नेपाली सन्दर्भमा समाजवाद

हरि रोका नेपालको अर्थ राजनीति क्षेत्रका बाम बिश्लेषक हुन् । रोकाले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । रोकाले बैसाख १५ गते झापाको बिर्तामोडमा गौरिशंकर स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र । कार्यपत्रमाथि नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनबिक्रम सिंह, नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदिप गिरी, माओवादी नेता राम कार्की र एमाले नेता टंक कार्कीले टिप्पणी गरेका थिए । रोकाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रः
१. केही आधारभूत कुरा
मानिसलाई भौतिक सामाग्री र उत्पादन क्षमता आवश्यक पर्छ । सवैखाले समाजमा यी दुई बिषय आर्थिक सम्वन्धसँग गाँसिएर आउँछन् । यी कुरा थाहा पाउन कुनै महाभारत पढिरहन पर्दैन न त गहन अनुसन्धानकै आवश्यकता पर्छ । यद्यपि हाम्रो अर्थ–सामाजिक सम्बन्ध सामन्तवाद, पुँजीवाद तथा समाजवादमा फरक पर्छन् । मानिस पुनर्उत्पादनमा सामेल हुन्छ, नयाँनयाँ कुरा खोज्छ, विकास गर्छ र सामाजिकीकरण गर्छ । सामाजिकीकरण जीवन बिज्ञानको एउटा पाटो हो जहाँ सेक्स हुन्छ, क्षमता अभिबृद्धि हुन्छ, नातागोता इष्टमित्र हुन्छन्, उच र नीच हुन थाल्छन् । यी सबै मातृसत्तात्मक वा पितृसत्तात्मक, न्युल्कियर वा सामुदायिक वा त्यस्तै के हुन् भन्ने कुरा थाहा पाउनका लागि खोजी हुन्छ । सामाजिक प्राणी भएका नाताले कसैलाई स्याबासी चाहिन्छ, कसैलाई आत्मसम्मान चाहिन्छ,, कसैलाई सामाजिक पहिचान चाहिन्छ त्यसैले यी सबै प्राप्तिका लागि उसलाई समुदाय चाहिन्छ । त्यो समुदाय, जातीय, धार्मिक, भाषिक, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय हुन सक्छ जहाँ उसका वा उनका कुराको सुनवाई हुन सकोस् । र मानिसको प्रकृति र मानवीयताका कारण अन्तमा यी सबै कुरा निर्धारण गर्न वा निर्णय गर्न राजनीतिक संस्था चाहिन्छ । तर फेरी पनि त्यो राजनीतिक संस्था ‘तानाशाही’, ‘प्रजातान्त्रिक’ ‘कर्मचारीतन्त्र हावी भएको ‘ब्युरोक्राटिक’’ वा सहभागितामूलक (participatory) अझै फेरी खोजीकै बिषय बन्न पुग्छ ।
हरेक समाजमा आर्थिक, नातासम्बन्ध, राजनीतिक, सामुदायिक सवै हिसावले सामाजिक संलग्नता रहन्छ । तर हामी जब विचार वा वस्तुको पुनर्उत्पादनमा संलग्न हुन्छौँ, त्यो प्रकृयामा पुग्दा हाम्रा मतहरु बाझिन पुग्छन् । माथि उल्लेखित अवयवहरु लाई कसरी ब्यवस्थित अर्थात संस्थागत गर्ने र संस्थागत विकास गर्दा सबैले यो आफ्नो भनेर कसरी महसुस गर्ने, यो अत्यन्त जटिल प्रकृयाभित्र पर्वेश गरेपछि त्यसको समाधान कसरी खोजिन्छ भन्ने कुराले समाजको, समाजले निर्माण गरेको संस्थाको क्षमता कस्तो अवस्थामा छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । सहज र सरल ढंगले वा सबैलाई चित्त बुझाउने ढंगले समाधान आउन नसक्दा बिद्यमान समाज चार हिसाबले विभाजन हुन पुग्छ । यस्तो विभाजन वर्ग, सेक्स÷उमेर, जात÷ राष्ट्र÷नश्लिय÷धार्मिक र अधिकार विभाजन आदि कुनै पनि कोणबाट हुन सक्छ । यस्तो विभाजनको असर सामाजिक पुनर्उत्पादन र सामाजिक परिवर्तनका क्षेत्रमा पर्छन् । कुन विभाजन कसरी भएको छ भन्ने कुरा चाँही पत्ता पाउन सकियो भने मात्रै गुणात्मक फड्को मार्ने दिशा समात्न पछि सजिलो हुन सक्छ । यो विभाजनमा कस्ता संस्थाहरुले भूमिका खेलेका छन्, कुन स्वार्थका कारण, कस्तो नेटवर्किङ उपयोग गरेर ? यो बुझ्न सकियो भने फेरी कसरी मिल्न सकिन्छ भन्ने रसायन पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ ।
मानिसले आफुलाई कुन केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्छ र समाजका सीमा के हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सकियो भने हामी आफ्नै पनि ‘केन्द्रविन्दु’ र ‘सीमा’ बुझ्न सक्छौँ । जसले हामी आफैँलाई र सामाजिक सम्बन्धलाई बुझ्न सक्छौँ । माथि भनिएझंै मानिस समाजमा बस्दा आफ्ना आवश्यकता, शक्ति, ब्यक्तित्व, दिमाग र चेतनासहित यी पाँच विषयलाई केन्द्रमा राखेर बस्छ । यद्यपि समाजले निर्धारण गरेको सीमालाई उसले उल्लंघन गर्ने विचार गर्नुपर्दा उसले दशचोटी सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
समाज निर्माणको महत्वपूर्ण पाटो होे ‘निरन्तरता’, जति सुकै दुःख वा हैरान (Enduringness) भए पनि खेप्नु चाँही समाजको स्थिरताको पहिचान बन्न पुग्छ ।माथि उल्लेख गरिएको केन्द्रबिन्दु र सीमाबीच सन्तुलन रहुन्जेल समाज स्थिर बन्छ । सन्तुलन मुख्यतः दैनिकजसो गरिने सामाजिक तथा राजनीतिक कृयाकलापमा भर पर्छन् । जसले मानिसलाई कम्तिमा न्यूनतम सन्तुष्टि उपलब्ध गराउन सकोस् । समय सँगसँगै केन्द्रबिन्दुमा राखिने बिषय, अपेक्षा र मागमा परिवर्तन आउँछ, यो परिवर्तनलाई विचार गरेर सीमालाई पनि आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र त्यही भित्रबाट बिपक्षमा अर्को न्युक्लियस जन्मन्छ ।
सामाजिक इतिहासमा मानिसले आफ्ना आवश्यकता र चाहना पूर्ती गर्न आफु कसरी बलशाली बन्ने भन्नेमा आफ्नो चेतनास्तरलाई बिस्तार गर्दै लैजान्छ । यसो गर्दा उसका कृयाकलाप स्वतन्त्र पनि हुन सक्छन् र बाँधिएका पनि । बाँध्ने काम आफैँले पनि गर्छ या समाजले खडा गरेको सीमाले पनि । त्यसै मानव ऐतिहासिक प्रकृयामा ‘सब्जेक्टस’ र ‘अब्जेक्टस’ दुवै हो । वातावरण बनाउन हामी आफ्नो शक्ति आफैँद्वारा जब अजमाउँछौ वा आकार दिन प्रयत्न गर्छौँ, आफैँमा त्यो सब्जेक्टस हो । जब अरुद्वारा आकार दिन शक्ति अजमाउन खोजिन्छ, अब्जेक्टस हुन पुग्छ । जबयी घटना र परिघटनाका रुपमा वा पुनर्उत्पादनका रुपमा निरन्तर भई रहन्छन्, त्यही परिधिभित्र रहेर पुनर्उत्पादन प्रकृया चालु रहन्छ, यसको मूल चरित्र परिवर्तन हुन्न, यो ‘क्रमिक विकास’ (evolution) हो । तर जब मानिस र सामाजिक वातावरणमा परस्परमा घर्षण हुँदा परिवर्तन देखापर्छ वा मूल चरित्रमा परिवर्तन देखापर्छ, त्यो परिघटना सामाजिक क्रान्ति कहलाइन्छ । किनकि समाज उस्तै रहँदैन । एउटा नयाँ खालको सामाजिक बनोट देखा पर्छ, र जीवनको लक्ष्य र उद्देश्य नै बदलिन्छ । यस्तै परिवर्तनका कारण रसिया, चीन, अमेरिका, क्युबा वा इरानमा भएका परिवर्तनलाई ‘क्रान्ति’ भनिए । कस्तो क्रान्तिबाट कस्तो परिवर्तन भन्ने कुरा क्रान्तिको बाहक शक्तिले कसरी क्रान्ति पछिको सामाजलाई डो¥याउँछन् भन्नेमा भर पर्छ ।
माक्र्सवादीहरु क्रान्तिको सफलता र असफलताको मूल्यांकन समाजको खास आर्थिक तथा सामाजिक चरित्र बदल्नका लागि बाहकको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने कोणवाट हेर्छन् । किनकि समाजमा बिद्यमान बर्गबीचको सम्बन्ध आर्थिक नीति तथा तदनुसारका कृयाकलाप मार्फत् हुने गर्छन् । बिगतमा स्थापित भएका सांसारिक चरित्र चित्रण, मूल्य, प्रेरणा, शीप या कौशल तथा आय आर्जनको खाडल पुर्नक्रान्ति मार्फत् बन्न पुगेका राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाहरुले के फरक ल्याए ? राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा के कस्ता चुनौतीहरु देखा परे ?समाजमा पछाडी परेको बर्गको जीवनमा के फरक पा¥यो ? भन्ने बिषयबारे मूल्यांकन गर्छन् ।
क्रान्तिपछि पनि मुलुकहरुमा समाज रुपान्तरणमा समस्याहरु देखा पर्छन् । मुलुकहरु विविधतायुक्त अर्थतन्त्र, गतिशील संस्थाहरु भएका र नभएका, तुलनात्मक रुपमा शिक्षित र अशिक्षित यी धेरै कुराहरुले कस्तो रुपान्तरण, कुन गतिको रुपान्तरण हुन्छ वा गरिन्छ भन्ने भर पर्छ । क्रान्ति भएका मुलुकहरु सबैका आ–आफ्ना, बेग्लाबेग्लै सामाजिक तथा आर्थिक चरित्र भएका संरचनाहरु थिए । त्यसैले रुपान्तरण पनि कहीँ ढिलो, कहीँ चाँडो, कहीँ सहज र सफल कहीँ असफल हुन पुग्यो । खासगरी पहिलो र दोश्रो बिश्वको तुलनामा तेश्रो बिश्वका मुलुकहरुमा बेग्लै खालको औद्योगिकीकरण, बेग्लै खालको राजनीतिक संस्था र संस्थागत विकासको प्रकृया, बेग्लै खालको नातगोता इष्टमित्र र समुदाय भएकोले पनि रुपान्तरणका समस्याहरु पनि बेग्लै खालका रहन्छन् ।
आधारभूत कुराका अन्तमा आइपुग्दा तीनवटा महत्वपूर्ण कुराहरुको उत्तर खोज्न आवश्यक छ । पहिलो, समाजवादीहरुका लागि माक्र्सवाद साध्य हो ?दोश्रो, जुन हिसाबबाट बिगतमा समाज रुपान्तरणका अभ्यासहरु चले वा चलाइए (जस्तो, रुस, चीन, क्युबा आदि) के माक्र्सवाद संगत थिए ? कि रुपान्तरणका लागि अलग्गै वा अन्य वैकल्पिक सिद्धान्तको खोजी आवश्यक छ ?
