राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं बिजय गरेपछि राजधानी गोरखालाई बनाएनन् । उनले देशको राजधानी काठमाडौं मात्र बनएनन् पराजित देश नेपाल स्वीकार गरे । राजा पृथ्वीनारायण संकिर्ण सोँचको घेराबाट बाहिर भए । उनले दरदृष्टी राख्दै काठमाडौं राजधानी र देशको नाम नेपाल राखे । उनले बिजेता देश गोरखा देशको नाम राख्न सक्थे तर त्यसो गरेनन् ।
यतिबेला संघीयताको अभ्यासमा रहेको नेपालको संविधान जारी भएको तीन वर्ष भयो । प्रदेश र राजधानीका नाम टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । संविधानको घोषणासँगै प्रदेशको सिमाङ्कन राजधानी बिवादमा पर्यो । प्रदेश २ ले सिमाङकनमा अझै चित्त बुझाएको छैन । प्रदेश नम्बर ४, ६ र ७ राजधानीको नाम तोकेपनि प्रदेश ७ को नाम र राजधानी बिवादमा परेको छ । नाम भन्दा गोदावरी राजधानी कुनै हालतमा नस्वीकार्ने भन्दै धनगढीवासीले संघर्ष थालेका छन् ।
पाँचवटा प्रदेश राजधानी र नामाङ्कनको विषयमा सकसमा छन् । स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा दलका नेताहरुका फरक फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन् । एउटै दलका फरक फरक नेता अलग अलग समूह र झुण्ड बनाएर संघर्ष र दवावमा लागेका छन् ।
विधि र तिथि बिनाको माग
राजधानी वा प्रदेशको नामाङ्कन गर्ने काम प्राविधिक काम हो । तर, हाम्रा मन्त्री, सांसद, पार्टीका नेता आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ वा भोटको राजनीतिका लागि स्थायी राजधानी तोक्न कस्सिएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीहरु प्रदेशको नामाङ्कन र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा बिवादमा परिएला भनेर बोल्न मन गर्दैनन्, निर्णय पनि गर्न सक्तैनन् । प्रदेश सरकार वा प्रदेश सभाले एक प्राविधिक समिति गठन गरेर प्रदेशको नामाङ्कन र स्थायी राजधानी तोक्नु पर्ने हो । प्राविधि समितिले दिएको रिपोर्टका आधारमा प्रदेश सभाले छलफल गरेर निर्णय गर्नु पर्ने हो । तर, प्राविधिक कामको पनि विज्ञ आफैँ बन्न खोज्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, दलका नेता, सांसद भुङ्ग्रोमा फस्ने तयारी गर्दैछन् ।
संरचना नहुँदा सिंहदरबारका कर्मचारी प्रदेशमा आउन चाहेका छैनन् । कर्मचारी समायोजन नहँदै कर्मचारकिा लागि पूर्वाधार छैनन् । अहिलेका अधिकांश अस्थायी राजधानी सुविदा सम्पन्न स्थानमै छन् । तरपनि मन्त्रालय र कर्मचारीका लागि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार पुग्न सकेका छैनन् ।
यस्तो जटिल परिस्थितिमा स्थायी राजधानी तोक्दा गाउँमा लाने कुरा कति सान्दर्भिक हुन्छ ? नयाँ राजधानी भएको ठाउँमा शहर बिकास हुन कति समय लाग्छ ? राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार के के हुन ? अन्य देशका अभ्यास के कस्ता छन् ? भइरहेका अस्थायी राजधानी उपयुक्त छन् छैनन् ? छैनन् भने के कति कारणले उपयुक्त छैनन् ? नयाँ के कति कारणले उपयुक्त छन् ?
