काठमाडौं, ३० साउन । स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रजातन्त्रको प्राण हो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले लिक छाड्दा ति संस्थाको नियन्त्रण गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हो । संविधान र कानुनको व्याख्याकार पनि न्यायपालिका हो
भाद्र १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू हुँदैछ नेपालमा मुलुकी ऐन २०२१ बाह्रौ संशोधन २०७५ भाद्र १ गते वाट हटि नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र
कुनै समय काठमाडौंमा ठूला भवन निर्माण गर्न, ठेक्कामा टेण्डर हाल्न, जग्गा प्लटिङ् डनको पूर्व स्वीकृति लिनु पथ्र्यो । उद्योगी, व्यापारी, कर्मचारी, राजनीतिक क्षेत्रसमेत डनबाट प्रताडित र त्रसित थियो । काठमाडौं
निर्वाचन अघि नै नागरिकमा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली शर्माको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले देशमा समृद्धिको ढोका ह्वाङ्गै खोल्ने अपेक्षा थियो । नागरिकसँग ओली प्रति ठुलो अपेक्षा र भरोसा थियो । मतदाताले
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको निर्वाचनमा तालमेल र पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरे । नेपाली कांग्रेसले चुनावी नारा बनायो- कम्युष्टि चुनाव जिते देशमा अधिनायकवाद आउँछ । कांग्रेसको यो वासी नाराप्रति
डा. गविन्द केसी २३ दिनदेखि १५ औँ अनशनमा छन् । मिडियामा डा. केसीको अवस्था अत्यन्तै नाजुक भनेर समाचार लगातार प्रकाशन भए लगत्तै सरकारले बल प्रयोग गरेर उपचारका लागि काठमाडौं ल्यायो
चिकित्सा शिक्षामा आधारभूत परिवर्तनको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी पाँच वर्षदेखि अनसनकारी आन्दोलनमा छन् । उनले १५ औँ पटकको अनसन कर्णालीको जुम्लामा गरे । २० दिनका दिन हिजो सरकारले बल
निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस मर्छित जस्तै बनेको थियो । दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धनबाट खुम्चिएको कांग्रेस पाँच वर्ष सत्ता बाहिर बस्नु पर्ने कुराले बढी चिन्तत भएको हो । निर्वाचनको कमजोर प्रचार
डाक्टर गोविन्द केसी नेपालको स्वस्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि संघर्ष गर्ने नायक जस्तै बनेका छन् । केसीभन्दा अघि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि कसैले पनि यति धेरै दवाव र आवाज उठाएका थिएनन्
बिवादस्पद पत्रकार किशोर श्रेष्ठ प्रेस काउन्सिलको सदस्य हुन अयोग्य भएको तथ्य सार्वजकिन भएको छ । एक दशक अघिबाट काउन्सिलमा लगातार सदस्य रहेका श्रेष्ठ केहि महिनादेखि गैरकानुनी रुपमा स्वघोषित कार्यवाहक अध्यक्ष