२. ‘समाजवादबारे’ नेपाली बहस
जहाँनिया राणा शासनको अन्तसँगसँगै नेपालमा ‘वाद तथा विचारधारा’ भित्रिए । २००७ सालको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध नेताहरु भारतका विभिन्न आन्दोलनकारी नेताहरुका विचारवाट प्रभावित थिए । अंग्रेजी साहित्यसँग परिचित केही नेताहरु अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक समाजवादसँग पनि नजिक रहेको धारणा व्यक्त गर्दथे । आन्दोलनका हिसाबले अधिकांश कांग्रेसीहरु आफूलाई गान्धीवादी बताउँथे । र,अहिंसात्मक तर उदारवादी पुँजीवादी प्रजातन्त्रका हिमायती गान्धी स्वयंमा समाजवादी कति थिए भन्ने कुरा आज पर्यन्त भारतमै पनि थप अनुसन्धानको बिषय बन्न पुगेको छ । २०१२ सालको बैरगनिया सम्मेलनपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो लक्ष्य ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ रहेको उल्लेख ग¥यो । नेपाली प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रणेता भनिएका विपिकोइराला मुख्यतःबालिगमताधिकार, अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता तथा राजनीतिक पार्टीहरुको अधिकार आदिको ब्यवस्था भएको पश्चिमा पुँजीवादी राज्यको विचारको पक्षपोषण गर्दथे९द्यजगकबस्द्दिण्ण्ज्ञ० । उनले समाजवाद किन ? कसका लागि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर आधिकारिक ढंगले कुनै दस्तावेज प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
राजा महेन्द्रले सैन्य कु मार्फत विपि कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस सरकार अपदस्थ गरे । जेल र भारत प्रवासमा रहुन्जेल विपिका धेरै साहित्यक कृतिहरु प्रकाशित भए तर प्रजातान्त्रिक समाजवादको खाकाबारे उनले लेखेनन् । भारत प्रवासबाट फर्किएपछिको सकृय राजनीतिक कालखण्डमा पनि उनले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ बारे नयाँ सन्दर्भमा नयाँ ब्याख्या बाहिर ल्याएनन् । उनका अन्तिम दुई कृति ‘जेल–जर्नल’ र ‘आत्म बृतान्त’ मा त्यो सैद्धान्तिक बिषयले प्राथमिकता पाएको देखिएन । उनका अनुयायीहरुले १९९० पछि पटकपटक सत्तारुढ रहँदा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको मोडल नै ब्यवहारमा कार्यन्वयन गरेपछि नेपाली कांग्रेस मुख्यत ‘उदारवादी ब्यक्तिवाद’ मा केन्द्रित थियो भन्न सकिन्छ । र, उसको समाजवादसँग कुनै साइनो सम्बन्ध थिएन भनेर ठोकुवा गर्न मिल्छ ।
वामपन्थी र गैरवामपन्थी सबैले प्रष्ट हुनुपर्ने बिषय हो – प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको माक्र्सवाद होइन । नेपाली प्रजातान्त्रिक समाजवादका पक्षधरहरुले श्रमजीवी तथा सर्वहारावर्गले उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व पाउनुपर्छ भन्ने वकालत गर्दैनन् । सामाजिक न्यायका लागि सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरालाई ‘लोकप्रियवाद’ वा ‘वितरणमुखी’ को बिल्ला भिराउने गर्छन् । यसैगरी कम्युनिस्टहरुले झैँ जमिन्दार, एकाधिकारवादी तथा कर्पोरेट पुँजीपतिहरुको हातमा संकुचित र सञ्चित हुँदै जाने उत्पादनशील सम्पत्तिको (प्रोडक्टीभ एस्सेट्स) स्वामित्व खोसेर त्यो पुँजी वा सम्पत्तिको ब्यवस्थापन र स्वामित्व मजदुरलाई सुम्पने कल्पना पनि गर्दैनन् (रोका ; २०७४) ।
बि.सं. २००६ सालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भयो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सिँधा चीन र रुसबाट वा कोमिन्टर्नबाट प्रभावित हुने भन्दा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको नीति कार्यक्रम तथा कार्यशैलीवाट प्रभावित थिए । र, भा.क.पा. का अधिकांश नेता कम्युनिस्ट पार्टी अफ ग्रेट ब्रिटेनवाट प्रशिक्षित थिए । यसरी हेर्दा सिद्धान्त र विचारका मामिलामा परनिर्भरता बढी नै देखिन्छ । पछिल्लो चरणमा चिनियाँ क्रान्तिबाट प्रस्तावित नौलो जनवादी कार्यक्रमबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रभावित बन्न पुग्यो । नेपाली वर्ग बिश्लेषण तथा क्रान्तिको कार्यनीति र रणनीतिहरु पनि चिनियाँ बिश्लेषण कै नेपाली संस्करण जस्ता लाग्थे । यद्यपि समाज परिवर्तनको त्यो नेपाली खाका जसलाई ‘जनवाद’ भनियो, आम नागरिक बीचमा लोकप्रिय बन्दै गयो । यस अर्थमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समाजवादमा पुग्ने कार्यक्रमका रुपमा ‘जनवाद’लाई लिइयो र जनवादकै परिभाषा पछिल्लो चरणमा भिन्नाभिन्नै अर्थमा अथ्र्याइयो । त्यसैले कस्तो समाजवाद भन्दा ‘कस्तो जनवाद ?’ भन्ने बिषयमा छलफलको बिषय बन्न पुग्यो । इस्वी संवत १९६० को दशकमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओ त्सेतुङले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘नौलो जनवाद’ (new democracy) र सोभियत संघले प्रस्ताव गरेको ‘राष्ट्रिय जनवाद’ (national democracy)को विवादले प्रवेश पायो । सांगठानिक र बैचारिक प्रचार–प्रसारमा सशक्त रहेको नौलो जनवादी पक्षधर सांगठनिक रुपमा मजबुत हुँदै गए भने १९९० को दशकमा सोभियत मोडलको पतनपछि ‘राष्ट्रिय जनवाद’का पक्षधरहरु क्रमिक रुपमा समापनको दिशातर्फ उन्मुख हुन पुगे । आधारभूत रुपमा ‘नेपाली समाज अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक रहेकाले’ समाजवाद धेरै टाढाको बिषय हो र नौलो जनवादी क्रान्ति (आधारभूत रुपमा पुँजीवादी चरित्र रहेको क्रान्ति) गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक बैचारिक हिसाबले ठिक हो भन्ने निष्कर्षमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संलग्न मानिसहरुको बहुमत उभियो ।
सोभियत संघको बिघटनपछि नेकपा (एमाले) ‘बहुदलीय जनवाद’ को कार्यक्रम (मूलतः वेष्टमिन्ष्टर मोडलको संसदीय प्रणाली) प्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्यो भने नौलो जनवादी क्रान्तिको पक्षधर ठानिएकाहरुको पनि ‘जनयुद्ध’ मार्फत मूलधार बन्न पुगेको नेकपा (माओवादी) जनयुद्ध मार्फत नौलो जनवादी ब्यवस्था कायम गर्न तम्सियो (स्टेफन माइकसेल; २००४) । झण्डै एक दशक लामो युद्धकै समयमा दरवार हत्याकाण्ड हुन पुगेपछि र नयाँ स्थापित राजाले सत्ता हत्याएर दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि युद्ध लडिरहेको माओवादी, संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलित सात संसदीय राजनीतिक पार्टीहरु एक ठाउँ आएपछि राजनीतिले नयाँ कोल्टे फे¥यो । ‘युद्ध र आन्दोलन’ को फयुजन पछि, अन्तरिम संविधान, संविधानसभा, संघीय गणतन्त्रको स्थापनासँगै नया संविधानमा वेष्टमिन्ष्टर मोडलमा निहित लोकतान्त्रिक अवयवहरु सहितको समाजवाद स्थापना गर्ने उल्लेख गरियो । यहाँसम्म आइपुग्न कम्युनिस्टका यी दुई घटक तथा कांग्रेस सहमत भएरै संविधान जारी हुन पुग्यो ।