प्रदेशको नाम के राख्ने ? कुनै नाम राख्ने हो भने त्यसको आधार र कारण के हुन सक्छन् ? प्रस्तावित तर अस्वीकृत भएका नाम किन राख्न सकिएन ? भन्ने तथ्यसहितको उत्तर नेता र नेतृत्वबाट आउने कुरा होइन । यो नितान्त प्राविधिक र विज्ञको विषय हो । यसले नेता र नेतृत्वबाट दख्खल दिनु सान्दर्भिक हुँदैन । विज्ञको सुझाव समिति बनाएर राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरे, त्यो दिर्घकालिन र कम बिवाद हुन सक्तछ । अन्यथा एक प्रदेशमा भएको अराजकताको आगो हरेक प्रदेशमा सल्कन सक्छ । यसमा प्रदेश सरकार र राजनीति नेताले बेलैमा सचेत हुनु पर्दछ । नेता र नेतृत्वको गलत कार्यशैलीले प्रदेशमा भाँडभैलो र अराजकता निम्तिने खतरा छ ।
राजधानीको स्वार्थ
राजधानी बनाउन मन्त्री, सांसद, दलका नेताको मात्र होइन, उद्योगी, व्यापारी, घडेरी व्यापारी, कर्मचारी, पत्रकारदेखि सामान्य नागरिककोसमेत स्वार्थी ग्रन्थीले काम गरेको छ ।
सामान्य नागरिकलाई आफ्नो ठाउँमा राजधानी बनाउन पाए आफ्नो ठाउँको जग्गाको मुल्य वृद्धि हुन्छ र आफू धनीमा रुपान्तरण होइन्छ । भोली बिक्री गर्नु पर्दा राम्रो मूल्य पाइन्छ भन्ने स्वार्थ गाँसिएको छ । र, उनीहरुले राजधानीवासीको धक्कु लगाउन पनि पाउने स्वार्थ पनि छ ।
सांसद, नेताको आफ्नै स्वार्थ छ । जस्तै प्रदेश १ का बिराटनगर बाहेकका नेता, मन्त्री, सांसदलाई बिराटनगरको हेजेमोनी(प्रभुत्व)भत्काउनु छ । बिराटनगरका नेताको प्रदेशमा हुने हावीलाई रोक्ने स्वार्थ लुकेको छ । उनीहरुले स्थानीय नेताको प्रभाव कम गर्न पनि राजधानी अन्यर्त सार्न भूमिका खेल्ने मनोविज्ञान बिकास भएको छ । बिराटनगरको प्रभुत्व भत्काउने मामलामा अन्य क्षेत्रका नागरिक र कार्यकर्ताको मनोवैज्ञानिक सहमति हुनु स्वभाविक हो । अरुको प्रगतिमा ब्रेक लगाएर आनन्द लिने मनोविज्ञानले हाम्रो समाजमा राम्रोसँग जरा गाडेकै छ ।
जग्गा व्यापारी नयाँ क्षेत्रमा राजधानी बनाएर सर्वसाधारणलाई सिंगापुरको सपना देखाएर रातारात करोडपति हुने ध्याउन्न छन् । र, कतिपय ठाउँमा राजधानी सार्न जग्गा व्यापारीले सांसद र मन्त्रीलाई अग्रिम घडेरीको आस्वाशन दिएको चर्चा चलेकै छ । बिराटनगरमै राजधानी हुँदा जग्गाको मूल्यमा खासै वृद्धि हुँदैन । यहाँ सपना पनि बाँड्न पाईंदैन । मानिसले पत्याउँदैनन् पनि । तर, नयाँ गाउँ ठाउँमा राजधानी सार्ने बित्तिकै एक लाखको घडेरी करोडमा बिक्री हुन्छ । र रातारात करोडपति हुने सपना देख्नु स्वभाविक हो । उनीहरुले नयाँ ठाउँमा राजधानी बनाउन सपना देख्ने मात्र होइन, लगानी पनि गर्न थालेका छन् ।
