तारामणि सापकोटा
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ को पुनः निर्वाचन गर्ने सर्वोच्चको फैसलाबाट एमाले पङ्क्ति तरंगित भएको छ । अदालतप्रति आक्षेप नलगाए पनि फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै टिप्पणी गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीदेखि धेरै नेताले फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भनी आलोचना गरेका छन् ।
अदालतको फैसलालाई आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गर्ने वा स्वीकार्ने संस्कारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता स्थापित हुन सक्तैन । दुई महिनाअघि त्यही सर्वोच्च अदालतले आइजीपी प्रकरणमा गरेको फैसला एमालेका लागि स्वागतयोग्य भयो । उसले १२ हात माथि उफ्रेर सर्वोच्चको फैसलाको समर्थन ग¥यो । अहिले धेरै चर्को स्वरमा विरोध नगरे पनि आलोचना गरेको छ । एमालेको टिप्पणी ‘सर्प देख्दा दुलो बाहिर हात, माछो देख्दा दुलोभित्र हात’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै हो । आप्mनो अनुकूलतामा निर्णय हुँदा सबै ठीक, नहुँदा सबै बेठीक भन्ने सोँच नै खोटपूर्ण छ ।
२०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा बागलुङ जिल्लाको एक गाबिसमा मतगणनाको क्रममा एमालेका कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेका थिए । निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गरायो र हारिसकेको गाबिस एमालेले जितेको नजिर छ । एमाले त्यसलाई के भन्छ ?
निर्वाचन, मतगणना स्थल, मतपत्रको सुरक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । आयोगको कामजोरीका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा जनमतको अपमान गर्नु हुँदैन । एकमतले पनि हार जित हुनसक्छ । यसपटकको स्थानीय तहको कतिपय पदमा मत बराबर भएर गोलाप्रथाबाट जनप्रतिनिधि छानिए । बराबर मत ल्याएर चिठ्ठा तानेर हारजीत हुने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने झन् एक मतको कति महत्व छ भन्ने कुरा हो ।
प्रजातन्त्रमा न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लागू हुने विश्वास गरिन्छ । सानातिना कमजोरीको आलोचना गर्ने हो भने न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनै सक्तैन । त्यसमा पनि एमालले पार्टीले सभासद्लाई न्यायधीश बनाउने, नयाँ नियुक्त न्यायधीश, जो आप्mना पार्टीका कार्यकर्ता पनि हुन्, तिनलाई कार्यालयमा बोलाएर पार्टीको पक्षमा काम गर्न निर्देशन र प्रशिक्षण दिने गर्दछ । फेरि उसैले अदालतको फैसलाप्रति चित्त बुझेन भन्नु सुहाउने कुरा होइन । एमाले आपूmले अदालत स्वतन्त्र बनाउन कति भूमिका निर्वाह गरेको छु भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ । एमाले संसद्मा दोस्रो ठूलो पार्टी हो ।
ऊ पटकपटक सरकारमा पुगेको छ । उसले पार्टीका कार्यकर्ता र सभासद्लाई न्यायधीश बनाएको छ । र, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको माग गर्दैछ । सिद्धान्ततः उसको भनाइ र बुझाइ नै त्रुटीपूर्ण छ । एमालेले स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहेको हो भने अदालतमा आप्mना कार्यकर्ताको भर्ति केन्द्र बनाउन बन्द गर्नुपर्छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकामा बनाउन भूमिका नखेल्ने अनि अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन, यो गलत निर्णय भयो, दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भयो भनेर रोइलो गर्नुको कुनै तुक छैन । आपूmले पनि अदालतमा हस्तक्षेप नगर्ने अरुलाई पनि हस्तक्षेप गर्न नदिने नीति लिए मात्र एक हदसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता स्थापित हुन सक्दछ ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णयलाई सदर भनेको हो । कानुन विधि अनुसार आयोगले गरेको निर्णय ठीक भनेको हो । निर्वाचन आयोगले कानुनसम्मत गरेको पुनः मतदानको निर्णयमा एमालेले चित्त बुझाएन । उसले अदालतको फैसलाप्रति पनि नकारात्मक टिप्पणी गरेको छ । सबै ऐन कानुन निर्माणमा एमालेको पनि त्यत्तिकै भूमिका र हिस्सेदारी छ । त्यसमा पनि निर्वाचन कानुन निर्माण गर्दा दलको सहमतिबिना सम्भव थिएन । त्यस्तो त्रुटिपूर्ण कानुन निर्माणमा एमालेले बिरोध किन नगरेको हो रु कानुन निर्माणमा उदासीन बन्ने, अहिले आएर निस्पक्ष भएन भन्न मिल्ने कुरा होइन ।
मतपत्र च्यात्ने कुराको समर्थन गर्न सकिँदैन । त्यो गलत कार्य हो । तर, जनताका बीचमा जाने कुरामा किन आपत्ति रु अदालतले कानुनसम्मत रुपमा जनताको अभिमत लिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेर लोकतान्त्रिक मर्म र भावनाको कदर गरेको छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै निर्वाचन हो । निर्वाचन र त्यसका माध्यमबाट जनमत अस्वीकार गर्ने शासन प्रणाली लोकतन्त्र हुन सक्तैन । यो निरंकुश शासन व्यवस्थामा मात्र निर्वाचन वा जनमत लिने बिषय अस्वीकार्य हुन्छ । आपूmलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने एमालेले जनमत लिने निर्णयको बिरोध र आलोचना गर्नु अलोकतान्त्रिक संस्कार हो ।
भरतपुरमा माओवादी केन्द्रकी मेयर पदकी उम्मेद्वार रेणु दाहाल र एमालेका मेयर पदका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले जित्ने हार्ने मुख्य बिषय होइन । निर्वाचनमा हारजीत स्वाभाविक हुन्छ । निर्वाचनको यो सिद्धान्तलाई एमाले जत्तिको पार्टी र उसका नेताले बुभ्mन सकेनन् भने लोकतन्त्रको संस्थागत कहिले होला रु हुन त एमालेले अदालतको जति नै आलोचना र टिप्पणी गरे पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्तैन । अदालतको निर्णय मान्य वाध्य छ । आलोचना गर्नु सट्टा स्वागत गरेको भए लोकतन्त्रमा अदालतको गरिमा बढ्ने थियो । त्यो अवसरबाट एमाले चुक्यो । एमालेको अदालतप्रतिको नकारात्मक टिप्पणीको भरतपुर महानगरका १९ नम्बरका जनताले निर्णय गर्ने नै छन् ।