आधिकारिक तवरमा नेपाली समाजको चरित्रबारेको प्रश्नमाथि नेकपा (एमाले) का वर्तमान उपमहासचिव घनश्याम भुसालले प्रश्न उठाए (भूसाल, २०६४, पेज २६–४०) । पछिल्लो चरणमा तत्कालिन एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले हेटौँडा महाधिवेशन मार्फत समाजको चरित्र फेरिएको र अव समाजवादी क्रान्तिमा होमिनुपर्ने जनायो । पछिल्लो समयमा मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरु समाजवादी क्रान्ति गर्ने कथन गरिरहेका छन् । यी ब्याख्या र बिश्लेषण भइरहँदा र नेपाली समाजको आधारभूत चरित्रमा के फरक आएको छ भन्ने बिषयमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रखर ब्याख्याता र नेता मोहनविक्रम सिंह र नेता नारायण मान बिजुक्छे (रोहित)का नविनतम भनाइहरु नआएकाले उहाँहरु पुरानै ब्याख्यामा हुनुहन्छ वा नयाँमा अलमल देखिन्छ ।
सन् १९८६ देखि नेपाली अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण अवयवहरु विश्वबजारको अंग बन्दै गए । सन् १९८९ को भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीपछि सुरु भएको पहिलो जनआन्दोलन र पुनस्र्थापित संसदीय ब्यवस्थापछि सुरु भएको दोश्रो चरणको नव–उदारवादीकरणले नेपाली अर्थतन्त्र आधारभूत रुपमै विश्वपुँजीवादी अर्थतन्त्रसँग जोडियो । भारतसँग खुला रहेको सीमा नाकाका बावजुद पनि नेपाल एउटा ‘फ्रन्टियर नेशन स्टेट’ थियो भने त्यसपछि आर्थिक र सामाजिक हिसाबले पनि राष्ट्रिय राज्यको सम्पूर्ण सीमाहरु मिचिदै र थिचिदै गए । यसको परिणाम बहुदल आएको झण्डै छ बर्षको अवधिमा नेपाली समाजभित्र असमानता खाडल झन् धेरै गहिरो बन्न पुग्यो (६ बर्षमा झण्डै १४ प्रशितका दरले) । राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्रता तर आर्थिक सञ्चिती र उपभोगका हिसावले भने निश्चित वर्ग र तहमामात्र खुम्चिनुले असन्तुष्टि चुलिनु नौलो थिएन । ‘जनयुद्ध’ को बाहक शक्तिका रुपमा नेकपा (माओवादी) ले यो चुुलिएको असमानता र असन्तुष्टिलाई कहीँ कतै उल्लेख नगरीकनै अर्कै ढंगले युद्धलाई प्रस्तुत ग¥यो, यद्यपि उसको सुरुको दस्तावेजहरु हेर्दा ‘जनवाद’ प्राप्ति भन्दा सैद्धान्तिक तथा उद्देश्यात्मक हिसाबले भिन्न उपलब्धिका लागि थिएन भन्ने कुरा विभिन्न तथ्यहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
संसारमा चार किसिमका औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्न भई सकेका छन् । प्रत्येक क्रान्तिले समाजमा नयाँ उत्पादक शक्ति निर्माण गर्ने काम ग¥यो । पहिलो औद्योगिक क्रान्तिले नेपाललाई छोएन ।नेपाल सीमान्तकृत फ्रण्टियर स्टेटका (peripheral frontier state) रुपमा थियो र यसका शासकहरु परनिर्भर सामन्तीका रुपमा नेपाललाई राज गरिरहेका थिए । दोश्रो क्रान्तिको ह्याङओभर नेपालले पनि भोग्यो । दोश्रो विश्वयुद्ध सँगसँगै सीमाक्षेत्रमा खोलिएका केही थान उद्योग र भाडाका सिपाही(mercenary)निर्यात गर्ने हिसाबले । तेश्रो, क्रान्तिका ४ दशकले नेपाललाई पूर्णरुपमा मजदुर निर्यातक राष्ट्रमा पु¥यायो । उदाहरणका रुपमा वार्षिक ५ लाखको हाराहारीमा श्रम बजारमा देखापर्ने श्रमिकमध्ये ४ लाख ५० हजार बाह्य मुलुकमा खपत भएको छ । यो डरलाग्दोे परनिर्भरता नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रमा आधारित औद्योगिक क्रान्तिको महत्वपूर्ण योगदान देखिन्छ । चौथो क्रान्ति अझै थिग्रिसकेको छैन । तेश्रो क्रान्तिको उभारसँगै देखिएको पुँजीवादी संकट (सन् २००८÷०९ को बिश्वब्यापी मन्दी) ले माथि उल्लेखित बिश्व बजारवाट नेपालमै श्रमशक्ति थुपार्ने अवस्था पनि आउन सक्छ तर अझै यसै हुन्छ भन्ने प्रमाणिक अवस्था (empirical facts) उपलब्ध भइसकेका छैनन् ।
यी औद्योगिक परिवर्तनले नेपाली समाजको चरित्रमा के फरक ल्याइदिएको छ भन्ने बारे नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरुले आँकलन गरेको देखिँदैन । राज्यले उपलब्ध गराउने तथ्यांकहरु सही हुन् या गलत भन्ने भन्दा पनि तथ्यांक लिने विधि (methodology)बारे नै आशंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ छ । पछिल्लो समय सम्भवतः तीन दशककै अवधिमा राजनीतिक तथा सामाजिक प्रणालीबारे नेपालमा इतिहासमै न्यूनतम बहस हुने गरेको छ । यसको प्रभाव बोर्ड र ब्यानरमा कम्युनिस्ट पार्टी लेखिएका पार्टीहरुका क्याडरहरुमा सैद्धान्तिक, बैचारिक र कार्यक्रमिक रुपमै अत्यन्त अन्योलग्रस्त देखिन्छन् । ब्यवहारमा उनीहरुमध्येको ठूलो हिस्सा समाजवादीको कुरा छाडौँ, सामाजिकसम्म पनि हुन सकेको देखिन्न । यस अर्थमा नेपालमा ‘समाजवाद’ को बहस अत्यन्त अन्यौलग्रस्त र भ्रमग्रस्त रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
नेपालमा ‘जनवाद’ को अर्थ मोटो तवरमा समाजवाद उन्मुख ‘मिश्रित अर्थतन्त्र’ को चरित्र सहितको पुँजीवाद भन्ने नै बुझ्ने गरिएको थियो । र,कम्युनिस्ट पार्टी शासन सत्तामा सहभागी हुँदा अर्थतन्त्रको विकासमा आधारभूत संरचनागत परिवर्तन गर्न लाग्छन् भन्ने मान्यता थियो । तर बि. सं. २०५१ देखि २०७४ सम्म आइपुग्दा कम्युनिस्ट ब्यानरमा सरकारमा सामेल भइरहँदा पनि यी पार्टीहरु पुँजीवादीहरुले खडा गरेको मानक लोक कल्याण (welfarism) मा सीमित हुन पुगेको अनुभव मात्र नेपालीहरुले हासिल गरेका छन् । त्यसैले ‘जनवाद’ आर्थिक हिसाबले संरचनात्मक परिवर्तनभन्दा राजनीतिक लोकप्रियताको नारामा सीमित हुन पुगेको देखिन्छ । त्यो पनि बहुदलियताको अनिवार्यतालाई जोडेर । विचारधारात्मक रुपमा उदारवादमा आधारित वेष्टमिन्ष्टर मोडलको संसदिय प्रजातन्त्र कति प्रजातान्त्रिक ? किन उदारवाद असफल भयो भन्ने सम्मको प्रश्न खडा भईरहँदा पनि (Deneen; 2018) त्यसैमा झुण्डिनुको सैद्धान्तिकीकरण किन भन्ने ?कसैले पनि बुझ्न सकेको अवस्था छैन । यद्यपि अहिले मूलधारका कम्युनिस्ट पार्टीहरु वेष्टमिन्ष्टर मोडलको बहुदलिय ब्यवस्थाका हिमायती रहेकाछन् ।