उद्योगी, व्यापारीलाई आफ्नो ठाउँमा राजधानी भए उद्योग व्यापार फस्टाउँथ्यो, कारोबारमा वृद्धि हुन्थ्यो भन्ने लाग्नु स्वभाविक नै हो । तर, राज्यको चौथो अंग मानिएको संचार क्षेत्र अहिले राजधानी बनाउने स्वार्थमा विभाजित छ । चर्चा चलेकै ठाउँमा राजधानी भए राजधानीका ठूला पत्रकार हुन पाइन्थ्यो भन्ने लागेको छ । संचार माध्यम र पत्रकारलाई आफ्नो ठाउँमा राजधानी भए समाचार र विज्ञापनमा आफ्नो प्रभुत्व बढ्ने स्वार्थ छ । हो, राजधानी भएपछि त्यस ठाउँका पत्रकारको मन्त्री, सांसद, नेता, कर्मचारीसँगको पहुँचमा वृद्धि हुन्छ । यहि स्वार्थले पत्रकार र संचार माध्यम प्रदेश राजधानीको बिषयमा बिभाजित छन् । यतिसम्म त ठिकै हो ।
तर, उद्योगी, व्यापारी, जग्गा कारोबारी, नेता, मन्त्री, सांसदले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न पत्रकारको प्रयोग गर्दै त आएका छैनन ? स्वार्थसिद्धिका लागि पत्रकारको प्रयोग निकै घातक हुन्छ । कुनै ठाउँमा राजधानी ठिक कि बेठिक भन्ने बिषय तथ्यमा आधारित हुनु पर्ने हो । तर, पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना स्वार्थ र भँडास पोखेर पत्रकारितालाई आलोच्य बनाउने वा एक पक्षिय हुने कार्य उचित हुँदैन ।
प्रदेश १ मा मोरङका अधिकांश पत्रकार बिराटनगर नै राजधानी हुनु पर्छ भन्ने तर्कमा छन् । तर, सुनसरीका कतिपय पत्रकार इटहरी वा आसपासको क्षेत्रमा राजधानी हुनु पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । पत्रकारका दावी पनि तथ्यमा भन्दा तर्कमा आधारित छन् । बहस, तर्क र छलफल चलाउने पत्रकारले तथ्य र अनुसन्धानमूलक समाचार सम्प्रेषण गर्दा विश्वासनीय हुन्छ । सामाजिक सञ्जारमा हचुवा तर्क गरेर पत्रकारिताको धर्म पुरा हुँदैन । कुनै एक ठाउँमा राजधानी तोकिएपछि पत्रकारका तथ्यहिन तर्कलाई आधार बनाएर कुनै अप्रिय घट्ना भए त्यसको जिम्मा कस्ले लिने ?
सत्ताधारी पार्टीको मौनता
प्रदेश २ बाहेक छ वटै प्रदेशमा नेकपाको बहुमत सरकार छ । कतिपय प्रदेशमा दुई तिहाई सदस्य छन् । तर, प्रदेशको नामाङ्कन र राधानी तोक्ने बिषयमा कुनै बसह र निर्णय हुँदैन । संविधानले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई नै दिएको छ । निर्णयमा पुग्न सहयोग हुने गरी सत्ताधारी पार्टीमा छलफल हुनु पर्ने बिषय होइन र ?
पार्टी केन्द्रले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने निर्णय गर्नु भन्दा सैद्धान्तिक आधार बनाइदिनु पर्ने हो । त्यहि आधारमा स्थानीय प्रदेश पार्टी र अगुवाले अन्य पार्टी र सरोकारवालासँग छलफल र बहस गर्नु पर्ने हो । विज्ञ समूहकोसँग पनि छलफल गरेर सत्ताधारी पार्टीले धारणा बनाउनु पर्ने हो । तर, पार्टी औपचारिक रुपले मौन छ, नेतै पिच्छेका फरक फरक धारणा सार्वजनिम भएका छन् । सत्तसिन पार्टीले प्रदेशको नामाङ्कन र स्थायी राजधानी कुन सिद्धान्त र तथ्यमा आधारित भएर गर्ने त्यसको टुङ्गो लागाउनु पर्ने होइन ?
तर, सबै कुरामा दलका केन्द्र देखि स्थानीय नेतासम्म चुपचाप छन् । मानिलियौं यसमा उनीहरुको बोल्ने काम छैन । पर्याप्त बहस र छलफल नहुँदा उत्पन्न हुने अराजक परिस्थिति पछि मात्र दलले निर्णय गर्ने हो ? यसमा राजनीतिक दल र नेताले बेलैमा बुद्धि पूर्यायनु पर्दछ ।
