एक नम्बर प्रदेश सरकारले आधा वर्ष पुरा गरेको छ । सातौ महिनामा हिडदै गरेको प्रदेश सरकारले गरेको कामको प्रगती र आइपरेका समस्या र चुनौतीबारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की आफ्नो सरकारले गरेका कामको यसरी मुल्यांकन गर्छन …..।
आफनो सरकारको कामलाई मुल्यांकन गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?
नयाँ समस्या, नयाँ अभ्यास, नयाँ सरकारको अवस्थामा हामी आएका हौं । भौतिक मात्र नभएर बनिबनाउ मानविय संरचनादेखी कानुनसम्म थिएन । हामीले ३ फागुन २०७४ मा सपथ लिएर आउँदा ‘न त टेक्ने लौरो थियो, न त समाउने हाँगो । ’ यस्तो अवस्थामा पनि हामीले बिचलित नभै काम गरयौ । कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनको समस्याले हामीलाई धेरै पिरोल्यो । कानुनको अभाव उतिनै खटकियो । अनेक समस्याहरुलाई पारगर्दै सरकार अव संघिय प्रदेश सरकारका रुपमा उभिन सफल भएको छ ।
जनताका समस्या सुनेर साक्षात्कार गर्न थालेको छ । गत बर्षमा तीन महिनाकालागि र चालु बर्षकालागि ३५ अर्ब बरावरको पूर्ण बजेट प्रस्तुत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । शुन्य अवस्थामा आएको सरकारले अन्य प्रदेश सरकारको भन्दा बढी २० वटा कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्न सफलता प्राप्त गरेको छ । असोज भित्र सबै कानुन प्रदेश सभाबाट पास भैसक्नेछन् ।
सरकारका अनेक चुनौती भएपनि प्रदेश सभालाई निरन्तर बिजनेश दिन सफल भएको छ । र, प्रदेशमा सुरक्षा निकायहरुलाई परिचालन गरेर शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउन पनि सफल भएको छ । बिपद व्यवस्थानकालागि कानुन बनाउन र गोदाम घर निर्माण गर्न भ्याएको छ । नेपाल प्रहरीको एउटा युनिटलाई बिपद प्रहरी इकाईका रुपमा फेरेको छ ।
समाजलाई अपराध मुक्त्त बनाउन र सवारी दुर्घटना न्युनिकरण गर्न सृजनात्मक कार्यक्रमहरु संचालन गर्दैछ । यसैले म दाबीकासाथ भन्छु यो सरकारले सयमा सय नभए पनि साठी (६0) अंक प्राप्त गर्ने गरि काम गरेको छ ।
सरकारले जनताबाट बाँकी अंक कहिले पुरा गर्न सक्ला ?
हो, हामीले जनतालाई ६० मात्र नभएर डिस्टिंग्सन नै ल्याउने गरि काम गर्ने छौं भनेर भनेका थियौं । घस्रेर होइन, दौडेर काम गर्छौ भनेर कसम खाएका थियौं । तर, हामीले त्यही स्प्रिट अनुसार काम नगरेको पनि हैन । शुन्य अवस्थामा सरकारमा आएका हामीलाई अनेकौ समस्या र चुनौतीले बाधा हाले ।
पर्याप्त दक्ष जनशक्त्ति, भौतिक संरचना र कानुन अभाव हाम्रालागि चुनौती बने । अर्कोतिर हामीलाई संघीय कानुनको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि समस्यामा पारयो । तर, अव हामी लयमा आइसकेका छौं । बजेट खर्च गर्न सरकारका संयन्त्रहरु परिचालन भैसकेका छन् । कर संकलन सुरु भैसकेको छ । आवश्यक कानुनहरु बन्ने क्रम धमाधम जारी छ ।
हामीले ल्याएको प्रभावकारी बजेटका कार्यक्रमहरु जनतामा जान थालिसकेका छन् । हामीले बजेटमा ल्याएका कार्यक्रमहरु प्रत्यक्ष जनताले अनुभुति गर्ने खालका छन् । यसैले म दाबी साथ भन्छु आगामी फागुन ३ गतेसम्म हामी जनताबाटै हामी सय अंक प्राप्त गर्ने छौं ।
सरकार औपचारिक कार्यक्रममा सिमित भयो, काम सुस्त छ भन्ने गुनासो छ, के भन्नुहुन्छ ?