माथि उल्लेख गरिएझैँ समाजवादसँग जोडिएका प्रत्ययहरुवाट के प्रष्ट भईनै सकेको छ भने नेपाली शासन ब्यवस्था प्रतिष्पर्धात्मक सहित अन्य अवयवहरु रहनेछन् । संविधानमा धेरै ब्याख्या नभएता पनि यो शासन ब्यवस्था भनेको यस ब्यवस्थाभित्र लोकप्रिय राजनीतिक सहभागिता हुन्छ भन्ने नै अर्थ लाग्छ । यस प्रणालीमा प्रतिनीधिहरु जनताको गोप्य मतदानद्वारा छानिने छन् । नेपालको संविधानमा लेखिएको समाजवाद अगाडि थपिएका यी प्रत्ययहरुले आम मानिसलाई आफ्नो सरोकार भएका बिषयहरुबारे बुझबुझारथ गर्ने, कुनै पनि प्रोजेक्टहरु प्रस्तावित भएर आउँदा आफु र आफ्ना समुदायको सरोकारबारे जानकारी पाउन माग गर्ने, सार्वजनिक सुनवाई गर्ने, गलत लागेमा मुद्दा दर्ता गर्ने, धर्ना दिने, बिपक्षमा प्रदर्शन गर्ने, हडताल गर्ने जस्ता अधिकारहरु पेटवोलीमा स्विकार गरिएका छन् । यी कुनै नयाँ कुरा होइनन् । यद्यपि यी प्रयत्नहरुले सीमान्तकृत समाजलाई सहभागिता र समावेशी बनाउने नयाँ स्पेस उपलब्ध गराउँछ, गराउन्न भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन आउँछ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरु वास्तविक समाजप्रति जिम्मेवार बन्न विधि तयार हुन्छ, हुन्न भन्ने पनि हो ।
नेपालले संघीयता अपनाएको छ । ६ हजार ६ सय ८० वार्डहरु, ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारहरु, ७ वटा प्रदेश सरकारहरुको नयाँ संघीय शासन ब्यवस्था वास्तवमा आम जनतालाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिकरुपमा सक्रिय सहभागी तुल्याउन कै लागि प्रबन्ध गरिएका हुन् । योजना छनौट, निर्माण, ब्यवस्थापन र परिचालनमा यदि गलत ब्याख्या सहितको कानुन तयार भएन भने आममान्छेको निर्णायक भूमिका रहोस् भन्ने नै संविधानको मनसाय देखिएको छ । जो बिगतमा दशक र शताब्दिहरुमा नेपालमा सु–ब्यवस्थित थिएनन् ।
बिगतको राजनीतिक र सामाजिक प्रणालीले ब्यवहारिक रुपमा सयौँ समुदायहरुलाई किनारामा धकेली दिएको थियो । एक प्रकारको प्याट्रोन–क्लाइन्ट र संस्थाहरु तानशाही ढंगले सञ्चालन गरिएका थिए, जसले किनारामा रहेका मानिसहरुलाई नजानिदो तरिकाले प्रवेश प्रतिबन्ध जस्तो लगाइएको थियो । निर्वाचन प्रणाली आफैमा समावेशी सहभागितामूलक हुन सक्तैनथे । लामो तथा जोखिमयुक्त संघर्षपछि सहभागितामूलक संस्थाहरु निर्माण हुन पुगे र राजनीतिमा समान्य भन्दा सामान्य मानिसहरु तथा समुदायको पहुँच हुन पुगेको छ । यद्यपि यी अझै पनि प्रष्टरुपमा परिभाषित र पूर्ण छैनन् । र, अझै खुला खुलस्त परिभाषित गर्न सम्बन्धित पक्षहरु खुलेर आएका देखिन्नन् ।
यी दुई पार्टीले संविधानमा समाजवादउन्मुख बिषय लेखिनु, मौलिक हक र कर्तब्यबारे धेरै सकारात्मक ब्यवस्थापन हुनु, राज्यलाई आम जनताप्रति बढी उत्तरदायित्वपूर्ण बनाइनु,राजतन्त्रात्मक ब्यवस्थाको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित हुनुलाई ऐतिहासिक परिवर्तन भन्ने गरिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा “सामन्तवाद र सामन्ती निरंकुशतन्त्र बिरुद्धको लोकतान्त्रिक क्रान्तिका आरम्भिक चरणहरुमा कम्युनिस्ट तथा वाम पार्टीहरुको नेतृत्व हुन नसक्दा ती आन्दोलनहरु पूर्णतामा पुग्न सकेनन्” भन्ने दावी गरेका छन् । यद्यपि यी पार्टीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको शक्ति र प्रभाव विस्तारसँगै लोकतान्त्रिक परिवर्तन गर्न चाहना राख्न निर्णायक भूमिका खेल्ने ठाँउमा पुगेकाछन् । एमाले र माओवादीले संसद र सरकारमा सामेल भएर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले सुधारात्मक कामहरुद्वारा सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणलाई गति दिन तथा राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको पक्षमा महत्वपुर्ण काम गरेका छन्(प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४,साझा घोषणापत्र, पृष्ठ ३)” भन्ने दावी गरेका छन् ।
संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा “आजको समाजवाद आजकै बिशेषतामाथि आधारित भएर मौलिक ढंगले मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ । प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलिय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता नेपाली समाजवादका बिशेषताका रुपमा रहनेछन् । यो नेपाली जनताको चाहना र देशको आवश्यकता हो । यस समाजवादमा देश विकासका लागि राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण, विकास र परिचालन गरिने छ । जनताको समर्थन प्राप्त हुँदा हामी राज्यको नेतृत्व गर्नेछा,ैँ समर्थन प्रप्त भएन भने प्रतिपक्षमा रहनेछौँ । तर संविधानसम्मत समाजवादउन्मुख प्रणालीलाई भत्काएर राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयासलाई भने सफल हुन दिदैनाँै (घोषणापत्र, पृष्ठ ७) ।”
एमाले माओवादी संयुक्त घोषणापत्रले समाजवाद उन्मुखताको कार्यक्रम नभनेर मूलरुपमा, “राष्ट्रको कार्यभार तिव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय उच्चस्तरको समृद्ध समाजवाद हुनेछ । सामन्तवादका सवै अवशेषहरुको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवं उत्पादनमा तीव्रबृद्धि, सामाजिक न्याय एवं न्यायोचित वितरणसिहतको आर्थिक समृद्धि, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवं परनिर्भरताको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवादउन्मुख राष्ट्रियऔद्योगिक आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुनेछ । (उही, पृष्ठ११)” समाप्त पारिनेछ । त्यसैगरी “राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्दै आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ प्रबद्र्धन गरिनेछ । अर्थतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिषपर्धा स्थापित गरिनेछ”(उही.. पृष्ठ ९) भन्ने उल्लेख गरेर आफ्नो सैद्धान्तिक अडान प्रष्ट्याएका छन् । सोही पृष्ठ ९ मा “मजदुर,किसान,श्रमजीवी, शोषित, पीडित, गरिब जनताको हितका पक्षमा ब्यवस्थित कार्ययोजना सञ्चालन गरिनेछ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र सबै उत्पीडित जाति र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हक, हित पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा हाम्रा कामहरु निर्देशित हुनेछन् (पृष्ठ ९)” भन्ने लेखिएकोछ । त्यसैगरी “लामो समयको संक्रमणकाल र नेपाली राजनीतिमा देखिएको परामुखी प्रबृति, चरम सत्तालोलुपता, भष्ट्राचार एवं सुशासनको अभाव र नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अन्ध पक्षपोषणका कारण संसारकै गरिब हुनुपरेको अवस्थालाई परिवर्तन गरिनेछ (पृष्ठ १०)” सुशासनबारे घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
के यो संभव छ ? र, कसरी भन्ने बिषयमा यी दुई आफुलाई कम्युनिस्ट पार्टी दावी गर्नेहरु सत्तामा पुगेको अढाई महिनामा प्रस्तुत भएका कृयाकलाप नियालेपछि क्रमशः प्रश्नहरु खडा हुन थालेका छन् ।
२.१ समस्या कहाँवाट सुरु हुन्छ ?
