काठमाडौं, १२ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरूलाई राहत दिने गरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन जारी गरेको छ। नयाँ संशोधन अनुसार, व्यवसायीहरूले अब चालु पुँजी कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने समयसीमा दुई वर्षले बढाएर २०८४ असार मसान्तसम्म पुर्याइएको छ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू हुनु पूर्व (२०७९ कार्तिक १ अघि) प्रवाह गरिएका कर्जा पूर्ववत् व्यवस्था अनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने थियो। तर, केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शनको दोस्रो संशोधन गर्दै सो समयसीमा थप गर्दै व्यवसायीहरूलाई थप लचिलो व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागू भएको मिति २०७९ कार्तिक १ गतेपूर्व प्रवाह भएका चालु पुँजी कर्जालाई यस मार्गदर्शनअनुसार पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्दा मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएका कर्जामध्ये भुक्तानी हुन बाँकी कर्जा रकमलाई समान आवधिक किस्ता कायम गरी २०८४ असार मसान्तसम्ममा भुक्तान हुने गरी भुक्तानी तालिका निर्धारण गरी असुलउपर गर्नुपर्ने छ।”
यसअघि नै तय भइसकेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनअनुसार सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएमा व्यवसायीहरूले सो रकमलाई निश्चित अवधिमा किस्ताबन्दी गरी तिर्नुपर्ने प्रावधान थियो। नयाँ संशोधनले ती व्यवसायीहरूलाई थप दुई वर्षको समय दिने निर्णय गरेको हो, जसले व्यवसायिक सञ्चालनमा आर्थिक सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकले यसप्रकारको कर्जामा यसअघि कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम कर्जा नियमित नभएसम्म राइटअप गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। साथै, यस्तो कर्जा समायोजनलाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचनाको रूपमा नमानिने पनि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। यसले बैंकको कर्जा वर्गीकरणमा नकारात्मक असर नपर्ने सुनिश्चित गरेको छ।
राहतको अपेक्षा
कोरोना महामारी, आर्थिक मन्दी र बजारको अनिश्चितताका कारण धेरै व्यवसायहरू तरलता संकटमा छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको निर्णयले खासगरी साना तथा मझौला व्यवसायीहरू र उद्योगपतिहरू लाई ठूलो राहत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। उद्योग संगठन नेपाल, चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संघसंस्थाहरूले लामो समयदेखि यस्तो लचिलो व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए।
अब कर्जा पुनर्नवीकरण गर्दा व्यवसायीहरूले आवश्यकतानुसार आफ्नो वित्तीय योजना पुनः समायोजन गर्न सक्ने र व्यवसाय पुनःस्थापनामा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नेछन्।