एक नम्बर प्रदेश सरकार सुस्त भयो भन्ने कुरा पूर्ण सत्य पनि होइन, गलत पनि होइन । हो हामी पहिले निक्कै सुस्त थियौ । कानुन, संरचना, जनशक्त्ति सबैको अभावै अभाव थियो । ‘न टेक्ने लौरो न समाउने हाँगो’ को अवस्था थियो । त्यस्तोमा सरकारले गति लिने कुरै भएन । हामीलाई थाहा छ जनताका आपेक्षा धेरै छन् ।
हामी माथि धेरै भरोसा गरेका छन् । प्रदेश सरकारले चाँडो काम गरोस । सुशासन कायम गरोस । संबृद्धि हासिल गरोस । र, अरु प्रदेशको भन्दा उच्च प्रकारले सुरक्षा प्रदान गरोस भन्ने चाहना जनताको छ । धेरै भोक लागेको मान्छेले चाँडै खान पाउनुपर्छ भने जस्तै वषौंदेखी हाम्रो अधिकार आफैले उपभोग गर्न नपाएका जनताले चाँडै सबै हक अधिकार उपभोग गरेर प्रतिफल पाउने चाहना राखेका हुन्, यो स्वभाविक छ । एक बर्ष भित्र जनता आफैले भन्नेछन् सरकार सुस्त छैन, अनेकौ बाधालाई चिरेर काम गर्न सफल भएको रहेछ भनेर ।
अव औपचारिक कार्यक्रममा सरकार समिति भयो भन्ने कुरा पनि गलत हो । पहिले अभावै अभावले गर्दा र भर्खरै चुनाव जितेकोले जनताका घरदैलोमा पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो । र, जनताको चाहना पनि आफनै प्रदेशको मन्त्री प्रत्यक्ष रुपमा अगाडी आवोस भन्ने भएकोले गर्दा अलि बढि जानु परेको हो । तर, अव हाम्रो मन्त्रालयको काम पनि बढिरहेकोले हामीले औपचारिक कार्यक्रमलाई सिमित बनाइसकेका छौं ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट अधिकार लिन सकेन सरकार लुलो भयो भन्ने आरोप छ नि ?
संबिधानले संरचनागत हिसावले देशलाई तीन तहमा बाँडेको छ । यसैले सबैले आआफनो कार्यक्षेत्र भित्र रहेर काम गर्नुपर्दछ । तर, समन्यकारी सहकार्य भने सबैको बाँडफाँडका आधारमा हुनुपर्नेछ । यसैले हामीलाई अधिकार सम्पन्न हुन केही ढिलाई भएको मात्र हौ । तर, हामीले अधिकार लिदै नलिएको, वा लिन नसकेको भन्ने होइन ।
हामीले आफनै कानुन निर्माण गरेर अधिकार स्थापित गराउदै लगेका छौं भने संघीय सरकारसँग पनि कानुन बनाएर चाँडो अधिकार हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरिसकेका छौं । फरक कति मात्र हो भने, देशैभरि बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकार छ । यसैले हामी सबादबाट अधिकार खोजी गरेका छौं। प्रतिपक्षी जस्तो द्वन्द्व पैदा गरेर होइन । हामीले चाँडै प्रहरी ऐन निर्माण गर्नेछौं । आफनै लोकसेवा आयोग गठन गराउने छौं । र, अन्य आयोगहरु पनि स्थापना गराउने छौं ।
संघीय सरकारबाट संयन्त्र हस्तान्तरणमा ढिलाई भएकोले काम चलाउनकालागि हामीले करारमा कर्मचारी नियुक्त्त गरेर संयन्त्र स्थापना गरेर कार्यक्रम अगाडी बढाउने निधो गरेका छौं । यसकालागि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर संभाव्यता अध्यनकालागि मुख्य प्रदेश सचिवलाई जिम्मा दिइसकेका छौं ।
प्रदेश सरकारले दिएको बिदा संघीय सरकारका संयन्त्रले मानेन के संघियता असफल हुने नै हो त ?