सन् २००२ मा लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले ब्राजिलमा भयंकर ठूलो मार्जिनले निर्वाचन जितेर ब्राजिलको राष्ट्रपति बन्न पुगे । उनले निर्वाचनवाट आफु बिजयी भएपछि भने, “अहिलेसम्म त सजिलै थियो । अव नयाँ र कडा भाग सुरु हुन्छ । गार्जियनका स्तम्भकार गेरी योंग भन्छन्, वास्तवमा उनी गलत थिएनन् । दरिद्रताबिरुद्ध पुँजीको पुनर्वितरण अनिवार्य सर्त हो भनेर वर्कर्स पार्टीको उमेद्वारको हैसियतले चुनाव लडेका लुलाले “अर्को ब्राजिल संभव छ” भन्ने किताब नै प्रकाशित गरेका थिए ।
उक्त किताबमा ‘हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ’ भन्ने शीर्षकमा भनिएको थियो,“जब विदेशी ऋण भरमार हुन्छ, त्यसमा पनि जब त्यो ऋण नीजि हुन्छ, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँगको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्राजिलले आफ्नै स्वतन्त्र अर्थनीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो नै ब्राजिलका लागि स्वतन्त्र र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास संभव हुन्छ”(Younge, 2014) । नभन्दै उनी निर्वाचित भएको ३ महिनाभित्रै बजारमा “इन्भीजवल हेण्ड” का कारण ब्राजिलको मुद्रा ३० प्रतिशतले अवमूल्यन हुन पुग्यो र र झण्डै ६ अर्व डलर नगद तत्काल बिदेशियो र पुँजीवादी रेटिङ एजेन्सीहरुले ऋण लगानी सुरक्षित नरहेको मुलुकका रुपमा गणना गर्न पुगे । त्यसवेला लुलाले आफ्नो मित्र फ्रेरी ब्रेटोलाई भने, “हामी सरकारमा त छौँ तर शक्तिमा छैनौँ । अहिलेको शक्ति भनेको बिश्वब्यापी शक्ति हो, ठूला कम्पनीहरुको शक्ति हो । र, ठूला कम्पनी भने बित्तिय पुँजीको शक्तिको कुरा हो ।” दुई टर्म सत्तारुढ भएका, संसारकै सबै मुलुकका राष्ट्राध्यक्षमध्ये लोकप्रिय बनेर सत्ताबाट बाहिरिएका सबैभन्दा बढी लोकप्रिय राष्ट्रपति आज जेलमा छन् । त्यो पनि कथित अपराधमा ।यो उद्धरण केवल ग्लोवल फिनान्सीयल क्यापिटालिज्मले खडा गर्ने ‘इन्सिच्युसनल इल्युजन’ मात्र होइन ।
नेपाल ब्राजिल होइन । यद्यपि यो भारत र चीनको छिमेकी हो । यो लगभग भारतको सोल मार्केट रुपमा रहने गरेको छ । माथि उल्लेख गरिएको नेपालको समाजको चरित्र निर्माणमा मात्र होइन, नेपालको पुँजी सञ्चिती र पलायन (syphoning) मा समेत दलाल पुँजीवाद हावी छ । कथित ब्यापारमा नाफा आर्जन गरिरहेको यो बर्गचाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय वर्गका रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ । लाग्छ ू”brokers’ capitalist’s world unite” भनेर नारा लगाएझैँ हुन पुगेको छ । तर नेपालका आफुलाई वामपन्थी भन्ने पार्टीहरु सरकारमा न त पुग्नुअघि न त पुगेपछि संभावित चुनौतीबारे गंभिर बनेको देखिन्छ ।
चुनौती यसबेला तीन तर्फवाट देखिन्छ । पहिलो, बाहक शक्ति आफैँ कहाँ, कसरी पुग्ने भन्ने गन्तब्यविहिन देखिन्छ । दोश्रो, आवश्यक संस्थाहरु संस्थागत छैनन् । न त बनाउनमा सत्तारुढ दलहरुले योजनाबद्ध आफ्ना एजेण्डाहरु नै अगाडी सारेको देखिन्छ ।
२.२ संस्था र संस्थागत अवधारणा
के हो संस्था (institution) ? अर्थशास्त्री डगलस नोर्थ कै परिभाषालाई आत्मसात गर्ने हो भने संस्था भनेको “खेलको नियम (Rules of game) हो । र, संगठन वा ब्यापारिक उद्यमहरु भनेको ‘खेलाडी’ हुन् ।” नोर्थ थप्छन्, संस्थाहरु भनेको बिचारलाई ब्यवहारमा उतार्ने सामाजिक अभ्यास हो । समाजमा संस्थाहरुको ठूलो महत्व, संस्थाले मुख्य खेलाडीहरुका बीचमा बहस र छलफल बिस्तार गर्छ, बिचार र रणनीति तथा सांगठानिक फाइदा बेफाइदाका कुरा गर्छ । कुन खेलाडीको कस्तो भूमिका रहने भनेर श्रमको विभाजन गर्छ । प्रणालीगत विकासका लागि आवश्यक सञ्जाल तयार पार्छ र समग्र समाजलाई विकसित तुल्याउन अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्छ { (North, 1991)।
सरकारी नियमन, सम्बन्ध बिस्तार, आर्थिक–सामाजिक तथा सांस्कृतिक समुहबीच आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध विस्तार, उत्पादन पद्धति प्रकृया, बिक्रि वितरण प्रकृया आदि सुचारुरुपमा चलेमा संस्थागत प्रारुप अनुसार मुलुक चलेको ठानिन्छ । यसो भएमा मात्र आर्थिक विकास सुचारु हुन थालेको मानिन्छ । विकासवादी अर्थशास्त्रीहरु भन्छन्, संस्थाहरुको सहज ढंगले ब्यवस्थित नगरी आर्थिक कृयाकलापले सन्तुलित परिणाम दिँदैन । विविध संस्थगत सेटिङ वा मिश्रणलाई राम्ररी ध्यान पु¥याउने हो भने आर्थिक– सामाजिक रुपान्तरण प्रकृया अति तिव्र गतिमा अगाडी बढ्न सक्छ भन्ने पनि मान्यता राख्छन् (Rasiah; 2011) । राज्य वा सरकारले बैधता निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर प्राप्त गर्छन् । निर्वाचन जित्न विचारधारा, ब्यक्तिगत करिश्मा, बिगतमा देखाएको आर्थिक बृद्धिका कृयाकलाप, आदि काम लाग्न सक्छन् । तर बर्तमान बिश्व र जटिल बन्दै गएको समाजमा करिश्मा मात्रै काफि हुँदैन । सरकारसँग फराकिलो प्लेटफर्म चाहिन्छ, ठूला उद्देश्यहरु चाहिन्छन् र साना र मसिना मुद्दाहरु पहिचान गर्ने संस्थागत अवयव चाहिन्छन् । अझ त्यतिले मात्रै पनि पुग्दैन । सरकारले के कुरामा फोकस गरेको छ ? कुन कुरा सामाजिक हितमा प्राप्त गर्न प्रयत्न गरेको छ ? कसरी कुन विश्वस्त माध्यमबाट प्राप्त गर्दैछ भन्ने बिषयहरु प्रमुख बन्न पुग्छन् ।
युद्ध र आन्दोलनमा मानिस त्यत्तिकै रहरले होमिदैनन् । उनीहरुको लडाइँ लेख्ने बोल्ने, संगठित हुने, स्वतन्त्रतासँगै आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि हुने गर्छ । मुलुकको गतिहीन, असमान, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र प्राप्तिमा न्यायोचित साझेदारी गर्नका लागि नै आन्दोलनपछि गठन हुने सरकारहरुले राजनीतिक ढाँचाको सँगसँगै मुलुकको आर्थिक ढाँचाको पनि पुनःसंरचना गर्छन् । बदलिँदो परिस्थितिमा उत्पादनका साधन र समग्र उत्पादन पद्धतिमा आएका फेरबदलमाथि गहिरो समीक्षा गर्दै नयाँ खालको श्रम विभाजनको आवश्यकता र गतिलाई पहिल्याउँछ । सार्वजनिक र नीजि फर्महरुको गतिशीलतालाई संस्थागत ढंगले बुझ्दछ । तिनले गर्ने खास उत्पादन, प्रति एकाई उत्पादन लागत, नाफा, बोनस, आयात, निर्यात तथा एकीकृत अर्थतन्त्रमा उसको हिस्सा आदि हेरेर पुनःसंरचनाको आवश्यकता भए नभएको थाहा पाउने पनि संस्थागत नै कोशिस गर्दछ किनकि पुनःसंरचनाको अर्थ नयाँशासन ब्यवस्थाको पनि पुनब्र्यवस्थापन गर्नु हो । जसलाई नीति भन्ने गरिन्छ ।
नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरु आर्थिक होस् या राजनीतिक, संस्थाहरु स्थायी प्रकृतिको हुनुपर्छ भन्ने वकालत गर्छन् । संस्थाहरु दिइएको कामप्रति मात्र जिम्मेवार हुनुपर्छ, उपलब्ध नीति नै उनीहरुका लागि गाइडलाइन हुनपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । उदाहरणका रुपमा मूल्य नियन्त्रण गर्दा र तत्कालिन विनिमय दर बदल्दा मूल्य (prices) ठिक छ, छैन ? जस्ता कुरा मात्र हेर्ने गर्छन् । तर संस्थाहरु संस्थागत हुने भनेको पुरानो ढर्रा दोहो¥याउने होइन । यहाँनेर बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने संस्था भनेको समाजले खेल्ने खेलको नियम हो । अर्को अर्थमा आम सरोकारवालाहरुबीच अन्तरसंवाद गरिने मेलो हो संस्था । यस्ता अन्तरसंवाद निश्चित नियम वा कानुनद्वारा बाँध्ने गरिन्छ । संस्थागत संगठनहरु भनेको माथि उल्लेख गरिएझैं खेलाडीहरु हुन् अर्थात समान उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न कर्तब्यनिष्ट भएर अगाडि बढेका ब्यक्तिहरुको समुह । तिनीहरु राजनीतिक पार्टीहरु हुन सक्छन्, राष्ट्रिय सभा हुन सक्छ,नगर परिषद वा सभा हुन सक्छ । त्यसैगरी आर्थिक निकायहरु हुन सक्छन् । जस्तै फम्र्स, ट्रेड युनियन, फ्यामेली फाम्र्स, सहकारी आदि । सामाजिक निकाय जस्तै मन्दिर, गुठी । त्यस्तै शैक्षिक निकायहरु जस्तै स्कुल, कलेज, भोकेस्नल ट्रेनिङ आदि ।
नेपालको वर्तमान संविधान बन्नुभन्दा निकै अगाडिदेखि थुप्रिदै गएका समस्याहरु (सांगठनिक, संस्थागत तथा चारित्रिक तीनै हिसाबले) छन् ।यिनै संस्थागत समाधान गर्न नै बर्तमान संविधान मार्फत राज्यको पुनःसंरचना गरिनुपर्ने तथ्यलाई आत्मसात गरेको भन्ने देखिन्छ । कथित नवउदारवादी प्रतिष्पर्धा मात्र नभएर सार्वजनिक बस्तु र सेवा उत्पादनका क्षेत्रको उत्थान र प्रोत्साहनका लागि सहयोगात्मक, रक्षात्मक रणनीतिलाई आत्मसात गर्ने संस्थाहरु निर्माण र संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ । दोश्रो, बाह्य क्षेत्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने नसक्ने छुट्याउन तथा रक्षा गर्नुपर्ने र प्रतिष्पर्धामा लैजानुपर्ने दुई पंक्तिमा छुट्याउनलाई पनि संस्थागत ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ । प्रतिष्पर्धामा जानेका लागि सोही बमोजिमको ज्ञान र प्रविधियुक्त ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तेश्रो, मुलुकमा उपलब्ध स्रोत–साधनको अवस्था, ज्ञान, प्रविधि र सीप भएको जनशक्तिको अवस्था, बित्तिय उपलब्धताको अवस्था, अन्य आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको सही तथ्याङ्क ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने संस्था । चौथो, आमजनताका लागि खाद्य सुरक्षा, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, स्रोत साधनमाथि सबैको पहुँच स्थापित हुने गरी ब्यवस्थापन, निशुल्क र स्तरिय स्वास्थ सेवा उपलब्ध गराउने तथा अन्य लोक कल्याणकारी काम गर्ने संगठनको संस्थागत विकास । संघीय ब्यवस्थामा मुलुक गइनै सकेको र स्थानीय, प्रदेश तथा संघमा सरकार बनिसकेको यो अवस्थामा, यी तीनवटै सरकारबीच समन्वयकारी संस्थाहरु कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ वा सक्नुपर्छ भन्ने योजना निर्माण आवश्यक हुन जान्छ ।समग्रमा सहभागितामूलक अर्थतन्त्रका पाँच आयाम, आर्थिक प्रजातन्त्र, आर्थिक न्याय, दिगो पर्यावरण, मानवीय ऐक्यबद्धता, आमजनताको आर्थिक सक्षमतानै समाजवादउन्मुख समाजको बाटो हुन सक्छ भन्ने ब्याख्याको नयाँखोजी आवश्यक देखिन्छ । जुन बिषयवस्तुमा नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दलहरु प्रवेश गरेकै छैनन् भन्दा हुन्छ ।
३. अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समाजवादबारे बहस
समाजवाद किन ? यो प्रश्न मुलुक र मुलुकको अर्थतन्त्र सापेक्ष उत्तर खोज्न आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा (क) अहिलेको अस्तित्वमा रहेका उत्पादक शक्तिका ठाउँमा श्रमजीवी किसान र मजदुरहरुको नियन्त्रणमा उत्पादनमूलक संस्थाहरु (इन्टरप्राइजेजहरु) माथि नियन्त्रण स्थापित गर्न (ख) समग्र जनसंख्याको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ती गर्न नयाँ उत्पादक शक्तिको विकास गर्न र (ग) राजनीतिक, बैधानिक तथा सांस्कृतिक रुपमा आमजनताको सरोकारका लागि कार्य गर्ने उपरिसंरचना निर्माण गर्न (Magdoff &Foster 2009, p8) ।
खासगरी समाजवादी दृष्टिकोणभित्र सबैभन्दा पहिले श्रेणीविहीन समाज (nonhierarchical society) को उन्मुलनको कल्पना गरिएको हुन्छ । किनभने समाजवादी विचारधारा बोकेको समाजको संघर्ष आफैँमा आमजनसमुदायको जीवनस्तर उकास्न, जीवनपद्धति उच्च गुणस्तरयुक्त बनाउन, सीमान्तकृत वा किनारीकृत गरिएका गरिब जनमानसलाई मूलधारमा ल्याउन कै क्रान्ति सम्पन्न गरिन्छ ।
समाजवाद कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ ? एकथरी मानिसहरु पुँजीवादीहरुको हातवाट क्रान्तिकारी ढंगले राज्यसत्ता खोस्ने कुरामा बिश्वास गर्छन् । सन् १७८९को फ्रान्सेली क्रान्ति सामन्ती प्रभुहरु, सामन्ती राजसंस्था तथा तिनका आसेपासेहरुबाट राज्यसत्ता खोसिएको पहिलो उदाहरण थियो । त्यो क्रान्तिले राज्यसत्ता सामन्तवादबाट पुँजीवादमा पु¥याउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह ग¥यो । त्यसैगरी एउटा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुँदा पुँजीवादबाट समाजवादमा रुपान्तरण गर्न सहजकर्ताको भूमिका खेल्छ । रुसमा भएको अक्टोवर क्रान्ति त्यसको पहिलो उदाहरण थियो ।केही मानिसहरु यो बलात वा हठात क्रान्ति वा रुपान्तरणको तर्कसँग असहमत देखिन्छन् । उनीहरु पार्टी खडा गरेर संसद वा कुनै पनि खाले निर्वाचनमा भागलिएर राज्यसत्ता माथि क्रमिक रुपमा पकड राख्ने कुरा गर्छन् । अर्को अर्थमा क्रान्तिबाट होइन शान्तिपूर्ण क्रमिक विकास (evolutionary)प्रकृयाबाट मात्र समाजवाद प्राप्त गर्दा दिगो हुन्छ भन्ने भन्ठान्छन् ।
प्रोफेसर रिचार्ड डि ओल्फ भन्छन्, “यद्यपि समाजवाद एउटा शक्तिशाली आन्दोलन हो । समाजवादीहरुले माथि उल्लेखित दुईमध्ये कुनै पनि तरिका ठाउँ, समय र बस्तुगत अवस्था हेरेर समाजवादमा पुग्न कोसिस गर्छन् ।” हुनपनि सन् १९०० यता सत्ता हासिल गर्न दुवै रणनीति वा माध्यम सफल भएका देखिन्छन् । पश्चिम युरोपमा समाजवादीहरु निर्वाचन मार्फत राज्यसत्ता कब्जा गर्न पुगे । जस्तो फ्रान्स, स्विडेन, फिनल्याण्ड, डेनमार्क आदि । त्यसैगरी रुस, चीन, भियतनाम, क्युवा आदिमा बलात क्रान्तिहरु सम्पन्न भए । यद्यपि समाजवादतर्फको रुपान्तरणकारी प्रकृयाको दोश्रो स्टेप भने दुवै पक्ष्यको कमजोर सावित हुन पुगेको व्यवहारले देखाएको छ । समाजवाद भनेको राज्यपुँजीवाद होइन वा कम नियमन (less-regulated)गरिएको बजार अर्थतन्त्र पनि होइन । समाजवाद समग्र समाजको सबै प्रकारबाट उत्थान हो । सबैको समृद्धि हो भन्ने कोणवाट हेरिँदाको अर्थमा ।
