Logo
पत्रपत्रिका
‘नार्क हो कि नर्क’ छुट्याउनै गार्हो

काठमाडौँ, २९ असार । अव्यवस्थित एवं फोहोरको डम्पिङसाइटजस्तै देखिने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)मा काम विशेषले पुग्ने जोकोहीलाई ‘नार्क हो कि नर्क’ छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ । ललितपुरको खुमलटारस्थित नार्क कृषिका

अदालतले रोक्यो रेडक्रसको निर्वाचन

काठमाडौँ, २७ असार । अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको यही असार २७ र २८ गते गर्ने भनिएको निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको छ । ‘नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको निर्वाचन तथा महाधिवेशनसम्बन्धी कामकारबाही हाल

जनमतबाट अनितादेवीको नाम सिफारिस, माओवादीबाट को मन्त्री हुन्छ आउट ?

काठमाडौँ, २७ असार । जनमत पार्टीले सरकारमा जानका लागि मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको छ । पार्टीका तर्फबाट अनितादेवी साहको नाम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको जनमत पार्टी स्रोतले जनाएको छ

खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको नयाँ पीपीएमा अन्योल

काठमाडौँ, २६ असार । हिमाल पावर लिमिटेडद्वारा सञ्चालित खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ऊर्जा खरीद सम्झौता (पीपीए) को म्याद सकिएको ३ वर्ष भइसक्दा पनि नयाँ पीपीए हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत्

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित उच्च तहका व्यक्ति बयानमा तानिँदै

काठमाडौँ, २६ असार । बालुवाटारस्थित लालता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेर तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च ओहोदाका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने आधार तय गरिरहेको

महँगियो तरकारी

काठमाडौँ, २६ असार । कमाइ तीन वर्षदेखि उस्तै छ, महँगी भने दिनदिनै बढिरहेको छ, सीमित आय भएकालाई त बाँच्नै सकस भयो । थोरै कमाइ हुनेले त तरकारी खान पनि सोच्नुपर्ने

एकै दिन ४१ अर्ब भुक्तानी

काठमाडौँ, २६ असार । सामान्य दिनमा ३–४ अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिने गरेको सरकारले आइतबार भने एकै दिन ४१ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । आर्थिक

ललिता निवास प्रकरणः निर्णय गर्ने ढुक्क, आदेश मान्ने अप्ठ्यारोमा

काठमाडौँ, २५ असार । ललिता निवास प्रकरण भयंकर ठूलो राजनीतिक एवं नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो । सर्वस्वहरण गरिएका राजनीतिक पीडितको जग्गा फिर्ता गर्ने २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारबाट यो सुरु

झोला बोकेर घरघर छिर्‍यो सिंहदरबार

काठमाडौँ, २५ असार । जनतासम्म पुग्न ठुलो काम गर्नु पर्दैन, न त धेरै ठुलो बजेट नै खर्चिनु पर्छ । पर्छ त केवल नयाँ सोच र त्यस अनुसारको कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता ।

स्थानीय तहमा चालूभन्दा पूँजीगत बजेट बढी

काठमाडौँ, २५ असार । संघीय सरकारले पूँजीगतको तुलनामा चालू शीर्षकमा अत्यधिक बजेट छुट्ट्याइरहेका बेला स्थानीय तहले त्यसविपरीत बजेट विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०र८१ का लागि स्थानीय