाट वन्चित हुनु पर्यो । हुन त केन्द्र र प्रदेशका कयौँ उम्मेद्वारलाई केन्द्र , प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संविधानमा के के छन् भन्ने थाहा पनि छैन होला । एकसरो संविधान पनि नपढेका उम्मेद्वार बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधानमा भएका जनताका अधिकार, वर्ग, समुदायका अधिकार के छन् भन्ने बिषय सुसूचित गर्ने अवसर गुम्दै छ । यसका लागि कयौँ जातजातिको खेति गर्नेलाई झुटको राजनीति गरिरहन अझै अवसर प्राप्त हुने भयो ।
सत्य कुरा गरेर निर्वाचन जित्ने भन्दा जसरी भएपनि निर्वाचन जित्ने सोँचले हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्ने खतरा हुन्छ । झुठा आश्वाशनका पुलिन्दा बाँडेर निर्वाचन जित्ने उम्मेद्वारले लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न सक्तैनन् । उम्मेद्वारले वाचा पुरा गर्न नसक्दा नागरिक निरास मात्र हुन्छन् । यसमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वारले गम्भिर गल्ति गर्दैछन् ।