त्यसैले हामी कहाँ पनि प्रश्न दोहोरिएर उठिरहेको छ ‘समृद्धि’ कसको ? समाजको कि ब्यक्ति को ?श्रमजीवी सर्वहाराको कि पुँजीपतिहरुको ? आजसम्म पुँजीवादीहरु तथा समाजवादीहरुबीच हुने गरेको वर्गसंघर्षको आधार कसको समृद्धि भन्नेमा हुने गरेको छ । कस्तो खालको आर्थिक विकास ? कसको आर्थिक वृद्धि ? के उद्देश्यका लागि ? कसको फाइदाका लागि ? आर्थिक वृद्धि वा समृद्धि बुद्धिजीवी, म्यानेजर, ब्यवसाय मालिकहरु, राजनीतिक नेताहरु सफेदपोस कर्मचारीहरु वा कुनवर्गको इच्छापूर्ती गर्नका लागि हो कि? आमजनसमुदायको जीवनस्तर उकास्नका लागि हो ? समाजवादले पछिल्लो उत्तर खोज्छ र पुँजीवादले माथिल्लोवर्गको आर्थिक समुन्नतिको पहिलो चाहना राख्छ ।
विद्वानहरुले भन्ने गरेकाछन्, ‘समाजवाद’ राता–रात निर्माण हुँदैन । राजनीतिक, मानवीय तथा आर्थिक जग निर्माण गर्न लामो संक्रमणकाल चाहिन्छ यसको निर्माण हुन । यो फगत मानिसको आर्थिक उन्नति मात्र होइन । नया संस्कार र सभ्यताको निर्माण पनि हुनु हो, समाजवाद निर्माण भनेको । यदि हामी विगतबाट सिक्न चाहन्छौँ भने हामीले क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको समाजको उपलब्धि र असफलताहरुको गम्भिर समीक्षा गर्न जरुरी हुन्छ । यदि साँच्चिकै बर्गिय शक्ति रुपान्तरण भएकै हो भने वास्तवमै क्रान्तिअघि र पछिको समाजबीच भिन्नता देखिन्छ ।
नयाँ समाजिक प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि सबैभन्दा पहिले जनताको भोक मेटाउने उपाय खोजिन्छ । यसको अर्थ खाद्यसम्प्रभूताको जगेर्ना । त्यसको आम जनतासँग दिगो रुपमा प्रत्याभूित उपलब्ध गराउन पूर्ण रोजगारीको ब्यवस्था आवश्यक ठानिन्छ । दोश्रो,‘साक्षरता’ अभियानकै रुपमा चलाइन्छ, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य बनाइन्छ । तेश्रो, आमजनताको स्वास्थ उपचारका लागि प्रबन्ध मिलाउन संस्थागत अभ्यास थालिन्छ । र चौथा,े साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुबाट हुने शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त हुने दिगो र भरपर्दो उपाय खोजिन्छ । ता कि कम्तीमा मुलुकको सार्वभौमिकता दाउमा नपरोस् । यी सामाजिक न्यायका लागि चालिने कदमहरु थाल्नै पनि त्यति सहज हुँदैन । त्यसका लागि अझ बढी कसिलो सांगठानिक तथा संस्थागत साहसिक कदम चाल्न जरुरी हुन्छ ।
वल्र्ड सिष्टम थ्यौरीका प्रणेताहरु मध्य एक मुर्धन्य समाजशास्त्री इम्यानुयल वालरस्टेन भन्छन, “निर्वाचन जित्ने समाजवादी पार्टीहरुले अल्पकालिन र मध्यकालिन दुवै कार्यनीतिबारे गंभिर हुन जरुरी छ । छोटो अवधिमा गरिबी र भोकमरीले सताईएका आम जनसमुदायलाई बचाउन सकिने उपायहरुको खोजी । त्यसका लागि सबै राज्य नियन्त्रित संस्थाहरुको सबै तहमा ब्यवस्थापन र अधिकार र कर्तब्यको प्रत्यायोजन । दोश्रो,मध्यकालिन ब्यवस्थापनका निम्ति आफ्नो यथार्थ धरातलमा आधारित आर्थिक प्रणालीको विकास । पछिल्लो अवधिमा पुँजीवादी प्रणाली संकटग्रस्त भईनै सकेको छ ।”
अर्की समाजशास्त्री मार्टा हार्नेन्कर भने,‘संस्थाहरुको संस्थागत ब्यवस्थापन’ धेरै महत्वपूर्ण हुने बताउँछिन् । भइरहेका संस्थाहरुमा मात्रै भर पर्ने हो भने परिवर्तनका लागि लामो समय मात्रै खर्च हुँदैन । तिनीहरु वास्तवमै चुनौतीहरुले भरपुर हुन्छन् र कठिन पनि । प्रतिज्ञा गरिएका वाचाहरु समयमा पुरा हुने संभावनाहरु रहँदैनन् न त दोष थुपार्ने ठाउँ नै रहन्छ । संस्थाहरु ब्यवस्थित भएमा मात्रै नयाँ समाज निर्माण हुन सक्छ र त्यो नयाँ समाज भनेको क्रान्तिकारीहरुको जमात मात्रै संलग्न भएको होइन अन्य अर्थात ऐक्यबद्धताका लागि सँधै प्रतिबद्ध रहने जमात र सामाजिक न्यायका पक्षधरहरु पनि एकीकृत हुन सक्छन् । जसले परिवर्तन, समाजिक न्याय, आममान्छेको समृद्धिमा बहुमत कायम राख्न सहयोग पुग्छ (Harnenkar; 2015) । यो तर्कको पछाडी संस्थाहरुको संस्थागत विकासले नै नयाँ उत्पादन पद्धतिको विकास गर्छ र समाजमा नयाँ उत्पादन सम्बन्धको विकास संभव हुनका लागि भन्ने अर्थ भेटिन्छ । नयाँ समाजिक सम्बन्ध भन्नाले राजनीतिक साँस्कृतिक र विचारधारात्मक संरचनासँग र अझ बढी वर्गीय संरचना भन्ने बुझिन्छ । कस्ता संस्थाहरुको संस्थागत गरिने भन्ने बिषय त माथि धेरै ठाउँमा उल्लेख गरी सकिएका संस्थाहरु नै हुन्, जसलाई सार्वजनिक, सहकारी र सामुदायिक भन्न सकिन्छ ।
कम्युनिस्ट क्रान्तिको आतंकका कारण पुँजीवादीहरुले बिगतमा ३ वटा मुख्य बिषयहरुलाई आत्मसात गर्न कोशिस गरेका थिए । पहिलो उपनिवेशबाट बाहिरिने, दोश्रो माग पक्षिय ब्यवस्थापनमा राज्यको हस्तक्षेप खासगरी रोजगारी उच्च तहमा बृद्धिलाई निरन्तरता दिइरहने तथा उच्चतहको लगानी बरकरार राख्न, उत्पादन बृद्धि गर्न र श्रम उत्पादकत्वमा अभिबृद्धि । उच्च उत्पादकत्व बृद्धिले सँगसँगै वास्तविक ज्याला र रोजगारी दुवै बृद्धि हुन्थ्यो र त्यसकारण नै ट्रेड युनियनहरु बलिया हुन्थे । बिगतको “गोल्डेन क्यापिटालिज्म” वास्तवमा त्यो कथित आतंकमा टिकेको थियो । तर बिज्ञान, प्रविधि र प्रगतिशील कामदार शक्तिको उत्थानको सापेक्षतामा सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीहरुले आफुलाई संस्थागतरुपमा परिमार्जन गर्न सकेनन्, उनीहरु पनि रहेनन् र गोल्डेन क्यापिटालिज्म पनि बाँकी रहेन । यसको अर्थ संस्थाहरुको संस्थागत विकास संकुचित भन्दा ब्यापक अर्थमा (राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सवै क्षेत्रमा) बुझ्न र कार्यक्रम तय गर्न जरुरी हुन्छ ।
बर्तमान सन्दर्भमा समाजवाद–उन्मुख हुन तीनवटा प्रस्तावको कार्यक्रमिक योजना सहित राज्य अगाडि बढ्न सक्छ । पहिलो असमानता घटाउने कार्यक्रम । दोश्रो, संभावित उत्पादकत्वको अभिबृद्धि गरी सामाजिक आवश्यकता पुरा गर्ने कार्यक्रम अगाडि सार्ने । र तेश्रो, आमजनसमुदाय पुँजी निर्माणकार्यमा सहभागी हुन सक्ने गरी बृहत आर्थिक लोकतन्त्रको वातावरण तयार पार्ने ।
