Logo
पत्रपत्रिका
अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था हटाउन संशोधन

काठमाडौँ, २७ भदौ । नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल वा समूहसँगको सम्झौता अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको व्यवस्था हटाउन बहुसङ्ख्यक दलहरू एकै स्थानमा

स्थानीय तहमा अस्पताल खोल्न २० करोसम्मको सहुलियत ऋण

काठमाडौँ, २७ भदौ । अब स्थानीय तहमा एक सय बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २० करोड रुपियाँसम्म सहुलियत कर्जा दिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र

संघीय निजामती विधेयक फेरि सच्याउने तयारी

काठमाडौँ, २५ भदौ । सरकारले बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संघीय संसद्मा पठाउने निर्णय गरे पनि केही विषय नमिलेको भन्दै फेरि सच्याइरहेको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हतार

विशिष्टको रोजाइमा वीर अस्पताल

काठमाडौँ, २५ भदौ । वर्षौंदेखि खाली रहेको वीर अस्पतालको अति विशिष्ट तथा विशिष्ट कक्षमा पछिल्लो समय विशिष्ट व्यक्तिको उपचार हुन थालेको छ । आइतबार पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव वीर अस्पतालको

ललिता निवास प्रकरणमा अदालतले सबैलाई किन छाड्यो धरौटीमा ?

काठमाडौँ, २५ भदौ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले आरोपितलाई थुनामा राख्न नपर्नुको आधार र कारण देखाएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वकिलको

चैतदेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात

काठमाडौँ, २४ भदौ । नेपाल आयल निगमले आगामी चैत महिनादेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ । मोतिहारी–अमलेखगन्‍ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना अन्तर्गत दोस्रो चरणको काम तीव्र गतिमा

निजामती सेवा विधेयक संसद्मा तत्काल नपठाइने

काठमाडौँ, २४ भदौ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा बन्दै गर्दा विधेयकमा राखिएका विभिन्न प्रावधानका विषयमा कर्मचारीवृत्तबाटै बहस, विरोध, विवाद प्रशस्तै भए । यी बहस, विरोध र विवादको मुख्य विषय

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दस अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने

काठमाडौँ, २३ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारलाई आवश्यक रकम जुटाउन १० अर्ब रुपियाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले छ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र २०८६

फरार व्यक्तिले पनि अब पुनरावेदन सुविधा पाउने

काठमाडौँ, २२ भदौ । फौजदारी मुद्दामा सुरु अदालतको म्याद गुजारी फरार रहेका व्यक्तिले फैसला कार्यान्वयनमा सहभागी भए पुनरावेदनको सुविधा पाउने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । व्यक्तिले राज्यलाई असहयोग गरेमा राज्यले

सुदूरपश्चिमको राजधानी र नाम फेर्न कसरत

धनगढी, २२ भदौ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी र नाम फेर्ने कसरत थालिएको छ । तत्कालीन नेकपाको पहिलो प्रदेश सरकारले तोकेको प्रदेशको गोदावरी राजधानी र नाम सुदू्रश्चिम प्रदेश फेर्न बर्तमान नेपाली