नेपालको संविधानले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई गर्नु पर्ने प्रावधान छ । अहिलेसम्म सुनुवाई भएका सबैको नाम स्वीकृत हुँदै आएको छ । यस पटक भने शैक्षिक यौगताको प्रमाणपत्र र न्यायिक निरुपण गर्ने क्रममा भएका विवाद्स्पद फैसलाका कारण कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश दीपक जोशी विवादमा परेका छन् ।
संसदीय समितिका अधिकांश सदस्य उनको नाम अस्वीकृत गर्ने पक्षमा भएपनि विपक्षी नेपाली कांग्रेस नाम स्वीकृत गर्नु पर्ने अडानमा छ । यसले समिति सर्वसम्मत हुन सकेको छैन । मिडिया तथा न्यायिक क्षेत्रपनि जोशीको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । यस्तो अवस्थामा संसदीय सुनुवाईको अभ्यास गर्ने जननी अमेरिकालाई मानिन्छ ।
अमेरिकामा राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीसको लागि नाम प्रस्ताव गरी सिनेटमा सुनुवाईको लागि पठाउने गर्दछन् । हाम्रोमा संवैधानिक परिषद वा न्याय परिषदले नाम प्रस्ताव गरेर सुनुवाईको लागि पठाउने गरेको छ । अहिले जोडतोडले सुनुवाई समितिले निर्णयमा छाप मात्र लगाउने हो ।
समितिले सुनुवाईवाट कसैलाई अस्वीकृत गर्न पाउँदैन । अस्वीकृत गरेमा सिफारिश गर्ने वा मनोनयन गर्ने प्रधानमन्त्री लगाएत सवैले राजीनामा गर्नु पर्ने जस्तो तर्क आएको छ ।
अमेरिकामा कति न्यायधीस अस्वीकृत भए र कति राष्ट्रपतिले सो कारण देखाई राजीनामा दिए भनी ईतिहास खोतल्ने प्रयास गरिएको छ । गुगलबाट भेटिएका तथ्य राख्ने प्रयास गरिएको छ ।
१. अमेरिकाको संविधान जारी भए देखि अहिलेसम्म १४४ जना व्यक्ति मध्ये केहीको पुनः नियुक्ति समेत गरी १६३ जनाको नाम सर्वोच्च अदालतमा मनोनयन भएको थियो । ति मध्ये ११३ जना सुनुवाईवाट सफल भए, वाँकि असफल भए । केहिलाई समितिले अस्वीकृत गरेकोछ ।
२. सन् २०१६ मा एन्टोनिन स्कालियको निधन पछि वाराक ओवामाले मेरिक गारल्याण्डलाई न्यायाधीश पदमा मनोनयन गरेका थिए। चुनावको वर्ष भएको हुदा रिपव्लिकनको वहुमत रहेको सिनेटले सुनुवाई नै नगरी टारी दियो । पछि डोनाल्ड ट्रम्पले आफु सत्तामा आएपछि निल गोर्सचलाई मनोनयन गरे ।
३. सन् २००५ को अक्टोवरमा जर्जवुुसले आफ्नो वकिल हारियत मायर्सलाई मनोनयन गरे। उनको वकिलको लाईसेन्स समयमा नविकरण नगरेको र कानून व्यावसायीको निरन्तरतामा प्रश्न चिन्ह उठेले आफैले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरी आफ्नो नाम फिर्ता लिन लगाईन् ।
४. सन् १९८७ को जुलाईमा रोनाल्ड रेगनले कोलम्वीयामा पुनरावेदन सर्किट अदालतका न्यायाधीश रवर्ट व्रुकलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा मनोनयन गरे । तर, सुनुवाई कमिटी संविधानको व्याख्या रुढिवादी ढंगले गरेको भनी ५८ को विरुद्ध ४२ भोटले अस्वीकार गरेको थियो ।
५. सन् १९६९ मा रिचर्ड निक्सनले गरेको दुईन्यायाधीशको सिफारिश सिनेटले अस्वीकार गरेको थियो । पहिला क्लेमेन्ट हाईनस्वर्थलाई गरेको मनोनयनलाई सिनेटको ४५ विरुद्ध ५५ भोटले उनको न्यायिक आचरण तथा नागरिक अधिकार प्रतिको नकारात्मक धारणाको कारण अस्वीकार गरेको थियो । सोही पदको लागि निक्सनले पुनः हेराल्क कार्सवेललाई मनोनयन गरे तर, उनलाई महिला अधिकारवादीको विरोधको कारण सिनेटको ४५ विरुद्ध ५१ भोटले अस्वीकार गरेको थियो ।
६.सन् १९६८ मा लैडोन वि जोन्सनले अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आवे फोर्टसलाई प्रधान न्यायाधीशमा मनोनयन गरे । उनको गैह्र न्यायिक कृयाकलाप, उनी वकिलको रुपमा रहदा आफ्नो ग्राहक सँग गरेको सम्झौता जस्ता विषयको उल्झनमा परेर उनको नाम सुनुवाईवाट पारित नहुने देखेपछि राष्ट्रपतिले प्रधान्यायाधीशको लागि गरेको मनोननय फिर्ता लिए । यसरी फिर्ता लिए पनि उनले एकवर्ष न्यायधीसको रुपमा सेवा गरे र १९६९ मा न्यायाधीश पदवाट राजीनामा दिए ।
७. मे १९३० मा राष्ट्रपति हर्वर्ट हुवरले पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश जोन जे पार्करलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा मनोनयन गरे । उनी पुनरावेदन अदालतमा रहँदा एलो डग कन्ट्राक्ट अर्थात युनियनमा लाग्दिन भनी श्रमिकलाई रोजगारदाताले गराउने करारलाई कानुनी मान्यता दिएको कारण अमेरिकी युनियनहरुले उनका विरुद्ध सिनेटमा उजुरी गरे । यसमा सिनेटमा मतदान हुदा ३९ विरुद्ध ४१ भोटले उनको मनोनयन अस्वीकार भयो ।
८. सन् १८९३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रोभर क्लेभल्याण्डले न्यूयोर्कका वकिल विलियम हर्नव्लोअरलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा मनोनयन गरे तर, यो मनोनयनमा मतदान हुँदा २४ विरुद्ध ३० मतले अस्वीकृत भयो । राष्ट्रपतिले पुनः वकिल ह्वीलर हाजार्डलाई मनोनयन गरे । तर, उनको नाम पनि ३१ विरुद्ध ४१ मतले अस्वीकार गरियो ।
ति कुनै पनि घटनामा राष्ट्रपतिले आफुले मनोनयन गरेको व्यक्तिको नाम अस्वीकृत हुँदा राजीनामा दिएको वा माफी मागेको घटना छैन । एउटाको नाम अस्वीकार भएमा अर्कोको नाम सिफारिस भएको पाईयो ।
(रमेश वादलको फेसबुक वालमा पोष्ट भएको सामग्री सम्पदानसहित )
