काठमाडौं, ३० साउन । स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रजातन्त्रको प्राण हो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले लिक छाड्दा ति संस्थाको नियन्त्रण गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हो । संविधान र कानुनको व्याख्याकार पनि न्यायपालिका हो । बलियो लोकतन्त्रका लागि सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका आवश्यक पर्दछ ।
नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभ्यास सुरु भएको लामै समय भएपनि व्यवहारमा स्वतन्त्रता कयम हुन सकेको छैन । न्यायधीशशहरु नेताका ढोका ढोकामा पुग्ने कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको धज्जी उँडेको छ । सक्षम न्यायपालिकाका लागि न्यायमूर्ति क्षमतावान हुनु पर्दछ । तर, नेपालका न्यायधीश एक पछि अर्को गरेर शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बिवादमा मुछिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र जन्म मिति बिवादमा परेका छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र नै नक्कली भएपछि ति न्यायमूर्ति सक्कली कसरी हुन्छन् ?
यसअघिका प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र जन्म मिति बिवादले अयोग्य ठहर भएर सेवाबाट निकालिए । उनले पदमा बस्न ठूलै कसरत गरेका थिए । तर सत्यका अगाडि उनको केही ठेग चलेन ।
पछिल्लो पटक सर्वोच्चका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक राज जोशीको पनि प्रमाणपत्रको विषयमा ठूलै बहस र छलफल भयो ।
नेपाली काँग्रेसले उनलाई जोगाउन ठूलै कसरत पनि ग¥यो । तर उनलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरिदिएको छ । यस्तै हालका वरिष्ठ न्यायाधिश ओमप्रकास मिश्रिको शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ । उनको प्रमाणपत्र समेत दोहोरो देखिएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
सार्वजनिक भएका तथ्य र प्रमाणका आधारमा हेर्दा जोशीको प्रमाणपत्र नक्कली नै हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मत थिएन । तर, उनले आफ्नो प्रमाणपत्रका बारेमा छानबिन गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
प्रमाणपत्र प्रकरण पछिल्लो समय विवादको घेरामा पर्दै पर्दै गएर राजनीतिक मुद्दा समेत बनीरहेको छ ।
विेशष गरी सत्तारुढ नेकपाका नेता तथा संसदीय सुनुवाई समितिका अधिकाशं सदस्य जोशीलाई अस्वीकार गरे र नयाँ प्रधानन्यायाधीशको खोजी समेत गरेका छन् ।
फरक फरक उमेर उल्लिखित प्रमाणपत्र पेश गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गत चैत १ गते अनपेक्षित रुपमा बाहिरिएका थिए । त्यसअघि पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादले यति उग्र रुप लियो कि न्यायाधीशबीच नै विभाजन आयो । केही न्यायाधीशले त पराजुलीले तोकेको पेशि सुचि नै बहिष्कार गरे ।
पराजुली पदमुक्त भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपकराज जोशी पुनः प्रमाणपत्र विवादमै तानिए । अब आउन लागेका न्यायाधीश मिश्रको समेत त्यस्तै अवस्था देखिएको छ ।
यी त लामो समय न्याय सम्पादनको काम गरेका व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्न लाग्दा बाहिर आएका विवाद मात्र हुन् । यी घटनाले विश्वसनीय शैक्षिक प्रमाणपत्र नभए पनि न्यायालयको जागिरमा स्वागत गरिएको र वस्तुनिष्ठ छानबिनको प्रणाली नै नभएको समेत देखिन्छ ।
न्यायाधीशहरुको सम्पूर्ण विवरण राख्ने अद्यावधिक गर्ने निकायको रुपमा रहेको न्याय परिषदले के हेर्छ भन्ने चिन्ता र चासो समेत यतिखेर देखिएको छ ।
योग्यता जाँच्ने र विवरण अद्यावधिक गर्ने काम न्यायपरिषदको नै हो । तर, परिषदले यी र यस्ता विवादित विषयमा कहिल्यै पनि निरुपण गर्ने तवरले समस्याको खोजबिन र जाँच पड्ताल गरेको पाइदैन ।
कानुनले तोकअनुसार परिषद्ले यो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा नक्कली प्रमाणपत्र र ढाँटेको विवरणका आधारमा न्यायाधीशको पद प्राप्त गर्ने मात्रै होइन, पटकपटक पदावधि लम्ब्याउनेसम्मका प्रयास भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विगतमा काविल न्यायाधीश भनेर मानिएका प्रकाश बस्तीलाई नक्कली प्रमाणपत्रधारी गिरोहले नै सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न नदिएको आम मानिसले थाहा पाएकै विषय हो ।
परिषदले कानमा तेल हालकै कारण न्यायाधीश हुन नपर्ने व्यक्ति न्यायाधीश भएका छन् भने हुनुपर्ने ठानिएकाहरु बाहिरिएका छन् । प्रकाश वस्ती त्यस्तै कोपभाजनमा परेको उनी स्वयम्ले नै बताएका थिए ।
तर नेपालको न्यायालयको इतिहासमा पछिल्लो पटक पराजुली र जोशीको विषयमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नै नक्कली देखिनु, राजनीतिक विवाद बढ्नुले न्याय दिने निकाय नै ठिक ठाँउमा पो छैन कि भने जस्तो देखिएको छ ।
सरकारले अन्य निकायमा हुने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको दुरुपयोग लगायतका विषमया छानबिन गर्ने अख्तियारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ । अख्तियारले हरेक वर्ष करिब एक हजार जनाको शैक्षिक योग्यता नक्कली रहेको भन्दै छानबनि गर्ने गरेको छ ।
अख्तियारले जारी गर्ने सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्तिमा समेत सोही विषय उल्ल्ोख छ । पछिल्लो एक सातामा मात्रै अख्तियारले दश जनाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
मुद्दा दायर भएका मध्ये एकाध मात्रैले सफाई पाएका छन् भने अधिकाशंको प्रमाणपत्र नक्कली नै रहेको, पैसा तिरेर भारतका विभिन्न शहरबाट खरिद गरेर ल्याएको, हुँदै नभएको विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट खरिद गरेको, बागबजारका गल्लीमा बनाइएका जस्ता तथ्य समेत खुलेका छन् ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनलाई नै हेर्ने हो भने पनि ठूलो मात्रामा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको, बढुवा पाएको जस्ता अवस्था देखिएको छ ।
प्रमाणपत्र नक्कली देखिए भ्रष्टाचार मुद्दा चल्छ । तर, अख्तियारले न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्दैन । त्यसैले यस क्षेत्रको विकृति रोक्ने हो भने छुट्टै शक्तिशाली आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
एकपछि अर्को न्यायमूर्तिका शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादित हुँदा सिंगो न्याय क्षेत्रप्रति नै जनतामा आशंका पैदा हुन पुगेको छ । त्यो सभ्य र कानुनी समाजका लागि सह्य र ग्राह्य विषय हुनै सक्दैन । यस्ता समस्या देखिएपछि सरकारले तत्काल नै सबै न्यायाधीशका प्रमाणपत्रको विश्वसनीय जाँचबुझ गर्नु आवश्यक भएको छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदले कुन विषयमा हेरखोज ग¥यो र कसरी निर्णय ग¥यो भन्ने विषय पनि सतहमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
काँग्रेसले अझै पनि यो विषयलाई तन्काउने देखिएको छ । पछिल्ला आउन लागेका न्यायाधीशको विषयमा समेत प्रश्न उठेको सन्दर्भमा त्यसलाई न्याया परिषद् र संवैधानिक परिषदले उचित निरुपण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