प्रदेश सरकारले दिएको बिदा कार्यान्व्नय भएन अव संघीयता असफल हुने भयो भन्ने चिन्ता आम नागरिकले गरिरहेका छन् । यो जयाज पनि हो । सुरुमा प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्यन गराउने कि नगराउने भनेर दोधारमा परेका संघीय सरकार मातहतका कार्यालयले क्रमश विदा कार्यन्वयन गराउन थालेका छन् ।
धेरैले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र बसेपछि निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने बोध भैसकेको छ । केही कार्यालयहरु मात्र दोधारमा परेका हुन् तर उनीहरुले पनि नमानी धर छैन । किनभने नेपालमा बसका बिदेशी कुटनैतिक निकायले सरकारको बिदा मान्दिन भन्न पाउँदैन र मानौं कि नमानौं भनेर आफनो देशलाई सोध्न पनि पर्दैन ।
नयाँ नेपालको पहिलो संघीय सरकारले कर्मचारीबाट कत्तिको सहयोग पाइरहेका छ ?
पहिले कर्मचारीको साह्रो अभाव र असहयोग भयो हामीलाई । हामीले सपथग्रहण गर्दा मन्त्रालयमा कर्मचारीहरु नै थिएनन् । एक दुई कर्मचारी हाजिर भएपनि दक्ष कर्मचारीको अभाव थियो । संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी पनि धेरै वाटैमा हराएका थिए । हाजिर भएकाहरु पनि बस्न चाहदैन थे । धेरै पहुँच लगाएर फर्केर पनि गए । यो सबै कारण संघीय सरकारको तत्कालको कमजोरी पनि थियो ।
यसले पहिले नै सन्तुलन मिलाएर कर्मचारी खटाउनु पर्ने थियो । बिशिष्ट क्षेणीका कर्मचारी पनि पठाउनु पर्ने थियो । तर, अब पहिले जस्तो समस्या छैन । अब सबै कर्मचारीले सहयोग गरिहनुभएको छ । अव संघीयता स्थापित गराउनुपर्छ भन्ने बोध उनीहरुलाई पनि भैरहेको छ । अव धेरै दक्ष कर्मचारीले मन लगाएर काम गर्न थालिसकेका छन् ।
एक नम्बर प्रदेश सरकार बिस्तारै बिलासी र खर्चिलो बन्दैछ भन्ने चर्चा हुन थालिसक्यो, वास्तबिकता के हो ?
हो, हामी ४० करोडको सवारी साधान खरिद गर्दैछौं । यो हामीले बजेटमै उल्लेख गरिसकेका छौं । अझै पनि हाम्रो मुख्य मन्त्री २३ बर्ष पुरानो गाडी चढदै हुनुहुन्छ । हामीले तलबाट २७ वटा गाडी तानेका थियौं । पाँच वटा फिर्ता गरिसक्यौ । अझै सभामुख, उपसभामुखले पुरानो गाडी चढिरहनुभएको छ ।
संसदीय दलका नेता, सचेतक, समितिका सभापतिहरुलाई गाडी अभाव छ । अझै प्रहरी कार्यालयमा जीप र मोटरसाइकलको अभाव छ । कतिपय ठाउँमा प्रहरी साइकलले काम चलाइरहेका छन् । यसैले १५ वटा जीप र २ सय मोटराइकल उपलव्ध गराउँदैछौं । हामीले एक नमबर प्रदेशको सीमा सुरक्षा बलियो बनाउन वेश क्याम्पसलाई बढाएर १६ बाट ३७ पुरयाउदैछौं । हामी सुरक्षाकालागि ५ सय साइकल पनि किन्दैछौं ।
स्रोत साधनयुक्त्त हामीसँग बिशिष्ट पाहुनाकालागि गाडी अभाव छ । हामीले पहाडी जिल्लाका गाँउपालिकालाई एम्बुलेन्स दिन लागेका छौं । हामीले विपद सुरक्षाकालागि पनि दमकल, एम्बूलेन्स सहितको एकीकृत टोली निर्माण गराएका छौं । यसैले आवश्यक सवारी किन्न फजुल खर्च हैन । हामी फजुल खर्च गर्दैनौं । गाडी खरिद गर्दा कमिशनको लोभकालागि हैन, दिगो र टिकाउन गाडीहरु खरिद गर्नेछौं । हामीले कस्ले कति र के के सुबिधा लिने भन्नेबारे कानुन बनाएर सोही अनुसार उपभोग गरिरहेका छौं, यसैले हामी बिलासी र खर्चिलो भएका छैनांै ।
सरकारले सात महिना पुग्दा पनि पूर्णता पाएको छैन, अब मन्त्रालय बढाएर पूर्णता दिने तैयारी हो ?