अर्थतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण निकै अप्ठ्यारो काम हो । अर्थतन्त्रको वास्तविक लोकतान्त्रिकीकरण गर्ने भन्ने बित्तिकै एलिटहरु आफैँले बनाएका नियम कानुन र संविधानको बिपक्षमा समेत जान सक्छन् । उनीहरु चुपलागेर बस्ने भनेको उनीहरुका एजेण्डाहरुलाई बोकुन्जेल मात्रै हो । त्यसैले आफुलाई समाजवादतर्फ समर्पित हौँ भन्ने सरकारले धेरै खालका संघसंस्था तथा उद्यमहरुलाई लोकतान्त्रिकीकरण गराउने काममा अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । जस्तै कामदारहरु सेयरहोल्डर भएका उद्योगहरु सञ्चालन, राज्यले लगानी गरेका सार्वजनिक बैंकहरुको ब्यवस्थापनलाई फराकिलो र ब्यवस्थित बनाउने काम, टेली–कम्युनिकेशन, इनर्जी उत्पादन र विस्तारमा राज्यको एकाधिकार स्थापना गर्ने कुरा, श्रम र वातावरण ब्यवस्थापनमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड ब्यवस्थितगर्ने काम, जमिनमा जसको जोत उसको पोत गर्ने बिषय, एक परिवार वा एक संस्था एक कारोवार मात्र गर्ने, विजिनेश इथिक्स स्थापित गर्नेे बिषय आदि । अर्थतन्त्रको समुच्च संरचना निर्धारण गर्ने काम कर्मचारीतन्त्र हावी भएर होइन, लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रकृयावाट सुचारु गरिनुलाई नै सामाजिकीकरण भनिन्छ ।
कार्लमाक्र्सको पुँजीवाद आफैँले संकट निम्त्याउँछ भन्ने सिद्धान्त बमोजिम नै पछिल्लो समयमापुँजीवादी बिश्व ब्यवस्थामा क्रमशः एकपछि अर्का संकटहरु देखा परे र पुँजीवाद दीर्घजीवी वा निश्कण्टक नरहेको प्रामाणिक हुन पुग्यो । खासगरी सन् १९९७ को एसियाली संकट, सन् १९९८ को रुसी र मेक्सिकन वित्तिय संकट, सन् २००२ को अर्जेन्टियन संकट, सन् २००८÷०९ को अमेरिकी लगायत बिश्वब्यापी आर्थिक मन्दीमहासंकटका रुपमा देखा परे । पछिल्लो संकट घटेको एक दशक ब्यतित भई सक्दा पनि पुरानो अवस्थामा फर्कन (रिकोभरी हुन) अझै संभव हुन सकेको देखिँदैन । मूलधार भन्दा बाहिरका अर्थशास्त्रीहरु यो संकटलाई पुँजीवादभित्रको प्रणालीगत संकट भन्न \(Brown;2015, Katch; 2015) , प्बतअजस द्दण्ज्ञछ० र संकटबाट उम्कन र सवै मानिसहरुको उन्नति र प्रगतिका लागि समाजवाद भन्दा अन्य कुनै विकल्प छैन भन्ने दोहो¥याउछन् ।
संसारका पुँजीवादी मुलुकहरुमा छिरेको आर्थिक संकटले क्रमिक रुपमा सामाजिक तथा राजनीतिक संकटहरु निम्त्याउनु अस्वभाविक थिएन । यो बिश्वब्यापी संकटले एकथरी पुँजीवादीहरुलाई उदारवाद त्यागेर लोकप्रियतावाद अगाँल्न हौस्यायो, हौस्याइरहेको देखिन्छ । केही मध्यमार्गीहरुलाई दक्षिणपन्थतर्फ धकेल्दै लगिरहेको देखिन्छ । केही विगतको नाजीवाद तथा फासीवादतर्फ गतिशील भएर गएका देखिन्छन् । यो रुपान्तरण र अति दक्षिणपन्थसँग जुध्न समाजवादीहरु नयाँ ब्याख्यासहित नयाँ सांगठनिक गतिविधिसहित विकसित पुँजीवादी देशहरुमा समेत वामे सर्न थालेका छन् । जस्तो अमेरिकामा बर्नी सेण्डर्स तथा बेलायतमा जेरेमी कोर्विन ।
यद्यपि अझै थिग्रिसकेको छैन अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी समाज । अझै गतिशील र ऐक्यबद्धतामा आधारित हुन सकिरहेको छैन समाजवादी अन्तर्राष्ट्रियतावाद । यो कठिन काम पनि हो बिश्वका कर्पोरेटहरुलाई एकजुट हुन जति सजिलो छ सर्वहारालाई आफ्नो चेत र जुझारुपन सहित उठ्न समय लाग्छ ।
र अन्तमा,
नवउदारवादको ३२ बर्षे अभ्यासबाट हामी कहाँपुग्यौँ ? बिगतमा नेपालका मुर्धन्यबाहक ठानिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरु पनि त्यसका बाहक भएर उभिए । अब कसरी उभिन्छन् ? तत्कालको जीतपछि उनीहरु फेरिएकै हुन् त ? अब साँच्चिकै समाजवादी नै हुन्छन् त ? यो गंभिर प्रश्नका बीच तपाईहामी सबै उभिएका छौँ । किनकि तँुवालो अझै हटेको छैन । बाक्लिदो छ । परराष्ट्रमन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री क. खड्गप्रसाद ओलीले भारतको नयाँ दिल्लीमा ब्यापारी उद्योगीहरुबीच उभिएर भन्नुभयो, ‘हाम्रो नामसँग नतर्सिनुस्, हामी नवउदारवादी नै हौँ, तपाईहरुको लगानी र नाफाको रक्षा हुन्छ । चीन गएर परराष्ट्रमन्त्रीले फेरी तिनै कुरा दोहो¥याउनुभयो, जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा भन्नुभएको थियो । आधिकारिक तवरमा भइरहेका यी संवाद र अन्तरसंवादले नेपाली ‘समाजवाद–उन्मुखता’ कतै सानातिना वेलफेयर स्किममा अर्थिएर गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यक्षेत्रभित्र टाक्सिने त होइनन् ?
राज्यका कृयाकलाप हेर्दा विगतमा नाराबाहेक भित्रीरुपमा सम्पन्न गरिनुपर्ने कुनै पनि किसमका गृहकार्य नगरिएको हो कि भन्ने भान पर्छ । किनकि फेरी पनि नेपाली नीति निर्माताहरु आफुले टेकेको धरातलिय यथार्थ नहेरी, फेरि पनि घुम्ती र बिसौनीको अध्ययन नै नगरी, फेरी बदलिन लागेको बिश्वब्यापी ट्रेण्ड (खासगरी अमेरिकी साम्राज्यवादले भरखरै अख्तियार गरेको आत्मसुरक्षावादी (protectionism) चिन्तन नहेरी भीमकाय लगानी आवश्यकता बाहिरबाटै हुन्छ भन्ने तर्क तेस्र्याइरहेका देखिन्छन् ।आकाशबाट लगानीकर्ता टप्किन्छन्भन्ने सोचाइ राख्नु कति वास्तविकतापरक र कति अतिशयोक्ति हुन्छन्,अड्कल काट्न बिगतलाई केलाउने हो भने संभव देखिन्न ।मानी लिउँ, रणनीतिकरुपमा उदियमान अर्थतन्त्र भएका र तुलनात्मक रुपमा शक्ति राष्ट्रहरु भनेर चिनिएका छिमेकवाटै भिमकाय लगानी प्रतिष्पर्धात्मक रुपमानेपालमाभित्रियो भने पनि आमनेपालीको जीवनमा मूल्य अभिबृद्धि चाँही कसरी हुन्छ ? बिद्यमान आर्थिक तथा सामाजिक संरचनागत परिवर्तन नगरीकनै धनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले लगानी गर्ने बित्तिकै नाफा चुहिएर आर्थशास्त्रको भाषामा ट्रिकलडाउन भएर नेपालीको जीवनस्तर कसरी उक्सन्छ ?
त्यसो हो भने छिमेकी भारतमा गएको २८ बर्षमा झण्डै डेढसयको संख्या डलरमा अर्बौपति हुँदा पनि ४० करोड भन्दा बढी जनताको दैनिक आय भारु २० बाट माथि किन उठेन ? अर्बौअर्ब अमेरिकी डलर लगानी हुन थालेको दुई दशक ब्यतित हुँदा पनि आमरुपमा शिक्षा, स्वास्थको लााभबाट करौडौँ मान्छे किन लाभान्वित हुन सकेनन् ? बर्षेनी लाखौँ किसान किन आत्महत्या गर्न विवश छन्? हामी आफैँकहाँ लगानी भएको एनसेलको कथा ताजै छ । के यस्तो लगानी प्रबन्धनबाट हामी समाजवादउन्मुख बाटो लाग्न सक्छौँ ?या शोषणरहित समाजवादमा उक्लन सक्छौँ ?
यी तमाम अनुभव तथा अवस्थाहरुको मूल्यांकन गरेर मात्रै आफ्नो सामाजिक तथा मानवीय अवस्थाको धरातलीय यथार्थ अनुरुप दिगो र भरपर्दो खाका कोरिएमा, दृढ अठोट सहित अभियानका रुपमा कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएमा मात्र समाजवादको सुरुको गारेटोमा पुग्न संभव हुन सक्छ । यतिबेलासम्म त गफमै ब्यस्त छ राज्य । उसले गन्तब्यका लागि पाइला उचालेकै देखिन्न । आशागरौँ,निकै छिट्टै राज्यले आफुसँग भएको दोधार मेटाएर प्रष्ट परिभाषा सहित अगाडि बढ्ने छ ।