अहिले हामी पाँच जना मन्त्री छौं । र मन्त्रालयहरु सात वटा छन् । दुई मन्त्रालयमा अझै मन्त्री नियुक्त्त भएका छैनन् । हामी मन्त्रालयलाई बढाएर पूर्णता दिने पक्षमा छौं । मेरो राय यति धेरै मन्त्रालयका काम थोरै मन्त्रीले मात्र गर्न संभव छैन, यसैले मन्त्रालय बढाएर ११ पुरयाउनुपर्छ भन्ने छ । अहिले एउटै मन्त्रालयमा तीन चार मन्त्रालय गाभिएका छन् । कामहरु धेरै छन् । संभवत यही भदौ महिना भित्र मन्त्रालयको सँख्या तय हुनेछ र मन्त्रीहरु पनि नियुक्त्त भएर सरकारले पूर्णता पाउने छ ।
प्रदेशको नामका बारेमा निक्कै अक्रामक बनेर देखापर्नु भएको छ, भूगोलको आधारमा मात्र किन यति धेरै पक्षधरता ?
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतबाट वा सहमतीमा टुंगो लगाउने भन्ने संबिधानमा व्यवस्था छ । यसैले हामी यही वर्षे अधिबेशन भित्रै स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउने छौं । त्यसकालागि हामीले छलफल थालिसकेका छौं । अधिकतम सहमती बनाएर एजेण्डा प्रदेश सभामा लाने हाम्रो योजना छ । यसकालागि मुख्य मन्त्री ज्यू, सक्रृय भएर लागिरहनु भएको छ ।
नामको बिषयमा म अक्रामक भएको हैन, कानुनी भाषा मात्र बोलेको हुँ । प्रस्ट छ, हामीलाई बाहिरबाट कसैले निर्देशन गरेर प्रदेशको नाम यो वा त्यो राख र राजधानी यहाँ वा त्यहाँ राख भनेर निर्देशन गर्न सक्दैनन । जहाँसम्म प्रदेशको नामको सवाल छ त्यो भूगोल र सास्कृतिक अधिकारको आधार मिलााएर हुनेछ । बढी साँसदहरुको स्वीकारोक्त्ति जहाँ हुन्छ हामी त्यही सहमती बनाउने छौं । मैले चाँही सगरमाथा, कोशी, मेची आदि भूगोलको आधारमा नामकरण राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिएको मात्र हो, तर आखिर सबैको चाहना अनुसार टुंगो लाग्ने हो त्यो अरु पनि हुनसक्छ ।
प्रदेश सभामा विषयगत समिति निस्कृय छन् तर कानून धमाधम निर्माण भैरहेका छन्, यसरी बनेको कानुन कत्तिको प्रभावकारी होलान ?
विषयगत समितिहरु सक्रिय बनाउने काम प्रदेश सभाको हो । यसमा सरकार र दलको भूमिका हँुदैन । समितिहरु सक्रिय भए भने सरकारलाई पनि सहयोग पुग्छ, शुसाशन कायम गराउन र राम्रो कानुन बनाउन । हामीले पनि महशुस गरेका छौं, समितिहरु सक्रिय नहुँदा कतिपय कानुनहरु प्रदेश सभाबाट छलफल गरेर पारित गर्नुपरिरहेको छ ।
दलहरु अति आवश्यक अन्य काममा व्यस्त भएर पनि ढिलाई भएको हो जस्तो लाग्छ । तर, अब हामी कानुनलाई समितिमा पठाएर दफावार छलफल गराएर मात्र कानुन पास गराउने छौं । मलाई लाग्छ अव चाँडै प्रदेश सभाका सबै समितिहरु सक्रिय बनाइनेछन् । यसमा दलले पनि चासो दिइरहेका छन् । हामीले पनि तीन बिधेयकलाइृ समितिमा दफावार छलफलकालागि पठाइसकका छन् । जति जति समिति सक्रिय हुँदै जान्छन विधेयक समितिमा पठाउने क्रम पनि बढने छन् ।
संचार माध्यम (रेडियो र टीभी) लाई जरीवना गर्नेसम्मको कानुन बनाउनु भयो, यति हतार किन ?
हामीले हतारमा रेडियो र टिभीकालागि लाखाँै रुपैयाँ जरीवना गर्ने कानुन ल्यायौं भनेर अलोचना पनि भयो । तर, हामीले त्यो कानुन रोयल्टिकालागि ल्याएका थियौं । कानुनमा केही गल्ति हुदैनन् भन्ने पनि छैन । हामीले ल्याएको कानुन व्यवहारिक रुपमा हानिकारक भए समायनुकुल परिवर्तन पनि गर्नेछौं । तर, हामी कानुनको मिस यूज हुन दिने छैनौं ।
कानुनमा कमजोरी देखिनु हाम्रो व्यवहारिक ज्ञानको कमी र दक्ष जनशक्त्तिको अभाव पनि हो । हामी तीन खालको कानुन बनाइरहनु परेको छ । यसैले जनचाहना पुरा गर्न अलि हतारो चाँही भएकै हो ।
सरकार बनेको सात महिना पुगिसक्यो तर पारदर्शी र शुसाशनको नारा दिने सरकारले आफनै सम्पत्ती बिवरण सार्वजनिक गरेको छैन ?
इमान्दार नेताले आफनो सम्पत्ती लुकाउने हैन, जनतामाझ सार्वजनिक गर्नैपर्छ । हाम्रो नारा पनि पारदर्शीता र शुसाशन भन्ने छ । हामीले मुख्य मन्त्रीको कार्यलयमा सम्पत्ती बिवरण बुझाईसकेका छौं । र , अव चाँडो सार्वजनिक गर्न पनि मुख्य मन्त्रीलाई अनुरोध गछौं । यो विषय म क्याबिनेटमा पनि उठाउँछु ।
मन्त्री भएपछिको फरक अनुभव कस्तो छ, बाधा चुनौतीहरु के के फेला परे ?
सुरुमा सरकारमा गएर निक्कै उत्साहसाथ काम गरौंला भन्ने थियो । तर, सपथ खाएकै दिन थाहा पायौं हाम्रो त बस्ने ठाउँ समेत छैन भन्ने । तर पनि हामीले सरकारका सय दिने कार्यक्रम घोषणा गरयौं । शान्ति सुरक्षाकालागि नागरिकलाई प्रहरीसँग जोडन स्टिकर छापेर बाँडने मिति तय गरर्याै । तर, बिभिन्न समस्याले गर्दा त्यही काम पनि तीन महिना ढिला भयो ।
हामीले सिसी टिभीबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने, एम्बुलेन्स, दमकल र आवश्यक सवारी दिने योजना ल्याएका थियांै तर प्रकृयागत समस्याले खरिद गर्न सकनौं । यस्ता धेरै समस्याले गर्दा हामीले आफनो गति चाहे जसरी अगाडी बढाउन सकेनौं । प्रसाशनिक काम राजनैतिक निर्णय जस्तो हुँदारहेनछन् । यो नै हाम्रालागि मुख्य बाधा भयो । तर, हामी अव केमा ढुक्का भएका छौं भने हामी नयाँ संरचनाबाट चाहे अनुसारको काम गर्न गराउन सक्छौं ।
सक्रिय युवा मन्त्री, तँपाईको अन्तिम आकांक्षा के हो ?
मेरो आकांक्षा चाँही इमान्दार राजनीतिक कार्यकर्ता भएर काम गर्ने हो । र महत्कांक्षा चाँही एक नम्बर प्रदेशको सरकारमा मात्र हैन अन्य प्रदेशका मन्त्रीसँग तुलना गर्दा सबै भन्दा राम्रो मन्त्री हुनु हो । मलाई थाहा छ चुनौती धेरै छन तर पनि म आफनो कामप्रति आशावादी र विश्वासप्रति प्रतिबद्ध छु ।
